-डिल्ली अम्माई

आजको आधुनिक विश्वलाई एउटा नियोजित सन्त्रास र कृत्रिम आतंकको घेराभित्र बन्दी बनाइएको छ। पूर्वी युरोपदेखि मध्यपूर्वसम्म फैलिएका प्रोक्सी युद्धका क्षेत्रहरू, साइबर युद्धका धम्कीहरू र इन्टरनेटमा भाइरल बनाइने “७२ घण्टाका चेतावनी” हरू कुनै संयोग मात्र होइनन्। यी त खर्बौँ डलरको हतियार व्यापार र बर्चस्वको राजनीतिमा टिकेको एउटा संगठित वैश्विक प्रणालीका उपज हुन्। हाल सुरक्षा सतर्कता जारि गरिएका देशहरुमा बेल्जियम,संयुक्त अधिराज्य (UK),फ्रान्स, नेदरल्याण्ड्स र आयरल्याण्ड,स्वीडेन, नर्वे, फिनल्याण्ड,जर्मनी,संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) र जापान पर्दछन्।अमेरिकाले सर्वसाधारण नागरिकका लागि ७२ घण्टाकै सामान्य नियम राखेको छ। तर, अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय (Pentagon) ले आफ्नो आन्तरिक FORTRESS योजना अन्तर्गत मुख्य अमेरिकी सैन्य बेसहरूलाई नागरिक विद्युत ग्रिड वा बाह्य आपूर्ति पूर्ण रूपमा ठप्प हुँदा पनि ९० दिन (३ महिना) सम्म स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुन सक्ने गरी बलियो बनाउने रणनीति लागु गरेको हो।

त्यो अलर्ट रुस,चीन,भारत लगायतका देशमा छैन। यदी युद्धको खतरा साँच्चै हो भने त्यहाँ पनि अलर्ट जारि हुनु पर्ने हो। रुसमा त यसै पनि जारि हुनु पर्ने हो। तर त्यो अलर्ट विश्वको एउटा धुरीमा मात्र हुनुले यो एक योजनामा आएको खबरदारी हो जस्तो लाग्छ। यो उनीहरुकै कुनै मिसनलाई लागु गराउने वातावरणमा चलाइएको मनोबैज्ञानिक वार हुन सक्ने सम्भावना प्रवल छ। किनकि साँचो युद्धमा दोहोरो अलर्ट जारि हुन्छ।

संसारमा साँचो र दिगो शान्ति स्थापना गर्नका लागि हामीले मिडियाका डरलाग्दा हेडलाइनहरूभन्दा माथि उठेर युद्धका वास्तविक स्रोतहरूलाई बुझ्ने कोशिस गर्नु पर्छ। विश्वव्यापी शान्ति र नागरिक अमन चयनका लागि एउटा विश्लेषणात्मक मार्गदर्शक उज्यालो देखाउनै पर्छ र युद्धका दलालहरूका लागि एउटा कडा चेतावनीका रूपमा यो लेख तयार पारिएको हो। तल यो लेखलाई फरक फरक कोणबाट हेर्ने प्रयत्न गरिएको छ:

१- मुख्य गुदी –

युरोपमा अचानक मच्चाइएको यो युद्धको कोलाहल र आपतकालीन चेतावनीहरूको बाढी कुनै वास्तविक आणविक युद्ध हुन लागेर होइन, बरु नागरिकहरूको खल्तीबाट करको पैसा निकालेर रक्षा बजेट (Defense Budget) बढाउने एउटा नियोजित मनोवैज्ञानिक हतकण्डा (Propaganda Matrix) हो।सामान्य अवस्थामा यदि कुनै पनि युरोपेली सरकारले “हामी स्वास्थ्य, शिक्षा, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षाको बजेट कटौती गरेर हतियार किन्न खर्बौँ डलर खर्च गर्छौँ” भन्यो भने जनताले त्यसलाई कहिल्यै स्वीकार गर्दैनन्। जनता सडकमा उत्रिन्छन् र सरकार ढल्छ।

नोम चोम्स्की (Noam Chomsky) को “म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सेन्ट” को सिद्धान्त जस्तै, जबसम्म जनताको मनमा “रुसले भोलि नै हामीमाथि आक्रमण गर्दैछ” वा “साइबर हमला भएर बैंकको पैसा डुब्दैछ” भन्ने चरम डर प्रत्यारोपण गरिँदैन, तबसम्म जनता हतियारमा गरिने खर्बौँको लगानीमा सहमत हुँदैनन्।जब मिडिया र सरकारले २४ सै घण्टा युद्धको त्रास देखाउँछन्, तब आम जनता डराएर आफैं भन्न थाल्छन्—”ठिकै छ, हाम्रो सामाजिक सुरक्षा कटौती भए पनि देश बचाउन हतियार त किन्नै पर्यो।” यो शासक वर्गको सबैभन्दा ठूलो विजय हो।

२- नेटो (NATO) र अमेरिकाको तीव्र दबाब-

विगतमा नेटोका सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को कम्तिमा २ प्रतिशत रक्षा बजेटमा खर्च गर्नुपर्ने नियम थियो। तर अहिले अमेरिका र नेटोको नयाँ नेतृत्वले युरोपेली देशहरूलाई यो बजेट बढाएर ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म पुर्याउन तीव्र दबाब दिइरहेका छन्।

युरोपका धेरै देशहरू (जस्तै जर्मनी, बेल्जियम, नेदरल्याण्ड्स) ले शीतयुद्धपछि आफ्नो सैन्य खर्च निकै घटाएका थिए। अहिले हतियार उद्योग (Military-Industrial Complex) को दबाबमा उनीहरूलाई अर्बौँ डलरका नयाँ लडाकु विमान (जस्तै अमेरिकी F-35), मिसाइल डिफेन्स सिस्टम र गोलाबारुद किन्न बाध्य पारिँदैछ। यो बजेट बढाउनका लागि यस्ता ७२ घण्टा र १ हप्ताका “सिभिल डिफेन्स” चेतावनीहरूलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरिएको हो।

विश्वका ठूला कर्पोरेटहरूको धेरैजसो मूलधारे मिडिया (Mainstream Media) मा लगानी वा प्रभाव हुन्छ। त्यसैले मिडियाले सधैं युद्धको कोलाहललाई मात्र बढी उचाल्छन् ताकि हतियारको बजार सधैं तातिरहोस्। ब्यापार भैरहोस्।

३- आन्तरिक असफलता लुकाउने ‘ढाल’-

यतिबेला युरोप चरम आर्थिक मन्दी, ऊर्जा सङ्कट र मूल्यवृद्धिको चपेटामा छ। सरकारहरू नागरिकलाई सस्तो ऊर्जा, राम्रो स्वास्थ्य सेवा र रोजगारी दिन असफल भइरहेका छन्। यो अवस्थामा जनताको आक्रोश र ध्यानलाई महँगीबाट मोडेर “विदेशी शत्रु र राष्ट्रिय सुरक्षा” तर्फ लैजान यो प्रोपोगान्डा सबैभन्दा सजिलो र प्रभावकारी साधन बनेको छ।

४- सन्त्रासको मनोवैज्ञानिक शल्यक्रिया-

विश्व युद्ध वा आणविक विनाशका हल्लाहरू फैलाएर नागरिकहरूलाई सधैं त्रसित र मानसिक रूपमा कमजोर बनाउने खेल भइरहेको छ। जब आम नागरिक डराउँछन्, तब सरकारहरूलाई हतियारमा अर्बौँ डलर खर्च गर्ने र नागरिक अधिकारहरू कटौती गर्ने बहाना मिल्छ। सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदमहरूले मानिसको अस्तित्व सम्बन्धी डरलाई व्यापारमा परिणत गरिरहेका छन्। यो मनोवैज्ञानिक पासोबाट मुक्त हुनका लागि हामीले सनसनीपूर्ण प्रोपोगान्डालाई लत्याएर आधिकारिक र वस्तुपरक तथ्यहरू मात्र ग्रहण गर्ने चेतनाको विकास गर्नुपर्छ।

५- सैन्य-औद्योगिक कम्प्लेक्स (हतियार उद्योग) को नाङ्गो रूप-

आजको युगमा युद्ध केवल वैचारिक लडाइँ मात्र होइन; यो त कर्पोरेट कम्पनीहरूको नाफा कमाउने सबैभन्दा ठूलो माध्यम (Asset Class) बनेको छ। हतियार निर्माता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको आर्थिक गणित निकै क्रुर छ- कारण संसारमा जति धेरै तनाव र युद्ध लम्बिनेछ, उनीहरूको सेयरको मूल्य र नाफा उति नै बढ्नेछ। शान्ति स्थापना हुनु भनेको उनीहरूको व्यापार ठप्प हुनु हो। त्यसैले यी कम्पनीहरू नयाँ-नयाँ युद्धका क्षेत्रहरू सिर्जना गर्न भित्रभित्रै लागिपरेका हुन्छन्। नागरिकहरूले आफ्नो करको पैसा विनाशकारी हतियारमा होइन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्न सरकारलाई बाध्य पार्नुपर्छ।

६- राजनीतिक चन्दा र हतियार लबीको अपवित्र गठबन्धन-

पश्चिमा देशहरू, विशेष गरी अमेरिका र युरोपको लोकतन्त्रमा रहेको सबैभन्दा ठूलो खोट भनेको राजनीतिक दल र नेताहरूले हतियार कम्पनीहरूबाट चुनावी चन्दा (Campaign Finance) लिन पाउनु हो। जब देश चलाउने नेताहरू नै हतियारका व्यापारीहरूको पैसाबाट चुनाव जित्छन्, तब उनीहरूले कूटनीतिक संवाद र शान्तिको वकालत गर्नुको साटो युद्ध भड्काउने र हतियारको माग बढाउने नीतिहरू बनाउँछन्। विश्व शान्तिका लागि राजनीतिमा हतियार उद्योगको यस्तो चन्दा र लबी (Lobbying) लाई कानुनी रूपमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु अनिवार्य छ।

७- नव-साम्राज्यवाद र प्राकृतिक स्रोतको दोहन-

नेल्सन मण्डेलाले भन्नुभए झैं, साम्राज्यवाद नै आधुनिक युद्धहरूको मूल जड हो। आजको साम्राज्यवादले आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गरेर ‘नव-साम्राज्यवाद’ को रूप लिएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य अर्को देशको जमिन कब्जा गर्नु मात्र होइन, तर कमजोर देशहरूको प्राकृतिक स्रोत-साधन (तेल, बहुमूल्य खनिज), रणनीतिक व्यापारिक मार्ग (जस्तै लाल सागर वा दक्षिण चीन सागर) र त्यहाँको बजारमाथि आफ्नो नियन्त्रण जमाउनु हो। जबसम्म महाशक्तिहरूले साना र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्तालाई आदर गर्दैनन् र आर्थिक शोषण बन्द गर्दैनन्, तबसम्म अशान्तिको बिउ बाँकी नै रहनेछ।

८- वैश्विक शासन प्रणाली (संयुक्त राष्ट्र संघ) को पुनर्संरचना-

वर्तमान विश्वको सुरक्षा संयन्त्र पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको छ, किनभने युद्ध रोक्ने जिम्मा पाएको संयुक्त राष्ट्र संघ आफैंमा निरिह छ। सुरक्षा परिषदका ५ स्थायी सदस्य देशहरू (अमेरिका, रुस, चीन, बेलायत, फ्रान्स) जो आफैं संसारका सबैभन्दा ठूला हतियार निर्यातकर्ता हुन्, उनीहरूलाई ‘भिटो पावर’ (Veto Power) को असीमित अधिकार दिइएको छ। आफू वा आफ्नो सहयोगी देशको स्वार्थ अनुकूल नहुने बित्तिकै उनीहरूले भिटो प्रयोग गरेर शान्तिका प्रयासहरूलाई रोकिदिन्छन्। यो प्रणालीलाई समूल नष्ट गरेर भिटो पावरको अन्त्य गरिनुपर्छ र संयुक्त राष्ट्र संघको महासभालाई वैश्विक निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार दिनुपर्छ।

९- युद्धपिपासु र आक्रामक शक्तिहरूलाई अन्तिम चेतावनी-

संसारलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राख्न खोज्ने राजनीतिक इलिटहरू, रक्षा रणनीतिकारहरू र हतियारका दलालहरूलाई युरोपमा भैरहेको जनअन्दोलनले युक्रेन रुसको युद्ध मात्र नभएर इरान र इजरायल -अमेरिकी युद्ध रोक्न स्पष्ट चेतावनी दिएको छ। ‘तिमीहरूको विनाशकारी गणित पूर्ण रूपमा गलत छ,त्यसैले यसलाई बन्द गर’ भनेर आन्दोलनकारी शक्तिहरुले बोलिरहेका छन्।

अर्को युरोप र मध्येपुर्वमाआणविक युद्धको सन्त्रास पनि ब्याप्त भएको छ। आजको अन्तरनिर्भर (Hyper-connected) विश्व, जटिल डिजिटल प्रविधि र कमजोर आपूर्ति शृङ्खला (Supply Chain) को युगमा आणविक वा पूर्ण युद्धको अर्थ “सामूहिक आत्महत्या” मात्र हो। यदि यो संसार नै ध्वस्त भयो भने न उनीहरु(युद्ध पिपासु)को अर्बौँ डलरको साम्राज्य बाँकी रहनेछ, न त उनिहरू लुक्नका लागि बनाइएका बंकरहरू नै सुरक्षित रहनेछन्। मानवताको रक्षा गर्नु र शान्तिको बाटो रोज्नु नै अब यो धर्तीमा बाँकी रहने एक मात्र विकल्प हो।

१०- जन-आक्रोश र युद्ध बजेटको अन्तरद्वन्द्व-

युरोपेली देशका जनता यतिबेला शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक यातायातमा बजेट बढाउन माग गर्दै आन्दोलित छन्। तर सरकारहरूले ती सामाजिक सुविधाहरू कटौती गरेर युक्रेन युद्ध र आफ्नो सैन्य क्षमता बढाउन खर्बौँ बजेट डाइरेक्ट गरिरहेका छन्।

इतिहास साक्षी छ, जब कुनै पनि देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र बिग्रन्छ र जनता बिद्रोह गर्न थाल्छन्, तब शासकहरूले “बाह्य शत्रुको खतरा” (जस्तै रुसी साइबर हमला वा आणविक युद्धको त्रास) लाई मिडियामा बढी उचाल्छन्। यसको मुख्य उद्देश्य जनतालाई त्रसित बनाएर आन्तरिक समस्याहरू (जस्तै मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी) भुल्न बाध्य पार्नु र राष्ट्रवादको नाममा सरकारको विरोध गर्नबाट रोक्नु हो। युरोपमा यो आशंका पनि जन्मिएको छ।

११- २०२७ को डिजिटल मिसन र साइबर हमलाको ‘पर्दा’-

युरोपेली संघ (EU) ले Cyber Resilience Act (CRA) र वित्तीय संस्थाहरूका लागि DORA (Digital Operational Resilience Act) जस्ता कडा नियमहरू लागु गरिरहेको छ, जसको मुख्य माइलस्टोनहरू सेप्टेम्बर २०२६ देखि सुरु भई डिसेम्बर २०२७ सम्म पूर्ण रूपमा लागु हुँदैछन्।यी कडा साइबर सुरक्षाहरूको आवरणमा, संसारलाई पूर्ण रूपमा ‘क्यासलेस’ (नगदविहीन) बनाएर Central Bank Digital Currencies (CBDC) र डिजिटल परिचयपत्रको फ्रेमवर्कभित्र लैजाने कर्पोरेट तथा सरकारी प्रयासहरू भइरहेका छन्।

यदि पूरै वित्तीय प्रणाली डिजिटल भयो भने, बैंकहरू र कर्पोरेटहरूको हातमा नागरिकको पैसामाथि सतप्रतिशत नियन्त्रण हुन्छ। यदि कुनै बैंक टाट पल्टियो वा आर्थिक सङ्कट आयो भने, उनीहरूले “साइबर हमलाका कारण प्रणाली अवरुद्ध भएको” बहाना (Scapegoat) बनाएर नागरिकलाई आफ्नो पैसा निकाल्नबाट रोक्न सक्छन्। त्यसैले, अहिलेदेखि नै साइबर हमलाको यति ठूलो मनोवैज्ञानिक माहौल (Narrative) बनाउनु भविष्यको वित्तीय पुनर्निर्माणका लागि जग तयार पार्नु जस्तै हो।

१२- युक्रेन युद्धलाई उचालिनुको भित्री रहस्य-

युरोपेली देशहरूले आफ्ना भण्डारमा रहेका पुराना हतियारहरू युक्रेन पठाइरहेका छन्। अब आफ्नै सुरक्षाका लागि उनीहरूले खर्बौँ डलरका नयाँ हतियारहरू किन्नु पर्नेछ। यो नयाँ अर्डरको फाइदा सिधै अमेरिका र युरोपका ठूला हतियार निर्माता कर्पोरेटहरू (Lockheed Martin, Rheinmetall, BAE Systems) लाई जान्छ।

पुराना हतियारहरू युक्रेनमा खपत गराएर नयाँ र अत्याधुनिक हतियारहरू उत्पादन गर्ने खर्बौँ डलरको चक्र चलिरहेको छ। त्यस्तै यसले भू-राजनीतिक पुनर्गठनतर्फ पनि संकेत गरेको छ। सीआइए,एमआइ सिक्स र मुसाद जस्ता खुफिया संगठनले युद्धलाई देखाएर युरोपलाई सधैं अमेरिका र नेटो (NATO) को सुरक्षा छातामुनि बस्न बाध्य पार्ने अर्को गोप्य योजना बनाएको हुन सक्छ, जसले गर्दा युरोप कहिल्यै आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र हुन नसकोस् हतियारको बजार नखल्बलियोस् ।

बिशेष गरि, युरोप र अमेरिकाका शासक वर्गले एकातिर एकतर्फी युद्धको त्रास देखाएर जनताको वास्तविक आन्दोलनलाई मत्थर पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर वित्तीय प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटल बनाएर कर्पोरेट बर्चस्व कायम गर्ने योजनामा काम गरिरहेका छन्।हामी सामान्य नागरिकले यो चेस खेलमा मोहरा बन्नु हुँदैन। आन्तरिक सङ्कट र महँगी विरुद्ध भइरहेका शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरू नै वास्तविक जनभावना हुन्, जबकी मिडियामा आउने युद्धका चेतावनीहरू प्रायः नियोजित प्रोपोगान्डा हुन्। त्यसैले, आफ्नो आर्थिक र मानसिक सुरक्षाका लागि केही मात्रामा नगद (Cash) सधैं साथमा राख्नु र डिजिटल मिडियाको भयबाट टाढा रहनु नै यो आधुनिक चक्रव्यूहबाट जोगिने उत्तम उपाय हो।

निष्कर्षमा,यो युद्धको कोलाहल कुनै आसन्न विनाशको संकेत होइन, यो त बजेट बढाउने, कर्पोरेटहरूको नाफा सुरक्षित गर्ने र जनताको ध्यान आन्दोलनबाट अन्यत्र मोड्ने एक राजनीतिक र सामरिक प्रपञ्च (Orchestrated Propaganda) मात्र हो।