काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरुलाई प्रतिदिन ८ सयका दरले उद्धार गर्ने भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले सो जानकारी दिनुभएको हो ।
पीसीआर परीक्षण सहज भएका देशहरुमा नियमित उडान र पीसीआर परीक्षण सहज नभएका मुलुकमा उद्धार उडान गरिने भएको हो । यसअघि प्रतिदिन ५ सयजना मात्रै ल्याउन पाउने निर्णय गरेको सरकारले अब ८ सय जनामा नबढ्ने गरी नियमित र चार्टड उडान गर्ने भएको हो ।
यात्रु व्यवस्थापन, क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको जिम्मा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई नै दिने गरी प्रतिदन ८ सय जनालाई ल्याउन सकिने गरी निर्णय भएको डा. खतिवडाले बताउनुभयो । विगतमा समन्वय अभावमा केही उडानहरु रोक्नुपरेको स्मरण गर्दै खतिवडाले पीसीआर परीक्षण सहज नभएका मुलुकहरु साउदी अरब, कुवेत, कतार लगायतका देशबाट नियमित उडान गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ ।
ती मुलुकहरुमा नेपाली कुटनीतिक नियोगबाट सिफारिस भएका, आफ्नै खर्चमा नेपाल आउन चाहाने र सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीले आफ्नो खर्चमा पठाउन चाहेमा उद्धार उडानबाट ल्याइने उहाँले बताउनुभयो । नेपालमा अध्ययन गर्न र परीक्षा दिन आउनुपर्ने विदेशी विद्यार्थीहरु पनि आउन पाउने भएका छन ।
७२ घण्टाभित्र पीसीआर परीक्षण गरेको प्रमाणपत्र, नेपालस्थित सम्बन्धि शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएको प्रमाणपत्र र नेपाल सरकारले तोकेका मापदण्डहरु पालना गरी आउन पाउने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो । प्रवक्ता खतिवडाले नेपाली कुटनीतिक नियोगको सिफारिसमा एकाघरको मृत्यु भइ नेपाल आउनुपर्ने, र गम्भिर अवस्थामा नेपाल आउनै पर्ने अपस्थाा गैर आवासिय नेपालीहरु पनि आउन पाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
यस्तै, सरकारले अन्तरजिल्ला र लामो दुरीका यातायातका साधनहरु असोज १ गतेबाट मात्रै सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि भदौ १६ गतेबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय भएपनि कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि असोज १ गतेबाट मात्रै सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो । नियमित तथा व्यवसायिक आन्तरिक उडानहरु समेत सोही समयसम्मका सञ्चालन नगर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता, अर्थ÷सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संक्रमण जोखिमको विश्लेषण गरी आइसोलेसन बेडको निर्माणको जिम्मा दिएको छ । प्रदेशको कोभिड—१९ संक्रमण व्यवस्थापन केन्द्र र जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन केन्दको समन्वयमा आइसोलसनको प्रवन्ध गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उपत्यकाको हकमा भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आइसोलेसन बेड निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सरकारी अस्पताल तथा आवश्यकताका अनुसार नीजि, सामुदायिक, शिक्षण अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई प्रयोगमा ल्याएर आइसोलेसन व्यवस्थापन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको हो । बागमती प्रदेश र स्थानीय सरकारले उपत्यकाभित्र अवश्यकता अनुसार थप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सीसीएमसी र मन्त्रालयले सहजिकरण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय तहमा बेड सञ्चालनका लागि प्रदेश कोभिड कोषबाट खर्च उपलब्ध गर्नुपर्ने र आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसको सम्पूर्ण सुरक्षाको जिम्मवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ ।
यसैगरी मेडिकल काउन्सिललाई चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय पनि गरेको छ । स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पुरा गर्ने गरी प्रत्येक विद्यार्थीको चारैतर्फ २—२ मिटरको दुरी राख्ने, एउटा परीक्षा हलमा २५ जनाभन्दा बढी नरहने गरी परीक्षा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो । आवश्यक सहजिकरण र सुरक्षाको व्यवस्था स्थानीय प्रशासनलाई मिलाउन भनिएको छ ।
यसैगरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुको नेतृत्वम त्यस क्षेत्रका समानुपातिक सांसद, राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई जनप्रतिनिधिको हैसियतमा कोभिड नियन्त्रण, उपचार र व्यवस्थापनका लागि भइरहेका प्रयासका बारेमा अनुगमन लागि अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले सम्बन्धित श्रम गन्तव्य मुुलकहरुसँगको सम्झौता र मागको आधारमा नयाँ श्रम स्वीकृति खुला गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै सरकारले पर्वतारोहणका लागि सेप्टेम्बर १५, २०२० पछि बहराइनका राजकुमारलाई चार्टर्ड विमानबाट नेपाल आउने अनुमति पनि दिएको छ । बहराइनका राजकुमार सलमानसहित १५ जना र तीन जना बेलायती नागरिकलाई चार्टड विमानबाट नेपाल आउन अनुमति दिने निर्णय गरेको हो । उनीहरु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रलायले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरी नेपाल आउन र नियम अनुसार लोघुचे र मनास्लु हिमाल आरोहण गर्न पाउनेछन् । यो हिमाल पर्वतारोहणको क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको महामारीपछि भएको पहिलो निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त व्यक्ति र असहाय व्यक्तिहरुको प्रमाणपत्र नविकरणको समय कार्तिक मसान्तसम्म थपिएको छ ।
यसैगरी सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माण गर्न लागेको २ हजार बेड क्षमताको क्वारेन्टिन निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफ ६६ एवं सार्वजनिक खरिद नियमावलीे २०६४ को नियम १ सय ४५ अनुसार खरिद गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । छिटो भन्दा छिटो क्वारेन्टिन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले विशेष अवस्थामा खरिद गर्न नियमाली अनुसार खरिद स्वीकृति दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
