काठमाडौँ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने बाटो खुलेको छ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मंगलबार ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ बहुमतले पारित गर्दै विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने निर्णय गरेको हो।

सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विभागलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको छ। यससँगै विगतको व्यवस्था पुनःस्थापित गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ।

विधेयकमाथि सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्मा र युवराज दुलालले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। तर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विभागको कार्य संवेदनशील र विशिष्टीकृत भएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहनु नै उपयुक्त हुने धारणा राखेपछि समितिले सरकारको प्रस्तावलाई बहुमतले अनुमोदन गरेको हो।

संशोधन प्रस्तावकर्ता सांसद युवराज दुलालले पर्याप्त छलफल नगरी सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नु उपयुक्त नभएको बताए। उनले दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सहमतिका आधारमा निर्णय लिनुपर्ने धारणा राख्दै विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउनुको स्पष्ट औचित्य पुष्टि हुन नसकेको बताए।

उनका अनुसार नेपालको बदलिँदो भू–राजनीतिक अवस्था र राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै बाह्य गुप्तचर गतिविधिमाथि निगरानी गर्ने छुट्टै संयन्त्र आवश्यक छ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले अनुसन्धान तथा गुप्तचर निकायलाई प्रभावकारी बनाउन संसदीय अनुगमनको बलियो संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले विगतको जस्तो केवल आन्तरिक राजनीतिक गतिविधिमा केन्द्रित गुप्तचर प्रणालीले वर्तमान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चुनौती सामना गर्न नसक्ने बताए।

नेकपा (एमाले) की सांसद पद्मा अर्यालले सुरक्षा तथा अनुसन्धान निकायमा राज्य वा कार्यकारिणीको कुनै पनि व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थ हाबी हुन नहुने धारणा व्यक्त गरिन्।

बैठकमा सत्तापक्षीय सांसदहरूले सरकारका रणनीतिक महत्वका निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहनु उपयुक्त हुने धारणा राखे। यद्यपि, केही सांसदहरूले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्यसम्पादन, प्रभावकारिता र जवाफदेहितामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्।

समितिबाट पारित भएको उक्त विधेयक अब प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा पेश हुने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।