सियोल, ३१ भदौ । दक्षिण कोरियाको एक अदालतले सन् २०२० मा अन्तर–कोरियाली सम्पर्क कार्यालय ध्वस्त पारेको घटनामा उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियाली सरकारलाई ४४ अर्ब छ करोड वन अर्थात् करिब तीन करोड २५ लाख अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । उत्तर कोरियाली राज्यबाट प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति माग गर्दै दक्षिण कोरियाले दायर गरेको यो पहिलो मुद्दा हो ।
केसोङ सहरस्थित उक्त सम्पर्क कार्यालय सन् २०१८ मा दुई कोरियाबीच सम्बन्ध सुधार गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको थियो । कोभिड–१९ का कारण सन् २०२० जनवरीमा यसको सञ्चालन रोकिएको थियो । दक्षिण कोरियाली कार्यकर्ताले उत्तरविरोधी पर्चा बोकेका बेलुन सीमापार पठाएपछि बढेको तनावबीच प्योङयाङले जुन २०२० मा भवन विस्फोट गराएर ध्वस्त पारेको थियो ।
दक्षिण कोरियाली सरकारले तत्कालीन राष्ट्रपति युन सुक येओलको नेतृत्वमा सन् २०२३ मा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । सियोल सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्टकी प्रवक्ताले अदालतले भवन ध्वस्त पारेको क्षतिबापत उत्तर कोरियालाई उक्त रकम तिर्न आदेश दिएको बताइन् । दक्षिण कोरियाले फैसलापछि आवश्यक कदमबारे समीक्षा गर्ने जनाएको छ ।
कोरिया इन्स्टिच्युट फर नेसनल युनिफिकेसनका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता होङ मिनले उत्तर कोरियाले फैसला स्वीकार गरी क्षतिपूर्ति तिर्ने सम्भावना नरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्योङयाङले भवन ध्वस्त पार्ने आफ्नो कदमलाई दक्षिण कोरियाली गतिविधिको प्रतिक्रियाका रूपमा उचित ठान्दै आएको छ ।
सन् २०१८ मा तत्कालीन दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जे–इन र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ–उनबीच तीनवटा शिखर वार्ता भएका थिए । तर सन् २०१९ मा हनोईमा किम र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि दुई कोरियाबीचको सम्बन्ध पुनः बिग्रिएको थियो ।
दक्षिण कोरियाको एकीकरण मन्त्रालयले भने दुई कोरियाबीच वार्ता पुनः सुरु हुने र आपसी समस्या वार्ता तथा सहकार्यबाट समाधान गर्न सकिने आशा व्यक्त गरेको छ ।
