काठमाडौं । सांसदहरुले उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा नगरपालिकाका मेयरहरुसँग निषेधाज्ञाको विकल्पबारे छलफल गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा सीडीयो र मेयरहरुसँग छलफल भएको हो ।
छलफलमा नगरपालिका मेयर फोरम तथा संघका पदाधिकारीहरुले उपत्यका प्रवेशलाई नियन्त्रण गर्न जिल्लाका प्रस्थान बिन्दुहरुमा नै कडाई गर्ने ब्यवस्था मिलाउन माग गरेका थिए ।
यस्तै जनप्रतिनिधिहरुले सरकारले संक्रमण भएका व्यक्तिहरुको क्वारेन्टिनमा खानाका लागि तोकेका रु. १७५ निकै कम भएको र सरकारले उक्त रकम बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यसरी क्वारेन्टिन र आइसोलेसनहरु निर्माण गर्न आवस्यक सामानहरु खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद अनुसार खरिद गर्दा स्थानीय सरकारले कार्यसम्पादन गर्न समस्या भईरहेको उनीहरुले बताए । आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितहरुलाई स्वास्थ्य कार्यविधिअनुसार स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट सम्पर्क गर्ने काम प्रभावकारी नभएको उनीहरुको भनाई थियो ।
छलफलमा सांसदहरुले निषेधाज्ञालाई बढाउँदै जाने कुराले सामाजिक जनजीवनलाई असर पर्ने हुँदा विकल्प खोज्न आग्रह गरेका थिए । निषेधाज्ञाको अवधिमा कोभिडको नियन्त्रण र रोकथाम र उपचारका लागि कन्ट्याक्ट् ट्रेसिङ्गलाई व्यापक गर्ने, पीसीआर परीक्षण गर्ने, संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्न ब्यवस्था गर्ने, अस्पतालहरुमा आइसीयू र भेन्टिलेटरको ब्यवस्थापन गर्ने जस्ता कार्यहरु गर्नुपर्ने ध्यानाकर्षण गराए ।
उपत्यकाभित्र संक्रमणको माध्यमको रुपमा रहेका तरकारी बजारहरुलाई भिड नियन्त्रण गरी बजार ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने र कोभिड १९ को प्रोटोकललाई अवलम्बन गर्नु सबै नागरिक र ब्यवसायीको जिम्मेवारी बोध गराउन अभियान चलाउनुपर्ने कुरामा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
उपसमितिको बैठकमा सांसदहरु जीवन राम श्रेष्ठ, अञ्जना बिशन्खे, एकवाल मिया, सरिता नयौपाने, नमिता चौधरी, सन्तकुमार थारु तथा उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा उपत्यका नगरपालिका फोरम, नेपाल नगरपालिका संघलगायतका पदाधीकारीहरु सहभागी थिए ।
