त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागको दृश्य कुनै सामान्य प्रशासनिक अव्यवस्था मात्र होइन, यो समकालीन नेपाली राज्यको चरित्रको जीवित चित्र हो। यो केवल राहदानी लिन बसेका नागरिकहरूको भीड होइन, यो आफ्नै देशभित्र अवसर गुमाएका युवाहरूको निराशा, राज्यप्रतिको भरोसाको क्षय र भविष्यप्रतिको अन्योलको लामो लाइन हो। पार्किङमा सवारी होइन, मानिसहरू “पार्क” गरिएका छन्। यस्तो लाग्छ, राज्यले आफ्ना नागरिकलाई सेवा दिन होइन, धैर्यको परीक्षा लिन बोलाएको हो।

लोकतन्त्रमा नागरिक राज्यको मालिक भनिन्छ। तर राहदानी विभागको अँध्यारो पार्किङमा उभिएका युवाहरूलाई हेर्दा लाग्छ, उनीहरू मालिक होइनन्, एउटा निष्क्रिय प्रशासनिक संयन्त्रका कैदी हुन्। घाम, हिलो, भीड, सास्ती र अनिश्चितताको घेराभित्र उनीहरू एउटा सानो पुस्तकको प्रतीक्षामा छन्, जसले उनीहरूलाई आफ्नो देशभन्दा पर कुनै सम्भावनाको ढोका खोलिदिन्छ।

विडम्बना के छ भने, राज्यले “डिजिटल नेपाल”, “घरघरमै सेवा” र “स्मार्ट शासन” का आकर्षक नाराहरू सुनाइरहेको छ। तर व्यवहारमा एउटा अनलाइन फाराम भर्नकै लागि बिचौलियालाई रकम तिर्नुपर्ने, सर्भर नचल्दा दिनभर लाइन बस्नुपर्ने र आपतकालीन सेवासमेत अनिश्चित हुने अवस्था छ। भाषण डिजिटल छ, तर प्रशासन अझै एनालग मानसिकतामै अल्झिएको देखिन्छ।

राजनीतिक दृष्टिले यो दृश्य केवल एउटा विभागको कमजोरी होइन, शासन प्रणालीको परीक्षण हो। चुनावअघि जनतालाई परिवर्तनका सपना देखाइयो। भनियो—नयाँ नेतृत्वले व्यवस्था बदल्छ, युवालाई अवसर दिन्छ, विदेश गएकालाई समेत फर्काउँछ। तर आज वास्तविकता उल्टो छ। विदेश फर्काउने होइन, विदेश जान चाहने नागरिकलाई राहदानी बनाउनसमेत राज्य असफल देखिन्छ। त्यसैले राहदानी विभागको लाइन केवल प्रशासनिक लाइन होइन, चुनावी वाचाहरूको विश्वसनीयतामाथि लागेको प्रश्नचिन्ह हो।

अर्कोतर्फ, यो दृश्य नेपाली समाजको गहिरो विडम्बनाको साहित्यिक रूपक पनि हो। राहदानी वास्तवमा एउटा पुस्तक मात्र होइन, धेरै युवाका लागि आशाको अन्तिम पाना हो। उनीहरू आफ्नै देशमा अवसर खोज्न होइन, अवसरको खोजीमा देश छोड्न राहदानी बनाइरहेका छन्। त्यसैले राहदानी विभागको प्रत्येक लाइन वास्तवमा बेरोजगारी, निराशा र पलायनको कथा हो।

पार्किङभित्र सर्पझैँ बेरिएको लाइन केवल शरीरहरूको भीड होइन, त्यो राज्यसँग उत्तर खोजिरहेका हजारौँ प्रश्नहरूको लस्कर हो। कोही वैदेशिक रोजगारीका लागि, कोही अध्ययनका लागि, कोही परिवारको भविष्यका लागि उभिएका छन्। तर राज्य उनीहरूलाई जवाफ होइन, प्रतीक्षा मात्र बाँडिरहेको छ। यस्तो लाग्छ, नागरिकको समय राज्यका लागि कुनै मूल्यवान् सम्पत्ति नै होइन।

सेवाग्राहीहरूका भनाइमा बारम्बार एउटा भाव सुनिन्छ—”पहिला यति दुःख थिएन।” यो वाक्य केवल विगतको स्मरण होइन, वर्तमानप्रतिको निराशा हो। परिवर्तनको अपेक्षा गरेका नागरिक अहिले तुलना गर्न बाध्य छन्। लोकतन्त्रमा यो कुनै सामान्य संकेत होइन। जब नयाँप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ, पुरानाप्रतिको असन्तुष्टि पनि क्रमशः सम्झौतामा बदलिन थाल्छ।

यस घटनाको अर्को पाटो प्रशासनिक अस्थिरतासँग पनि जोडिएको देखिन्छ। विभागभित्रको नेतृत्व विवाद, अनुसन्धान, निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप र संस्थागत अन्योलको प्रत्यक्ष असर अन्ततः सर्वसाधारण नागरिकले भोगिरहेका छन्। नेपालमा प्रायः देखिने यही प्रवृत्ति यहाँ पनि दोहोरिएको छ—सत्ताको द्वन्द्व माथि हुन्छ, पीडा तलका नागरिकले भोग्छन्।

साहित्यले राज्यलाई प्रायः एउटा विशाल भवनका रूपमा चित्रण गर्छ, जसका भित्ताहरू मजबुत देखिए पनि भित्रबाट बिस्तारै खोक्रा हुँदै जान्छन्। राहदानी विभागको यो दृश्य पनि त्यस्तै प्रतीक हो। भवन उभिएको छ, कार्यालय खुलेको छ, कर्मचारी छन्, प्रणाली छ; तर सेवा हराएको छ। संरचना बाँकी छ, सार हराएको छ।

राजनीतिक विश्लेषणको निष्कर्ष स्पष्ट छ—नागरिकले सरकारको मूल्याङ्कन भाषणबाट होइन, सेवा प्रवाहबाट गर्छ। चुनावी घोषणापत्रका आकर्षक वाक्यभन्दा राहदानी विभागको लाइन धेरै प्रभावशाली राजनीतिक भाष्य बनेको छ। यदि एउटा नागरिकले आधारभूत सेवा लिन दिनभर अपमान, हिलो, गर्मी र अनिश्चितता सहनुपर्छ भने त्यो केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, राज्यको नैतिक असफलता हो।

र अन्त्यमा, राहदानी विभागको यो लाइन केवल त्रिपुरेश्वरमा सीमित छैन। यो नेपालको शासन प्रणालीको रूपक बनेको छ। एउटा यस्तो देशको कथा, जहाँ युवाहरू आफ्नै भविष्य खोज्न लाइनमा छन्, तर राज्य अझै आफ्नो जिम्मेवारी खोजिरहेको छ। जबसम्म नागरिकले सेवा पाउन संघर्ष गर्नुपर्छ र राज्यले त्यसलाई सामान्य दृश्य ठान्छ, तबसम्म राहदानीको लाइन केवल लाइन रहने छैन; त्यो इतिहासले लेखिरहने एउटा मौन राजनीतिक अभियोग हुनेछ।