संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, ८ असोज । अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति जेभियर मिलेईले बेलायतसँग विवादित फकल्यान्ड टापुमाथि आफ्नो देशको सार्वभौमिकताको दाबी दोहोर्याउँदै विवादको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि वार्ता पुनः सुरु गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । उहाँले अर्जेन्टिनामा माल्भिनास नामले चिनिने फकल्यान्ड टापु आफ्नो देशका लागि राष्ट्रिय मुद्दा भएको बताउनुभएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्दै मिलेईले विवाद समाधान नभएसम्म एकपक्षीय परिवर्तन नगर्न आह्वान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घ असफल भएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले बेलायतलाई सार्वभौमिकता विवाद समाधानका लागि वार्तामा फर्कन आग्रह गर्नुभयो ।
मिलेईले माल्भिनासको विषय अर्जेन्टिना र बेलायतबीचको विवादमा मात्र सीमित नरहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आफ्नै प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता पनि यसबाट परीक्षण भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिकाको आलोचना गर्दै विवादमा पर्याप्त पहल नगरेको आरोपसमेत लगाउनुभयो ।
फकल्यान्ड विवाद पछिल्ला दिनमा समुद्री क्षेत्रमा तेल उत्खननसँग जोडिएर थप चर्किएको छ । अर्जेन्टिनाले यसै महिनाको सुरुआतमा फकल्यान्ड वरपरको समुद्री क्षेत्रमा तेल उत्खनन परियोजनासँग सम्बन्धित ६० भन्दा बढी कम्पनी तथा व्यक्तिविरुद्ध प्रतिबन्ध प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । गत साता मिलेई सरकारले अर्जेन्टिनाको अनुमति बिना प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था समेटिएको विधेयक पनि संसद्मा पेस गरेको थियो ।
यसैबीच, बेलायती प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नह्यामले फकल्यान्ड टापुका बासिन्दाको आत्मनिर्णयको अधिकार र बेलायती रहिरहने अधिकारको रक्षा गर्ने बताउनुभएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग मङ्गलबार भएको भेटपछि उहाँले कुनै पनि खतराको सामना गर्न बेलायत दृढ रहने बताउनुभएको थियो ।
सन् १९८२ मा अर्जेन्टिनाले तत्कालीन सैन्य शासनअन्तर्गत फकल्यान्डमा आक्रमण गरेपछि बेलायतले सैन्य कारबाही गरी टापुमाथि पुनः नियन्त्रण कायम गरेको थियो । ७३ दिन चलेको युद्धमा ६४९ अर्जेन्टिनी र २५५ बेलायती सैनिक मारिएका थिए ।
दक्षिण अटलान्टिकमा अर्जेन्टिनाको तटबाट करिब ४८० किलोमिटर पूर्वमा रहेको फकल्यान्ड टापुमा करिब तीन हजार ५०० मानिस बसोबास गर्छन् । सन् १८३३ देखि बेलायती नियन्त्रणमा रहेको यस टापुलाई अर्जेन्टिनाले आफ्नो भूभागका रूपमा दाबी गर्दै आएको छ । सन् २०१३ को जनमतसङ्ग्रहमा अधिकांश टापुवासीले बेलायती विदेशी भूभागकै रूपमा रहन समर्थन गरेका थिए ।
