काठमाडौं, असार ३० । नेपाल पत्रकार महासंघले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा प्रभावित पार्ने भन्दै आलोचित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको २०८२ चैत १८ गतेको निर्णय तथा परिपत्र सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको फैसलाको स्वागत गरेको छ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा मंगलबार जारी वक्तव्यमा सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसला प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, संघीयता र उदार अर्थनीतिको पक्षमा आएको महत्वपूर्ण निर्णय भएको उल्लेख गरिएको छ।
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले तीन तहका सरकारले दिने विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै दिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको विभेदकारी निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा खारेज गरेको हो।
महासंघले उक्त निर्णयका कारण निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यममाथि आर्थिक नाकाबन्दी सिर्जना भएको भन्दै त्यसको खारेजीको मागसहित विगत तीन महिनादेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएको जनाएको छ।
वक्तव्यअनुसार, चैत २१ गते काठमाडौंमा सम्पन्न महासंघको राष्ट्रिय सम्मेलनले सरकारले एक साताभित्र उक्त निर्णय फिर्ता नलिए सिंहदरबारकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउन पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै आफ्नो आन्दोलनले सार्थकता पाएको महासंघले जनाएको छ। आन्दोलनमा साथ र सहयोग गर्ने सबैप्रति महासंघले धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अदालतको फैसला अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
