नयाँदिल्ली, २३ असोज । मतदाता सूचीमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै निर्वाचन आयोगका प्रमुखलाई पदमुक्त गर्न माग गरी शनिबार हुने प्रदर्शनअघि भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा २० हजारभन्दा बढी प्रहरी तथा अर्धसैनिक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।
भारतको निर्वाचन आयोगले मतदाता सूचीको ‘विशेष गहन पुनरावलोकन’ प्रक्रिया अघि बढाएपछि यसै महिना विरोध प्रदर्शन चर्किएको हो । आयोगले दोहोरो नाम भएका र अयोग्य मतदातालाई हटाउन प्रक्रिया सञ्चालन गरिएको बताएको छ । तर, विपक्षी दल तथा आलोचकहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई फाइदा पुग्ने गरी मतदातालाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।
विरोध प्रदर्शनमा प्रमुख विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसका नेता राहुल गान्धीसहित अन्य नेताहरू सहभागी हुँदै आएका छन् । यसै साता प्रदर्शनका क्रममा गान्धीलाई केही समय हिरासतमा समेत लिइएको थियो ।
संसद्मा विपक्षी दलका नेता गान्धीसहित अन्य नेताहरूले शुक्रबार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूसँग भेट गरी निर्वाचन आयोगका प्रमुख ज्ञानेश कुमारविरुद्ध उजुरी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । निर्वाचन सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक निकाय आयोगले भने आफूमाथिका आरोप अस्वीकार गरेको छ ।
प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाका अनुसार शनिबारको प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै राजधानीमा २० हजारभन्दा बढी प्रहरी तथा अर्धसैनिक अधिकारी परिचालन गरिएको छ । एएफपीका पत्रकारले सहरका प्रमुख सडकमा पहेँलो धातुका अवरोधक राखिएको र सरकारले तोकेको जन्तरमन्तर प्रदर्शनस्थलमा आवागमन प्रतिबन्धित गरिएको देखेका छन् । प्रहरीले उक्त स्थलमा र्याली गर्न अनुमति दिएको छैन ।
अनलाइनबाट सुरु भएको व्यङ्ग्यात्मक राजनीतिक अभियान कक्रोच जनता पार्टी (सिजेपी) ले शनिबार राजधानीमा ‘जन परिचालन’ कार्यक्रम आयोजना गर्दै जन्तरमन्तरसम्म मार्च गर्ने आह्वान गरेको छ । उक्त समूहले यसअघि जन्तरमन्तरमा प्रदर्शनको नेतृत्व गर्दै तत्कालीन शिक्षामन्त्रीलाई हटाउने अभियानमा सफलता पाएको थियो ।
सिजेपीले आफ्ना स्वयंसेवक तथा समर्थकलाई प्रदर्शनअघि नै प्रहरीले हिरासतमा लिएको आरोप लगाएको छ । यस विषयमा प्रहरीले प्रतिक्रिया दिएको छैन । सिजेपीका कार्यकर्ता सौरभ दासले सामाजिक सञ्जालमा दिल्ली प्रहरी भाजपाको निजी सुरक्षादलजस्तै बनेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
