काठमाडौँ । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संघ–संस्था तथा समूहहरूले सरकारले ल्याएको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२’ का केही प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै संयुक्त धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

संयुक्त वक्तव्यमा नियमावलीका केही व्यवस्था विद्यार्थीको हित, निजी लगानी, रोजगारी, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक विश्वसनीयतामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । विशेषगरी अव्यावहारिक धरौटी व्यवस्था, अत्यधिक प्रशासनिक नियन्त्रण, जटिल प्रक्रिया तथा अस्पष्ट कानुनी व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाइएको छ ।

सरोकारवालाले धरौटी व्यवस्था हटाई विद्यार्थी सुरक्षाका लागि बीमा तथा प्रभावकारी संरक्षण प्रणाली लागू गर्न, विवादास्पद प्रावधान तत्काल संशोधन गर्न, सबै सरोकारवालासँग औपचारिक संवाद गरी नियमावली परिमार्जन गर्न तथा अनुमति, नवीकरण र अनुगमन प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

वक्तव्यमा सरकारबाट स्वीकृत संस्थालाई संरक्षण गर्दै अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका संस्था र एजेन्टमाथि कडा कारबाही गर्न तथा नवीकरण अवधि पाँच वर्ष कायम गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।