काठमाडौँ । २०८२ भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेको नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने निष्कर्ष निकालिएको अधिकारीले बताएका छन् ।
भदौ २३ गते नयाँबानेश्वरको संसद् भवन परिसरबाट चलाइएको गोलीबाट युवा प्रदर्शनकारी मारिएपछि अर्को दिन प्रदर्शनकारीको पहिलो निसानामा संसद्ले भाडामा प्रयोग गरिरहेको तीन दशक पुरानो यो भवन परेको थियो ।
सयौँको सङ्ख्यामा प्रवेश गरेको भिडले आगजनी र तोडफोड गरेपछि चीन सरकारको अनुदान र डिजाइनमा बनेको यो केन्द्रका महŒवपूर्ण संरचना काम नलाग्ने गरी क्षतिग्रस्त भएको अधिकारीले बताए ।
दरबार हत्याकाण्डमा मारिएका राजा वीरेन्द्र शाहको पहलमा २०५० सालमा तयार भएको यो सम्मेलन केन्द्रको नाम पनि वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र राखिएको थियो । केन्द्रको हलमा बसेको संविधानसभा बैठकले २०६५ सालमा देशमा गणतन्त्र घोषणा गरेसँगै केन्द्रको नामबाट पनि ‘वीरेन्द्र’ हटाइएको जानकारहरू बताउँछन् ।
झन्डै दुई दशकदेखि संसद् भवनका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको यो सम्मेलन केन्द्रले संसद् सचिवालय, लगानी बोर्ड र कानुन आयोगसहितका कार्यालयबाट वार्षिक १८ करोड रुपैयाँ भाडा उठाउँदै आएको थियो ।
जेनजीका क्रममा आगजनीमा परेपछि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले केन्द्रमा भएको क्षतिबारे अध्ययन गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज प्याकुरेलले जानकारी दिए ।
भवन निर्माण विभागले क्षतिको मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा यो सम्मेलन केन्द्रको स्ट्रक्चरल डिजाइन ड्रइङ अर्थात् नक्सा पनि खोजी गरेको थियो ।
यो भवनको नक्सासहित सबै प्रकारका डिजाइन चिनियाँ पक्षले नै तयार गरेको सम्मेलन केन्द्र बन्ने क्रममा नेपालको तर्फबाट आर्किटेक्चरल निरीक्षणको जिम्मेवारी पाएका इन्जिनिअर पुरुषोत्तम डङ्गोल बताउँछन् । उनका अनुसार बनेको समयमा यो सम्मेलन केन्द्र नेपालकै अभूतपूर्व संरचना थियो ।
भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश अर्यालका अनुसार प्राविधिक र विज्ञको टोलीले सम्मेलन केन्द्रका जलेका संरचनाको विभिन्न परीक्षण गरेको थियो ।
सार्क शिखर सम्मेलन, तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता अनि नयाँ संविधानको घोषणासहितका ऐतिहासिक क्षणमा प्रयोग भएको यो केन्द्रमा जम्मा आठओटा हल रहेको सम्मेलन केन्द्र विकास समितिका वरिष्ठ कार्यक्रम संयोजक दीपेन्द्रविक्रम सिंह बताउँछन् ।
यसको मुख्य हलमा दुई हजार जनासम्म अटाउने क्षमता थियो भने बाँकी हल बढीमा २०० जनासम्म अटाउने क्षमताका थिए । ‘हामीसँग रहेको यसको नक्सा पनि हामीले यहीँ नै राखेका थियौँ । भदौको आगजनीमा त्यो पनि जलेर नष्ट भएछ’ सिंहले भने ।
अधिकारीका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूताबाससँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको नक्सा भए वा नभएकोबारे सोधिएको थियो तर दूताबासले त्यसको जानकारी हालसम्म पनि नदिएको विभागका एक जना अधिकारीले बताएका छन् ।
यसअघि प्रतिनिधिसभा र संविधानसभाको बैठक बस्ने गरेको सम्मेलन केन्द्रको मुख्य हलमा आपतकालीन अवस्थामा उद्धारका लागि एउटा अन्डरपास पनि बनाइएको थियो ।
‘पहिले सभामुख बस्ने मञ्चको पछाडिबाट तल जाने एउटा ढोका छ । त्यहाँबाट भवनबाहिर निस्कन मिल्ने करिब १० फिट अग्लो सुरुङजस्तो संरचना छ’ २०५१ सालबाट सम्मेलन केन्द्रमा कार्यरत सिंह भन्छन्– ‘२०५८ सालतिर एउटा ब्याङ्कको साधारणसभामा झडपको अवस्था आएपछि प्रमुख व्यक्तिलाई त्यही सुरुङबाट उद्धार गरिएको थियो ।’
रेट्रोफिट असम्भव
सन् १९८० को दशकमा बन्न सुरु भएको यो केन्द्रका संरचना अहिलेको भवन संहिताअनुसार मेल नखाने देखिएका कारण यसलाई मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न नसकिने निष्कर्ष विज्ञको समूहले निकालेको विभागका उपनिर्देशक अर्याल बताउँछन् ।
‘अहिले छेउका पर्खाल नढलेका भए पनि त्यसलाई नै कायम राखेर छानो मात्रै फेर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले प्रयास गरेका थियौँ तर त्यो संरचना धेरै नै पहिले बनेका र अहिलेको भवन संहिताअनुसार पनि मेल नखाने भएर रेट्रोफिटमा जान अलिकति गाह्रो हुने देखियो’ अर्याल भन्छन् ।
‘हामीले मन्त्रालयका तहमा अन्तिम छलफल गर्न बाँकी छ तर हाम्रो अध्ययनले के देखायो भने कि त यसलाई पूरै हटाएर नयाँ संरचना बनाउने या पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण गरेर जानुपर्ने देखियो ।’
साउन १ गतेबाट सुरु हुन लागेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले यो सम्मेलन केन्द्र पुनर्निर्माण शीर्षकमा रकम विनियोजन नगरेको अधिकारीले बताए ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सम्मेलन केन्द्रको पुनर्निर्माणबारे निर्णय लिन बाँकी नै रहेका कारण अनुमानित लागतबारे अध्ययन गर्न बाँकी नै रहेको भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक अर्यालले बताए ।
‘विज्ञहरूलाई पनि राखेर (अध्ययन) गर्दा पुरानै स्वरूपमा गर्ने भए पनि सबै भत्काएर करिब शून्यबाटै काम सुरु गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने सुझाव आएको छ’ उनले भने ।
अब सङ्ग्रहालय बनाइने
हालै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका धर्मराज खड्काले यसको पुनर्निर्माणका लागि यसअघि भवन बनाइदिएको चीनसँग अनुरोध गर्ने वा नेपाल सरकारले आफैँ खर्च गर्नेबारे निर्णय नभएको बताए ।
उनका अनुसार यो स्थानमा नयाँ संरचना निर्माण नहुँदासम्म यसलाई जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित सामग्री राखेर सङ्ग्रहालयका रूपमा सञ्चालन गर्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल चलिरहेको छ ।
‘यसलाई अहिले अस्थायी रूपमा व्यावसायिक किसिमको सङ्ग्रहालयजस्तो भ्रमणको एउटा केन्द्र बनाउने कि भन्ने पनि हामीले आन्तरिक रूपमा छलफल गरिरहेका छौँ’ खड्काले भने– ‘किनभने हामीसँग कर्मचारीका लागि खर्च पनि आवश्यक पर्छ ।’ आन्दोलनका क्रममा जलेका सवारीसाधन अहिले सिंहदरबारबाट लगेर यो केन्द्रमा थुपारिएको छ ।
भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक अर्यालले सङ्ग्रहालयको योजनाबारे आफूहरू जानकार नभए पनि यहाँ बन्ने संरचनामा सर्वसाधारणको पनि पहुँच दिलाउनेबारे छलफल चलिरहेको बताए ।
‘त्यसलाई पुरानोभन्दा सर्वसाधारणको पहुँच हुने गरेर फरक शैलीमा लैजान सकिन्छ कि भनेर हामीले अध्ययन गरिरहेकै हो’ अर्यालले भने ।
यो सम्मेलन केन्द्र बनेको स्थानमा त्यसअघि नेपाली सेनाका संरचना रहेको जानकार बताउँछन् ।
वरिष्ठ कार्यक्रम संयोजक सिंहका अनुसार यो केन्द्र १५३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । मुख्य परिसरबाहिर राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र एक रेस्टुरेन्टले भाडामा लिएको भवन पनि सम्मेलन केन्द्रकै सम्पत्ति हो । (बिबिसी)
