बाजुरा, १६ कात्तिक । बूढीगङ्गा नदीमाथिको ‘मौरे’ र ठूलीसाँघु खोलाको पुल निर्माण अलपत्र अवस्थाम पुगेपछि ठेक्का रद्द गरिएको छ ।

वषौँदेखि निर्माण नभएपछि दोस्रो पक्षलाई निर्माण गर्ने गरी पुनः अलपत्र रहेका दुईवटा पुलको निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ ।

करिब पाँच वर्षअघि ठेक्का सम्झौता भएर तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने पुलको अहिलेसम्म काम सुरु नहुँदा ठेक्का रद्द भएसँगै निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

विसं २०७८ माघ ११ गते बूढीगङ्गा र त्रिवेणी नगरपालिका जोड्न बूढीगङ्गा नदीमाथि ‘मौरे पुल’ निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

महाकाली पुल योजना महेन्द्रनगरले काठमाडौँस्थित बिकोई बिल्डर्स प्रालिसँग रु १६ करोड २१ लाख ७८ हजार ६० मा २०८१ फागुनभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । तर पुल निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीले तोकिएको समय अवधि समाप्त भइसक्दा पनि काम सुरु नगरेपछि महाकाली पुल योजना कार्यालयले ठेक्का रद्द गरी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो ।

यसपछि विवाद अदालत पुग्यो, अदालतले २०८३ साउनमा योजना कार्यालयकै पक्षमा फैसला सुनाएपछि अब पुल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको महाकाली पुल परियोजनाका सूचना अधिकारी रवि शाहले जानकारी दिनुभएको छ । बूढीगङ्ग नदीमाथि पुल नहुँदा वर्षायाममा पालिकाभर यातायात पूर्णरूपमा अवरुद्ध हुने गरेको र हिउँदमा जोखिमपूर्ण खोलामा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको त्रिवेणी नगरपालिकाका नगर प्रमुख कर्णबहादुर थापाले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार मौरे पुल केवल बूढीगङ्ग र त्रिवेणी जोड्ने भौतिक संरचना मात्र नभई, बडीमालिका क्षेत्रको प्रमुख प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । नदीमाथि पुल निर्माण सम्पन्न भएमा बडीमालिका आवतजावतमा  सहज हुने उहाँले बताउनुभयो । वर्षौंदेखि अलपत्र अर्को पुल हो, सदरमुकाम नजिकै मार्तडी—घट्मुना सडकखण्डअन्तर्गत बडीमालिका नगरपालिकाको ठूलीसाँघु खोला ।

उक्त खोलाको पुल र बूढीगङ्गा नदीमाथि निर्माण हुने भनिएको अलपत्र पुल महाकाली पुल योजना महेन्द्रनगरमार्फत एउटै प्याकेजमा निर्माण गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सो पुलको महाकाली पुल योजना महेन्द्रनगरले तीन वर्ष (२०८१) भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी २०७७ फागुन १० गते सम्झौता गरेको थियो । खोलामा ३० मिटर लम्बाइ र ११ मिटर चौडाइको पक्की पुल निर्माण गर्न रु १६ करोड २१ लाख रुपैयाँमा बिकोई बिल्डर्स प्रालि काठमाडौंले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

खोलामा पुल नहुँदा बर्सेनि वर्षातको समयमा गौमूल, बडीमालिका र खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाका नागरिकले सास्ती खेप्दै आइरहेका छन् । महाकाली पुल योजना महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी शाहले दुवै खोलामा सँगै पुल निर्माण गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको भए पनि निर्माण कम्पनीको चरम लापरबाहीका कारण ठेक्का रद्द गर्नुपरेको  बताउनुभयो ।

वर्षौंदेखि अलपत्र दुवै पुलको निर्माण अघि बढाउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल पूर्वाधार कम्पनीमार्फत प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । पुलको अभावमा सम्बन्धित स्थानीय तहबीचको आवतजावत पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुने समस्या रहेको छ ।

यसअघि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीस्वरूप दुवै आयोजनास्थलमा प्राविधिक  खटाएर स्थलगत परीक्षण (साइट भेरिफिकेसन) समेत गरिएको थियो । जिल्लामा  विकास निर्माणका आयोजना ठेक्का सम्झौता भए पनि निर्माण कम्पनीले काम नगर्दा अलपत्र पर्ने समस्या व्याप्त छ ।

जिल्लाका ग्रामीण सडक, पुल, भवनसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका दुई सडकमा काम नहुँदा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । पूर्वाधार विकास कार्यालय अछामका अनुसार हरेक वर्ष सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रका लागि छुट्याइएको बजेट निर्माण कम्पनीले समयमै काम नगर्दा खर्च हुन नसकी फिर्ता हुँदै आएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मार्तडी–कोल्टी सडकमा २० करोड र खप्तड–गैरीखाद–आटीचौर हुँदै मार्तडी जोड्ने सडकमा १३ करोड ५० लाख बजेट फिर्ता भएको थियो । मार्तडी–कोल्टी सडक निर्माणको जिम्मा पीएस बानियाँ निर्माण सेवाले लिएको छ भने खप्तड–गैरीखाद–आटीचौर हुँदै मार्तडी जोड्ने सडकको केएसएम केबिसी/तेज जेभी, धनगढी कैलालीले पाएको छ ।

विकासका ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर यहाँका नागरिकहरूको दैनिक जीवनमा परेको छ । सडक तथा पुल निर्माण नहुँदा यातायात सेवा प्रभावित हुने, उत्पादन बजारसम्म पु¥याउन कठिनाइ हुने र स्वास्थ्य तथा शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवामा पनि समस्या हुने गरेको स्थानीयहरूको गुनासो छ ।

आयोजना अलपत्र पर्नुमा निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती, बजेट अभाव, प्राविधिक समस्या तथा सम्बन्धित निकायको निरन्तर अनुगमन, प्रभावकारी समन्वय अभावजस्ता कारण देखिने गरेका छन् । तर, आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएका निकाय र निर्माण व्यवसायीलाई समयमै जिम्मेवार बनाउन नसक्दा समस्या दोहोरिँदै आएको छ ।

विकासका नाममा बजेट विनियोजन मात्रै गर्नु पर्याप्त हुँदैन । विनियोजित बजेटअनुसार काम भए–नभएको नियमित अनुगमन, निर्माण व्यवसायीलाई जवाफदेही बनाउने र अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।