काठमाडौँ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्कका सञ्चालकहरूको गिरफ्तारी प्रकरणमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन) ले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

२०८३ भदौ ४ गते प्रेसविज्ञप्ति जारी गर्दै सिबिफिनले आपत्ति प्रकट गरेको हो ।

सिबिफिनले ऐनद्वारा पहिले नै व्यवस्थापन भइसकेको आर्थिक विषयलाई पछिका ऐनले उठाउनु गलत भएको धारणा राखेको छ ।

अदालतको कारबाहीलाई सम्मान गरेको बताउँदै उक्त संस्थाले यस खालका कारबाहीबाट जनविश्वासमाथि प्रतिकूल अवस्था आउन नहुनेमा जोड दिएको छ ।

अन्तत: कानुनी प्रक्रियाबाटै समस्याको समाधानमा जोड दिइएको उक्त प्रेसविज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यस्तो छ :

नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रको लामो इतिहास बोकेको प्रतिष्ठित नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्कले गरेको धितो लिलाम बिक्रीको नियमित प्रक्रियामाथि अनुसन्धान तथा गम्भीर प्रकारका अभियोजन गर्दै केही नेतृत्वदायी व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गरिएकोप्रति बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

यस विषयले मूलत: निम्न प्रश्न उठाएको छ : बैङ्किङ क्षेत्रको कामकारबाही नियमनमा मुख्य रूपमा आकर्षित हुने प्रचलित ऐन तथा कानुनबमोजिम बैङ्कले सम्पत्तिमा वैध रूपमा सिर्जना गरेको प्रथम अधिकारलाई पछि लागु गरिएको अन्य क्षेत्रगत नियमावलीले निष्प्रभावी तुल्याउन सक्ने वा नसक्ने, कुनै व्यवसायको अनुमतिपत्र खारेज हुँदैमा सो व्यवसायसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वत: राज्यको स्वामित्वमा जाने वा त्यसअघि नै कानुनबमोजिम सिर्जना भएको बैङ्कको स्वामित्व वा बैङ्कको पक्षमा कायम धितो तथा सुरक्षण अधिकार यथावत् रहने, ऐनद्वारा प्रदत्त तथा पहिले नै सिर्जना भइसकेको अधिकारलाई पछि जारी गरिएको नियमावलीले कुन हदसम्म प्रभावित गर्न सक्ने, यस्ता विषयमा स्पष्टता नभएको अवस्थामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कुन कानुन र अधिकारमा भरोसा गरी कर्जा प्रवाह तथा असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउने र कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी सामूहिक संस्थागत प्रक्रियाबाट गरिएका कर्जाप्रवाह, धितो सुरक्षण, कर्जा असुली तथा लिलामसम्बन्धी व्यावसायिक निर्णयको प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक अधिकार, दायित्व र विशेषज्ञता नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा निहित रहेको अवस्थामा यस्ता विषयमा सर्वप्रथम नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट आवश्यक प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गराई सोको निष्कर्ष र रायका आधारमा सम्बन्धित निकायबिच आवश्यक समन्वय गरी थप अनुसन्धान तथा कारबाही अगाडि बढाइनुपर्ने वा नपर्ने ।

उपर्युक्त प्रश्नले सिर्जना गरेका महत्त्वपूर्ण कानुनी विवाद, जटिलता र अन्योलका विषय सम्मानित अदालतसमक्ष विचाराधीन रहेको सन्दर्भमा हामी अदालतको गरिमा, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र न्यायिक प्रक्रियाप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछौँ । विचाराधीन विषय नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, स्थापित नजिर र न्यायिक अभ्यासबमोजिम समुचित रूपमा निरूपण हुनेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ ।

स्थापित कानुनी कार्यविधिअन्तर्गत रही बैङ्कको हित, निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षा तथा कर्जा असुलीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सम्बन्धित बैङ्कले गरेको धितो लिलाम तथा त्यससँग सम्बन्धित संस्थागत निर्णयको परीक्षण गर्दा त्यस्ता निर्णयको प्राविधिक, व्यावसायिक र नियामकीय प्रकृतिको समुचित मूल्याङ्कन हुनु आवश्यक छ । व्यावसायिक बैङ्किङ निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबिचको कानुनी भिन्नता स्पष्ट रूपमा कायम नगरी गरिने अनुसन्धान तथा अभियोजनले बैङ्किङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता, संस्थागत सुशासन, नेतृत्वको मनोबल र आम जनविश्वासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने विषयप्रति सम्बन्धित सबै निकाय संवेदनशील हुन आवश्यक छ, साथै अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त ग्राहकसम्बन्धी सूचना, बैङ्कका आन्तरिक निर्णय, व्यावसायिक विवरण तथा व्यक्तिगत तथ्यको गोपनीयता र संवेदनशीलतालाई कानुनबमोजिम उचित संरक्षण गरिनुपर्दछ भन्ने सिबिफिनको ठहर छ ।

यस घटनाले जलविद्युत्, दूरसञ्चार, पूर्वाधारलगायत सरकारी अनुमतिपत्रमा आधारित राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा निर्देशित क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण र जोखिम वहनसम्बन्धी गम्भीर नीतिगत प्रश्नसमेत उठाएको छ । अनुमतिपत्रसम्बन्धी पछिल्लो निर्णयबाट बैङ्कमा पहिले नै सिर्जना भएको स्वामित्व वा सुरक्षण अधिकार अनिश्चित हुने हो भने त्यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैङ्कले जोखिमको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने र राज्य वा नियामक निकायले प्राथमिकता दिएको वा अनिवार्य गरेको कर्जाबाट उत्पन्न अतिरिक्त जोखिम अन्तत: कसले वहन गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुन आवश्यक छ । यस्तो कानुनी तथा नीतिगत अनिश्चितताले भविष्यमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, कर्जाको लागत, वित्तीय स्थायित्व र समग्र अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने दीर्घकालीन प्रभावप्रति नेपाल सरकार तथा मातहतका निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ, साथै स्पष्ट आपराधिक मनसाय वा कसुरजन्य कार्यको वस्तुगत आधार नदेखिएको अवस्थामा बैङ्क, ऋणी र नेपाल सरकारबिचको लेनदेन, दायित्व तथा अधिकारसम्बन्धी मूलत: देवानी एवम् नियामकीय प्रकृतिका विवादलाई फौजदारीकरण गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरी प्रचलित देवानी, व्यावसायिक तथा नियामकीय प्रक्रियाबाटै समाधान गरिनु आवश्यक छ ।

हामी स्पष्ट छौँ, कानुनी राज्यमा कानुनभन्दा माथि कोही छैन, हुनुहुँदैन । प्रचलित कानुन र बैङ्किङ मान्यताको परिधिभित्र रही निष्पक्ष, न्यायोचित र विवेकपूर्ण ढङ्गबाट अनुसन्धान र कानुनबाट वर्जित क्रियाकलाप प्रमाणित भएमा कानुनबमोजिमको कारबाही हुनुपर्दछ । यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर समन्वयमा रही सबै विधिसम्मत प्रक्रियामा आवश्यक समन्वय तथा सहयोग गर्न, कानुनी शासनको पूर्ण पालनाप्रति कटिबद्ध रही समग्र आर्थिक एवम्ण् बैङ्किङ क्षेत्रको दिगो विकास तथा सुदृढ अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सिबिफिन र समग्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्था दृढ सङ्कल्पित रहेको बेहोरा सम्बन्धित सबैमा हार्दिक जानकारी गराउँछौँ ।