काठमाडौँ, असार २६ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र निर्माण कार्यदललाई “नौटङ्की”को संज्ञा दिँदै कार्यदलले गलत कार्यप्रणाली अपनाएको, प्रतिवेदन एकपक्षीय रूपमा तयार पारेको तथा संविधान संशोधनका विषयमा स्पष्ट धारणा प्रस्तुत गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ।

पार्टीका प्रवक्ता दुर्गा पौडेलले शुक्रबार जारी गरेको स्पष्टिकरणमा केही सञ्चारमाध्यमले राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि कार्यदलबाट अलग भएको समाचार प्रकाशित गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उक्त समाचार असत्य रहेको बताएका छन्। स्पष्टिकरणमा पार्टीले विरोधस्वरूप तयार पारिएको पत्रको विषयवस्तुसँग असहमति जनाए पनि कार्यदलबाट अलग हुने निर्णयमा भने सहमत नभएकाले त्यसमा हस्ताक्षर नगरेको उल्लेख गरिएको छ।

स्पष्टिकरणमा सरकारले संविधानलाई सकारात्मक रूपमा संशोधन गर्नेभन्दा त्यसलाई समग्र रूपमा परिवर्तन गरी प्रतिगामी तथा फासिवादी दिशामा लैजान खोजेको आरोप लगाइएको छ। त्यसै उद्देश्यलाई वैधता दिन कार्यदल गठन गरिएको भन्दै जनमोर्चाले कार्यदल वास्तवमा “नौटङ्की” मात्र भएको दाबी गरेको छ।

पार्टीले कार्यदलको कार्यप्रणालीप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। कार्यदलको प्रतिवेदन गोप्य र एकपक्षीय रूपमा तयार पारिएको, बैठकहरू केवल औपचारिकतामा सीमित रहेको तथा असार २२ गतेपछि कुनै बैठक नै नबोलाई प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर सरकारलाई बुझाउने तयारी गरिएको आरोप लगाइएको छ।

स्पष्टिकरणमा असार २६ गते कार्यदलको कार्यकाल समाप्त भइसकेकाले सरकारले सञ्चालन गरेको प्रक्रिया औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको दाबी गरिएको छ।

स्पष्टिकरणको पूर्णपाठ :

“सरकारले बनाएको संविधान संशोधन सम्बन्धी छलफलका लागि बहसपत्र निर्माण कार्यदलमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट पार्टीका महासचिव कामरेड मनोज भट्ट प्रतिनिधि भएर जानुभएको थियो । हामीले के कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ भने त्यो कार्यदलबाट संविधानमा संशोधन सम्बन्धी कुनै सकारात्मक परिणाम आउँछ भन्ने हामीलाई शुरुदेखि नै कुनै विश्वास थिएन । तर जसरी हामीले संसदमाथि सैद्धान्तिक रूपले विश्वास नगरे पनि संघर्ष र भण्डाफोरको एउटा माध्यमको रूपमा त्यसलाई उपयोग गरेका छौँ, त्यसरी नै त्यो कार्यदललाई पनि संघर्ष र भण्डाफोरको एउटा माध्यमको रूपमा नै उपयोग गरेका थियौँ । त्यहाँ जानुका पछाडिको हाम्रो अभिप्राय संविधानलाई गलत प्रकारले तोडफोड गर्ने सरकारको उद्देश्यका विरुद्ध संघर्ष गर्नु र त्यसको भण्डाफोर गर्नु नै रहेको थियो र त्यहाँ गएर हामीले त्यो कार्य पूरा गरेका छौँ ।

अब यो कुरा छर्लङ्ग हुँदै गएको छ कि सरकारको उद्देश्य सकारात्मक प्रकारले संविधानमा संशोधन गर्नु नभएर त्यसलाई समग्र रूपमा बदल्ने र त्यसलाई प्रतिगामी वा फासिष्ट दिशा दिने प्रकारले बदल्नु नै हो । कार्यदल वास्तवमा एउटा नौटङ्की मात्र थियो । सरकारका त्यस प्रकारको उद्देश्य वा प्रयत्नको हामीले शुरुदेखि नै दृढतापूर्वक र सम्झौताहिन प्रकारले विरोध गरेका थियौँ । त्यसबारे हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कामरेड चित्रबहादुर केसीद्वारा कार्यदलमा पठाइएको संविधानमा संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावमा हाम्रा धारणाहरूलाई समग्र रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यही असार २४ गते राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा हाम्रो पार्टीका कार्यबाहक अध्यक्ष रश्मीराज नेपालीद्वारा त्यो प्रस्ताव सार्वजनिक पनि गरिएको छ ।

कार्यदलको गलत प्रकारको कार्यप्रणाली र संविधानमा संशोधन सम्बन्धी कुनै स्पष्ट विचार नआएको हुनाले त्यो कार्यदलमा विभिन्न पार्टीका तर्फबाट आएका प्रतिनिधिहरूद्वारा त्यसको विरोध गरेर एउटा पत्र दिने काम भएको थियो ।  पत्रमा त्यो कार्यदलबाट अलग हुने कुरा लेखिएको थियो । हाम्रो पार्टी त्यो पत्रको विषयवस्तुसित सहमत थियो तर कार्यदलबाट अलग हुने कुरामा हाम्रो सहमति थिएन । त्यसैले हामीले त्यो पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिएनौँ । हामीले त्यो कार्यदललाई खाली, जस्तो कि माथि पनि उल्लेख गरियो, संघर्ष र भण्डाफोरको एउटा माध्यमको रूपमा नै त्यसलाई उपयोग गरेका थियौँ । त्यसबाट अलग हुने होइन, अन्तसम्म संघर्ष गर्दै जाने नै हाम्रो नीति थियो । त्यसको अर्को पक्षतिर पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्दछ । कार्यदलले कथित प्रतिवेदन लेखनको काम एकपक्षीय ढङ्गबाट भित्रभित्रै तयार पारिसकेको थियो । कार्यदलको बैठक बोलाउनु खालि नौटङ्क मात्रै थियो । असार २२ गतेपछि कार्यदलले कुनै पनि प्रकारको बैठक आव्हान नगरेर आफ्नो तर्फबाट त्यो नौटङ्की पनि अन्त गरिसकेको छ र प्रतिवेदनलाई छद्म प्रकारले अन्तिम रूप दिएर सरकारलाई बुझाउने तयारी रहेको कुरा स्पष्टै छ । यही असार २६ गतेदेखि सरकारको कलाविहिन नौटङ्की कार्यदलको काम गर्ने समयावधि पनि समाप्त भइसकेको छ ।

तर अहिले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले अन्य पार्टीहरूका साथै हाम्रो पार्टीले पनि पत्र लेखेर त्यो कार्यदलबाट अलग भएको समाचार प्रकाशित गरिरहेका छन्, जो सत्य होइन, त्यसैले, त्यो कुरा स्पष्ट गर्नका लागि यो स्पष्टिकरण जारी गरिएको छ ।”

२०८३ असार २६ गते ।