नयाँ दिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले संसद मार्चका क्रममा पक्राउ परेका नाबालिग विद्यार्थीलाई तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले आन्दोलन शान्तिपूर्ण रहेको भन्दै प्रदर्शन संवैधानिक अधिकारअन्तर्गत पर्ने टिप्पणी गरेको छ।

सर्वोच्चले प्रहरीको बल प्रयोग, लाठीचार्ज, अश्रुग्यास, पेलेट गन तथा महिला र पत्रकारमाथिको दुव्र्यवहारबारे स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गरेको पुष्टि भए जिम्मेवारमाथि कानुनी कारबाही हुने जनाएको छ।

सरकारका तर्फबाट सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताले प्रदर्शनमा २५० प्रहरी घाइते भएको दाबी गरेका छन्। अदालतले प्रहरीमाथिको आक्रमण प्रदर्शनकारीले गरेका हुन् वा असामाजिक तत्वले भन्ने विषय पनि छानबिनको दायरामा रहने स्पष्ट गरेको छ।