काठमाडौँ । भाकपा (माले) मासलाइनले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले राजीनामा दिनैपर्ने माग राख्दै त्यसका लागि चलेको आन्दोलनमाथिको दमन बन्द गर्न माग गरेको छ ।
अक्टोबर १०, २०२६ तदनुसार २०८३ असोज २४ गते शनिबार प्रदर्शन चलिरहेकै बेला मासलाइनले प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै सो माग गरेको हो ।
महासचिव प्रदीपसिंह ठाकुरको हस्ताक्षरमा जारी सो प्रेसवक्तव्यमा उक्त प्रदर्शनमा आफ्नो पार्टीका साथीहरू पनि समावेश भएको जानकारी गराइएको छ ।
ज्ञानेश कुमारको राजीनामासम्म आन्दालेन लगातार अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै वक्तव्यमा गिरफ्तार सम्पूर्णको तत्कालै विनासर्त रिहाइ गर्न माग गरिएको छ ।
विरोध प्रदर्शन गर्ने मौलिक अधिकार बहाली गर्न माग गरिएको प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ :
“जनताको मौलिक लोकतान्त्रिक अधिकार अर्थात् विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकार खोस्नका लागि फासिस्ट मोदी–शाह सरकारले अपनाएका अभूतपूर्व र खुला आतङ्ककारी शैलीको सिपिआई (एमएल) मासलाइनको केन्द्रीय समिति घोर निन्दा गर्दछ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार र उनका स्वेच्छाचारी व्यक्तिगत निर्णयको बचाउ गर्न मोदी–शाह सरकारले हजारौँ अर्धसैनिक बल परिचालन गर्यो; दिल्लीलाई प्रहरी शिविरमा परिणत गर्यो; दिल्ली तथा भारतका अन्य भागमा हजारौँ प्रदर्शनकारीलाई हिरासतमा लियो र रङ्गशालालाई जेलमा बदल्यो तर मेट्रो स्टेसन बन्द गर्ने, रेलसेवा रद्द गर्ने, इन्टरनेट सेवा रोक्ने र हजारौँ प्रहरी परिचालन गर्नेजस्ता अभूतपूर्व प्रतिबन्धका बाबजुद पनि प्रदर्शनकारी दिल्लीका विभिन्न भागमा भेला भइरहेका छन् र ती ठाउँलाई थप जन्तरमन्तर (विरोध प्रदर्शनको केन्द्र) मा परिणत गरिरहेका छन् । मासलाइनका कमरेडले पनि यसमा सक्रिय सहभागिता जनाएका छन् ।
सिपिआई (एमएल) मासलाइन केन्द्रीय समिति ती साहसी प्रदर्शनकारीलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछ र ज्ञानेश कुमारको राजीनामा तथा सबै गैरकानुनी निर्णय खारेज गर्ने मुख्य माग पूरा नभएसम्म यो विरोध आन्दोलन जारी रहने कुरामा पूर्ण विश्वस्त छ ।
सिपिआई (एमएल) मासलाइन हिरासतमा लिइएका सबै प्रदर्शनकारीको तत्काल र विनासर्त रिहाइ तथा विरोध प्रदर्शनसम्बन्धी मौलिक अधिकारको पूर्ण बहालीको जोडदार माग गर्दछ ।”
