काठमाडौं । सरकारले निजी स्वास्थ्य तथा शिक्षण संस्थाका सेवामा ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ लागू गरेपछि अब निजी अस्पतालको शवगृहमा शव राख्दा समेत अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि निजी अस्पतालले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको हो। यसअनुसार उपचार, ओपीडी, एम्बुलेन्स, औषधि तथा शवगृहमा शव राखेबापत लिइने शुल्कमा समेत कर थपिनेछ।
निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन अफिनका अध्यक्ष डा. पदम खड्काले अस्पतालमा लिइने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत कर जोडिने बताए। उनले सरकारले निजी अस्पताललाई कर उठाउने ‘कलेक्टर’ बनाएको भन्दै निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाए।
सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीबाट असुल हुने सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क र निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबाट लिइने शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको हो। संकलित रकम गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार तथा पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने सरकारको भनाइ छ।
यसैबीच, निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको संगठन (प्याब्सन)ले ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क जोडेर अभिभावकलाई तत्काल बिल नपठाउन विद्यालयहरूलाई आग्रह गरेको छ। प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवालले सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै शुल्क तिर्न अभिभावकलाई थप आर्थिक भार पर्ने बताए।
सरकारको निर्णयको निजी विद्यालय, अस्पताल सञ्चालक, अभिभावक, विद्यार्थी संगठन तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा थप कर लगाउने निर्णय संविधानको भावनाविपरीत भएको भन्दै उनीहरूले निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
सरकारले भने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार तथा पूर्वाधार विकासका लागि समता शुल्क आवश्यक रहेको जनाएको छ।
