काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ को नियम १४० को उपनियम ११ संविधानसँग बाझिएको बताउँदै सो नियमको आधारमा रास्वपाले मुलुकलाई फासीवादी दिशातर्फ लैजान खोजेको आरोप लगाएको छ ।

सत्तारूढ रास्वपाले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा संशोधन गरी संविधान संशोधनको लागि सङ्घीय संसद्को एकमुष्ठ दुईतिहाइ चाहिने व्यवस्था गरेपछि राजमोले सो आरोप लगाएको हो ।

अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा २०८३ साउन ६ गते बुधबार जारी प्रेसवक्तव्यमा २०७९ सालका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिसभा नियमावलीमा संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनका बेग्लाबेग्लै दुईतिहाइ बहुमत चाहिने प्रावधानतर्फ स्मरण गराइएको छ ।

राजमोका अनुसार राष्ट्रियसभामा रास्वपाको कुनै सांसद नभएको हुनाले नै संविधानबाट बाझिने गरी यस्तो नियमावली प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिएको हो ।

नियमावली संशोधनको उद्देश्य रास्वपाद्वारा देशमा फासीवादी शासन कायम गर्नु रहेको राजमोको किटानी छ ।

यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :

“नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्नका लागि व्यवस्थापिका–संसद अर्थात् राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन विधेयकलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामध्ये कुनै एउटा सदनको वा दुइटै सदनको संयुक्त रूपले दुईतिहाइ नभएर दुइटै सदनको छुट्टाछुट्टै बैठकको दुइतिहाई बहुमतले संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहीअनुसार राष्ट्रियसभा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । साविकको प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ सालमा पनि त्यही प्रकारको व्यवस्था गरिएको थियो ।

२०८२ सालमा भएको आम निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभातर्फ स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुईतिहाइ बहुमत निकट मत ल्याएपछि साविक नियमावली र संवैधानिक प्रावधान विरुद्ध हुने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा संशोधन गरेर प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ जारी गरिएको छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट अर्थात् व्यवस्थापिका–संसदको कुल सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न सकिने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ को नियम १४० को उपनियम ११ मा गरिएको छ ।

स्वतन्त्र पार्टीको राष्ट्रियसभामा कुनै सिट छैन । उनीहरूको प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ बहुमतको नजिक सिट सङ्ख्या छ । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको छुट्टाछुट्टै बैठकको दुईतिहाइ बहुमतबाट मात्र संविधान संशोधन विधेयक स्वीकृत गर्न सकिने व्यवस्थाले आफ्नो मनोमानी र स्वेच्छाचारी प्रकारले संविधानमा छेडखानी वा संशोधन गर्न नसकिने भएको हुनाले नै राष्ट्रियसभामा दुईतिहाइ बहुमत नपुग्ने अवस्था देखिएको हुनाले प्रतिनिधिसभाको वा प्रतिनिधि भा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त रूपले दुईतिहाइ बहुमतको आडमा संविधान संशोधन गर्ने गैरसंवैधानिक अभ्यासमा मुलुकलाई लैजाने षड्यन्त्र गर्न खोजेको देखिन्छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाको बर्खिलाफ हुने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४० को उपनियम ११ मा गरिएको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको हुनाले त्यो खारेज हुनुपर्छ । एकलौटी तथा एकपक्षीय ढङ्गबाट संविधानलाई संशोधन गरेर मुलुकलाई अधिनायकवादी वा फासीवादी दिशामा लिएर जाने उद्देश्यले नै नियमावलीमा त्यस प्रकारको व्यवस्था गरिएको हो । मुलुकलाई फासीवादी दिशामा लैजान संविधान संशोधन गर्ने वर्तमान सरकारको जुनसुकै षड्यन्त्र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई मान्य हुने छैन ।”