काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माण कार्यदलको कार्यप्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै संविधान संशोधन बहसपत्रको आडमा प्रतिगमनकारी षड्यन्त्र भइरहेको बताएको छ ।
बिहीबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत कार्यदलको कार्यविधि, संविधान संशोधनसम्बन्धी आफ्नो धारणा तथा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम सार्वजनिक गरेको हो । सरकारले संविधानका आधारभूत मान्यतालाई नै बहसको विषय बनाउन खोजिएको राजमोले आरोप लगाएको छ ।
कार्यदलले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, संसदीय शासन प्रणाली तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई संविधान संशोधनको बहसबाट बाहिर राख्न सरकारसँग लिखित प्रतिबद्धता माग गरे पनि त्यसलाई अस्वीकार गरिएको राजमोले जनाएको छ ।
राजमोका कार्यवाहक अध्यक्ष रश्मिराज नेपालीले संविधान संशोधनका नाममा राजतन्त्र, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, निर्वाचन प्रणाली तथा संवैधानिक आधारभूत संरचनालाई विवादमा तान्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउनु भयो ।
पार्टीका महासचिव मनोज भट्टका अनुसार राष्ट्रिय जनमोर्चासहित चार राजनीतिक दलले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, संसदीय शासन प्रणाली र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधनको विषय नबनाउने लिखित प्रतिबद्धता सरकारसँग माग गरेका थिए । तर सरकारले त्यस्तो प्रतिबद्धता दिन अस्वीकार गरेपछि कार्यदलभित्र चार दलको धारणा प्रभावहीन बनाइएको भट्टले बताउनु भयो ।
भट्टले राष्ट्रिय जनमोर्चा कार्यदलबाट बाहिरिएको भन्ने प्रचार असत्य भएको दाबी गर्दै आफूहरू कार्यदलबाट नहटेको, बरु सरकारले आफ्ना आधारभूत मागलाई बेवास्ता गरेर अप्रत्यक्ष रूपमा अलग्याएको आरोप लगाउनु भयो । भट्टले भन्नु भयो– ‘संविधानको शपथ लिएर गठन भएको सरकारले संविधानको कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो दायित्व भए पनि संविधानका आधारभूत मान्यतालाई नै पुनः विवादमा ल्याउन खोज्नु अनुचित हो’
पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संविधान संशोधन आवश्यक भए पनि त्यसका लागि गठन गरिएको कार्यदलको संरचना नै त्रुटिपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिमात्र होइन, संविधानविद्, कानुनविद्, पूर्व न्यायाधीश तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई समावेश गरी कार्यदल गठन गर्नुपर्ने थियो । कार्यदलभित्रै रहेर आफ्नो दृष्टिकोण राख्न र गलत निर्णयको प्रतिवाद गर्न राष्ट्रिय जनमोर्चाले कार्यदलमा सहभागिता जनाएको पौडेलको भनाइ थियो।
पौडेलले संविधान संशोधनका नाममा संघीयताको प्रादेशिक संरचनाबारे पुनः बहस हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुदेखि नै प्रादेशिक संरचना खारेज गरी प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणमा आधारित एकात्मक शासन प्रणालीको पक्षमा धारणा राख्दै आएको बताउनु भयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा संविधान संशोधनसम्बन्धी पत्रकारहरूले राखेको जिज्ञाशाको जवाफ दिंदै पौडेलले– ‘राष्ट्रिय जनमोर्चाले उठाएका आरोपप्रति संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माण कार्यदल वा सरकारको औपचारिक प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक भएको छैन ।’ उहाँले अगाडि भन्नुभयो– ‘त्यसैले कार्यदलको कार्यविधि, चार दलको असन्तुष्टि तथा संविधान संशोधनको बहसको वास्तविक दिशा आगामी दिनमा अझ स्पष्ट हुने देखिन्छ।’
पत्रकार सम्मेलनको अवसरमा पार्टीको लिखित अवधारणा समेटिएको पुस्तिका पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । पार्टीले संविधानका आधारभूत लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई सुरक्षित राख्दै व्यवहारमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने धारणा दोहोराएको छ ।
