काठमाडौं, साउन १। ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ का केही प्रावधान अव्यावहारिक रहेको भन्दै शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले बिहीबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन्।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) को आह्वानमा आयोजित प्रदर्शनमा सहभागी व्यवसायीहरूले नियमावली संशोधन गर्न माग गर्दै सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले विभिन्न माग उल्लेख गरिएका प्लेकार्ड बोकेर काठमाडौंका मुख्य सडकमा प्रदर्शन गरेका हुन्।
यसअघि इक्यानले हातमा कालोपट्टी बाँधेर सांकेतिक विरोध जनाएको थियो। सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी नियमावली जारी गरिएको र यसका केही प्रावधानले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने भन्दै संघले चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको जनाएको छ।
इक्यानका अनुसार हाल कायम गरिएको एक वर्षे सञ्चालन अनुमतिपत्र को अवधि कम्तीमा पाँच वर्ष हुनुपर्ने माग गरिएको छ। बारम्बार अनुमति नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले संस्थाहरूलाई अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट र आर्थिक भार थप्ने संघको भनाइ छ।
त्यस्तै, शैक्षिक मेला, सेमिनार तथा प्रदर्शनी आयोजना गर्न शिक्षा मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग पनि व्यवसायीहरूले राखेका छन्। यस्तो प्रावधानले शैक्षिक गतिविधिको सञ्चालनमा बाधा पुग्ने उनीहरूको तर्क छ।
संघले लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूमा नयाँ मापदण्ड तत्काल बाध्यकारी रूपमा लागू गर्नु उपयुक्त नहुने उल्लेख गर्दै आवश्यक संक्रमणकालीन व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
यस्तै, विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयबाट प्राप्त हुने सेवा शुल्क रोक्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, दोहोरो कर तथा आय–व्यय विवरण बुझाउने प्रावधान हटाउनुपर्ने, विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, संस्थागत ग्रेडिङ प्रणाली तथा धरौटीसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि इक्यानले अघि सारेको छ।
प्रदर्शनमा सहभागी व्यवसायीहरूले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने नाममा ल्याइएका केही प्रावधान व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले सम्बन्धित सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरेर मात्रै नियमावली कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
इक्यानले आफ्ना मागप्रति सरकारले समयमै ध्यान नदिए आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएको छ। संघले संवाद र सहमतिका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गर्दै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको हितलाई ध्यानमा राखेर नियमावली संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
