काठमाडौँ, साउन ६ । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित जन्तर–मन्तर फेरि एकपटक राष्ट्रिय राजनीतिक बहसको केन्द्र बनेको छ। तर यसपटक त्यहाँ किसान आन्दोलन, नागरिकता संशोधन कानुन (CAA) विरोधी आन्दोलन वा कुनै दलविशेषको प्रदर्शन होइन, हजारौँ युवा, विद्यार्थी, अभिभावक तथा विभिन्न सामाजिक समूहको सहभागितामा सुरु भएको नयाँ आन्दोलनले देशको ध्यान आकर्षित गरेको छ। आन्दोलनको सुरुवात शिक्षा प्रणालीमा देखिएको अनियमितता, प्रश्नपत्र चुहावट र परीक्षाको निष्पक्षतामाथि उठेका प्रश्नबाट भएको भए पनि समयसँगै यसले सरकारको जवाफदेहिता, प्रशासनिक जिम्मेवारी र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ।
आन्दोलनको प्रारम्भिक माग परीक्षामा भइरहेको अनियमितता रोक्नु, प्रश्नपत्र चुहाउनेमाथि कडा कारबाही गर्नु तथा नैतिक जिम्मेवारीका आधारमा शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिनुपर्ने रहेको थियो। तर आन्दोलनकारीहरूको आरोपअनुसार सरकार लामो समयसम्म मौन बसेपछि आन्दोलन केवल शिक्षा मन्त्रालयको विषयमा सीमित नरही सम्पूर्ण शासन प्रणालीको उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठाउने चरणमा पुगेको हो । भारतीय संसद्को मनसुन अधिवेशन सुरु भएकै दिन आन्दोलनकारीहरूले ‘चलो संसद मार्च’को घोषणा गरेपछि दिल्लीको सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा बनाइएको थियो। जन्तर–मन्तरतर्फ जाने सडकहरूमा बाक्लो सुरक्षा घेरा, फलामका बार तथा हजारौँ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। र्यापिड एक्सन फोर्स, दिल्ली प्रहरी तथा अन्य सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरिएको थियो भने केही मेट्रो स्टेशनसमेत बन्द गरिएका थिए। आन्दोलनकारीहरूलाई संसद भवनतर्फ जान नदिन व्यापक अवरोध सिर्जना गरिएको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा समेत भाइरल बनेको थियो।
आन्दोलनको अर्को विशेषता यसको स्वरूप हो। प्रदर्शनकारीहरूको हातमा कुनै राजनीतिक दलको झण्डा भन्दा भारतीय संविधान, राष्ट्रिय झण्डा तथा डा. भीमराव अम्बेडकर र महात्मा गान्धीका तस्वीर बढी देखिएका थिए। यसले आन्दोलन कुनै दलविशेषको नभई संवैधानिक अधिकार, शिक्षा सुधार र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको पक्षमा केन्द्रित रहेको सन्देश दिएको आन्दोलनकारीहरूको भनाइ छ। सुरुवातमा परीक्षाको विषयमा केन्द्रित आन्दोलन विस्तारै सामाजिक सञ्जालमार्फत देशभर फैलियो। व्यंग्यात्मक अभियानका रूपमा सुरु भएको ‘सीजेपी’ अभियानले पनि धेरै युवालाई एउटै मञ्चमा जोड्ने काम गरेको बताइएको छ ।
यसको प्रमुख अनुहारका रूपमा बोस्टन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेर फर्किएका अभिजित दीपकेलाई हेरिएको छ। यद्यपि आन्दोलनका नेतृत्वकर्ताहरूले अहिलेको आन्दोलन कुनै एक संगठन वा व्यक्तिको मात्र नभई सम्पूर्ण युवाको आन्दोलन बनिसकेको दाबी गरेका छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार आन्दोलनको मूल कारण केवल प्रश्नपत्र चुहावट मात्र होइन। लगातार भइरहेका परीक्षा अनियमितता, युवामा बढ्दो बेरोजगारी, भविष्यप्रतिको अन्योल र सरकारको मौनताले युवामा असन्तुष्टि बढाउँदै लगेको छ। यही कारण आन्दोलन शिक्षा मन्त्रालयको सीमाभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको कार्यशैली र जवाफदेहितासम्म पुगेको हो।
आन्दोलनका क्रममा शिक्षा अभियन्ता सोनम वाङचुक पनि सहभागी भए। उनले शिक्षा सुधारको माग गर्दै आमरण अनशन सुरु गरेका थिए । अनशनको २१औँ दिन प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर अस्पताल पुर्यायो । तर अस्पताल पुगेपछि पनि उनले आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गरे । वाङचुक पक्राउ परेपछि आन्दोलन कमजोर हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यसको उल्टो देशका विभिन्न राज्यबाट थप युवाहरू दिल्ली पुग्न थाले। यसले आन्दोलन कुनै एक व्यक्तिमा निर्भर नरही विचार र साझा उद्देश्यमा आधारित रहेको देखाएको विश्लेषण गरिएको छ । प्रदर्शनमा सहभागी अधिकांश युवाले आफूहरू कुनै राजनीतिक दलको निर्देशनमा नभई आफ्नै खर्चमा आन्दोलनमा आएको बताएका छन्। धेरैजना सामाजिक सञ्जालमार्फत एक–अर्कासँग सम्पर्क गरी आन्दोलनमा सहभागी भएको बताएका छन् । यही कारण आन्दोलनलाई नयाँ पुस्ताको स्वतःस्फूर्त नागरिक आन्दोलनका रूपमा समेत हेरिएको छ।
आन्दोलनकारीहरूले लगातार शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जोड दिएका छन् । स्वयंसेवकहरूले आन्दोलनमा उत्तेजना फैलिन नदिन तथा हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा रहन आग्रह गरिरहेका छन्। उनीहरूको बुझाइमा आन्दोलन हिंसात्मक बनेमा त्यसको नैतिक शक्ति कमजोर हुनेछ र मूल मुद्दा ओझेलमा पर्नेछ। त्यसैले उनीहरूले आन्दोलनलाई संविधानसम्मत, लोकतान्त्रिक र शान्तिपूर्ण बनाइराख्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यद्यपि आन्दोलनले राजनीतिक प्रभाव भने स्पष्ट रूपमा देखाइसकेको छ।
कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टीलगायत विपक्षी दलहरूले आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएका छन्। संसदभित्र पनि विपक्षी सांसदहरूले युवाको आवाज दबाइएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। कांग्रेस नेता राहुल गान्धी, प्रियंका गान्धीलगायत विपक्षी नेताहरू आन्दोलनस्थलमा पुगेर ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। बढ्दो दबाबपछि केन्द्र सरकारले पहिलो पटक आन्दोलनकारीहरूसँग औपचारिक संवाद सुरु गरेको छ। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री जे.पी. नड्डाले आन्दोलनकारी प्रतिनिधिहरूसँग भेट गरेका छन्। प्रतिनिधिमण्डलले शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा, सोनम वाङचुकको रिहाइ, प्रश्नपत्र चुहावटका कारण आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधारको माग सरकारसमक्ष राखेको जनाएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार भारतले आफूलाई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भन्ने गरेको भए पनि लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा निर्वाचनमा मात्र सीमित हुँदैन । चुनावपछि जनताका प्रश्न सुन्ने, उनीहरूको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने र आवश्यक सुधार गर्ने सरकारको क्षमता पनि लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण मापन हो । अहिले दिल्लीको सडकमा उठेको आन्दोलनले यही प्रश्न सरकारसमक्ष राखिरहेको छ । आन्दोलनका क्रममा केही प्रदर्शनकारीले नेपाल र बंगलादेशका आन्दोलनको उदाहरण दिएका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भए पनि आन्दोलनका नेतृत्वकर्ताहरूले अहिलेको आन्दोलन ती देशहरूको जस्तो सरकार परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले नभई लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्रै समाधान खोज्ने प्रयास भएको स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरू संसदसँग संवाद, सरकारसँग वार्ता तथा लिखित मागपत्रमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने पक्षमा रहेको देखिन्छ ।
विश्लेषणका आधारमा हेर्दा भारतको वर्तमान आन्दोलनको मूल उद्देश्य सरकार हटाउनु नभई शिक्षा प्रणाली सुधार, परीक्षाको विश्वसनीयता कायम गर्नु, युवाको भविष्य सुरक्षित बनाउनु र सरकारलाई जनताप्रति थप उत्तरदायी बनाउनु रहेको देखिन्छ। प्रश्नपत्र चुहावट, बेरोजगारी, युवाको निराशा तथा सरकारी मौनताले जन्माएको असन्तुष्टि अहिले व्यापक लोकतान्त्रिक बहसमा रूपान्तरण भएको छ। यही कारण धेरै विश्लेषकहरूले यसलाई पछिल्ला वर्षहरूमा भारतमा देखिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण युवा आन्दोलनमध्ये एकका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् ।
