काठमाडौं, साउन ५ । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा सोमबार केन्द्र सरकारविरुद्ध भएको व्यापक युवा प्रदर्शनले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूको समेत ध्यान आकर्षित गरेको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले आन्दोलन, प्रहरीसँगको झडप, संसद् घेराउको प्रयास तथा त्यसले भारतीय राजनीतिमा पार्न सक्ने प्रभावबारे विस्तृत विश्लेषण प्रकाशित गरेका छन्।
रिपोर्टहरूका अनुसार हजारौं प्रदर्शनकारी शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको माग गर्दै संसदतर्फ मार्च गरेका थिए। प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न स्थानमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको, प्रहरीले भीड नियन्त्रणका लागि अश्रुग्यास प्रयोग गरेको तथा केही प्रदर्शनकारी घाइते भएको उल्लेख गरिएको छ।
अमेरिकी सञ्चारमाध्यम ब्लूमबर्गले आन्दोलनमा सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङ्चुकको समर्थनले प्रदर्शनलाई थप बल पुगेको जनाएको छ। आन्दोलनकारीहरूले सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको समेत आलोचना गरेका थिए। संसदभित्र विपक्षी दलहरूले पनि आन्दोलनबारे छलफलको माग उठाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
ब्लूमबर्गका अनुसार भारतको मानसुन अधिवेशनमा महँगी, बेरोजगारी तथा अन्य समसामयिक विषयलाई लिएर सरकारमाथि दबाब बढ्ने सम्भावना छ। साथै आगामी निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारण (परिसीमन) सम्बन्धी प्रस्ताव पनि राजनीतिक बहसको प्रमुख विषय बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
द न्यूयोर्क टाइम्सले प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा असहमतिका आवाजका लागि सार्वजनिक स्थान खुम्चिएको भन्दै आलोचनात्मक टिप्पणी गरेको छ। पत्रिकाले विद्यार्थी र युवाहरूको असन्तुष्टि, परीक्षा प्रणालीमा देखिएका विवाद तथा बेरोजगारीका मुद्दाले आन्दोलनलाई बल दिएको उल्लेख गरेको छ।
फाइनान्सियल टाइम्सले प्रदर्शनकारीहरू संसदतर्फ अघि बढेपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको र प्रहरीले भीड नियन्त्रणका लागि अश्रुग्यास प्रयोग गरेको जनाएको छ। आन्दोलनमा सहभागीहरूले विद्यार्थीका माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका थिए।
त्यसैगरी द गार्डियनले दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूमा युवा नेतृत्वका आन्दोलनहरूले राजनीतिक परिवर्तन ल्याएको उदाहरण उल्लेख गर्दै भारतमा यति ठूलो स्तरको सार्वजनिक विरोध हालका वर्षहरूमा विरलै देखिएको टिप्पणी गरेको छ।
यता अल जजिरामा प्रकाशित एक विश्लेषणमा आन्दोलनले सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको अभियानलाई व्यापक राजनीतिक बहसमा रूपान्तरण गरेको उल्लेख गरिएको छ। विश्लेषणमा आन्दोलनले युवाहरूको बेरोजगारी, परीक्षा प्रणालीप्रतिको अविश्वास र आर्थिक असन्तुष्टिलाई एकै ठाउँमा अभिव्यक्त गरेको दाबी गरिएको छ।
यद्यपि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेताहरूले आन्दोलनको आलोचना गर्दै सरकारमाथि सडकबाट दबाब सिर्जना गरेर मन्त्री हटाउन नसकिने बताएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूको विश्लेषणले भारतमा बढ्दो युवा असन्तुष्टि, बेरोजगारी, शिक्षा प्रणालीप्रतिको अविश्वास तथा लोकतान्त्रिक अभिव्यक्तिको अवस्थाबारे नयाँ बहस सुरु भएको संकेत गरेको छ। यद्यपि ती रिपोर्टहरूमा गरिएका सबै दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भने भएको छैन।
