काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको ‘प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा राखिएका प्रावधान’ को विरुद्धमा नेपाली कङ्ग्रेस अदालत जाने भएको छ ।
संविधानभन्दा माथि हुने गरी नियमावली बनेको भन्दै विपक्षी दलले आपत्ति जनाएकोमा कङ्ग्रेस सर्वोच्च अदालत जाने भएको हो ।
सभापति थापा नै सक्रिय
प्रतिनिधिसभा सञ्चालनका लागि बनेको नियमावली विरुद्ध अदालत जान कङ्ग्रेस सभापति गगन थापाले कानुनविद् र कानुन व्यवसायीसँग शुक्रबार छलफल गरेका थिए । छलफलमा उपसभापति पुष्पा भुसाल, महामन्त्री गुरुराज घिमिरे, प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, प्रमुख सचेतक बासना थापा सहभागी थिए ।
कङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूले वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, गोपालकृष्ण घिमिरे, शेरबहादुर केसी, अधिवक्ता राजु कटुवाललगायतसँग छलफल गरेका थिए ।
अदालत जाने निर्णय भएपछि रिट तयार गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरू अधिकारी, दाहाल, अधिवक्ता कटुवाललगायतलाई जिम्मेवारी दिइएको बताइएको छ । सम्भवत: सोमबार वा मङ्गलबार रिट दायर गर्ने तयारी छ ।
नियमावलीमा के छ ?
संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई दुवै सदनले छुट्टाछुट्टै पारित गर्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था विपरीत नियमावली आएको विपक्षी दलको दाबी छ । संविधानको धारा २७४ को (८) मा सङ्घीय संसद्का ‘दुवै सदनबाट तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाइले पारित गर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ ।
यता, पारित नियमावलीमा भने संविधानभन्दा फरक हुने गरी राष्ट्रियसभाबाट प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको मतसहित दुवै सदनको तत्काल कायम मतसङ्ख्याको दुईतिहाइ मत पुगे संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
नियमावलीमा राखिएको व्यवस्था विरुद्धमा विपक्षी दलहरूले सदनमा आवाज उठाएका थिए, साथै कङ्ग्रेसको आयोजनामा विपक्षी दलको संयुक्त बैठक बसेर नियमावली विरुद्ध एकमत हुने निर्णय गरिएको थियो तर अदालतमा रिट दर्ता भने कङ्ग्रेसले छुट्टै गर्ने भएको छ ।
कानुन निर्माणको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई नियमावलीमार्फत अपमान गरेको कङ्ग्रेसको ठहर छ ।
संविधान संशोधनसम्बन्धी संवैधानिक प्रक्रियाको अपव्याख्या गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन समयमा नै सभापति थापाले अदालतको विषय बन्नुपर्ने बताएका थिए ।
नियमावली बलपूर्वक पारित भएसँगै सभापति थापाले भनेका थिए– ‘कार्यपालिकाले आफ्नो सीमा मिच्छ भने त्यहाँ पनि न्यायपालिका उभिनुपर्छ । व्यवस्थापिकाले सीमा मिच्छ भने पनि न्यायपालिका त्यहाँ उभिनुपर्छ ।’
कङ्ग्रेसले नियमावलीमा रहेको बाधा अड्काउ, अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बनबाट जोगाउने, संविधान संशोधनको प्रस्तावमा राष्ट्रियसभाको अवमूल्यन लगायतमा मूल चासो राखेको छ ।
प्रतिनिधिसभा सञ्चालनका लागि बनेको नियमावलीको प्रस्तावनामा नै बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि प्रावधान राख्नु अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएको कङ्ग्रेसको निचोड छ ।
नियमावलीमा राखिएको दफा २५९ मा उल्लेखित ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि’ भन्ने वाक्यांश संविधान विपरीत भएको कङ्ग्रेसले जनाएको छ । भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका गम्भीर अभियोगमा सांसदलाई निलम्बनबाट जोगाउन गरी नियमावली ल्याएको भन्दै कङ्ग्रेसले विरोध गरेको छ ।
कसरी भएको थियो नियमावली पारित ?
विपक्षी सांसदले नाराबाजी गर्दागर्दै जेठ १७ गते राति नियमावली पारित गरिएको थियो ।
कङ्ग्रेस प्रमुख सचेतक बासना थापाले ‘संशोधनलाई विषयगत समितिमा पठाइयोस्’ भनेर माग राखे पनि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सुनुवाइ गरेनन् ।
सभामुख अर्यालले ‘म निर्णयार्थ पेस गर्छु’ भनेर संशोधन प्रस्तावमाथि ‘हुन्छ र हुन्न’ भन्न लगाए । त्यसपछि विपक्षी दलका सांसदले वेलघेराउ गरी जबर्जस्ती संसद् नलचलाउन माग गर्दै नाराबाजी गरे । त्यसपछि १५ मिनेट स्थगित भई सञ्चालन भएको बैठकमा समेत विपक्षीले विरोध र नाराबाजी जारी राखे तर सभामुख अर्यालले नियमावली निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गरेर पारित भएको घोषणा गरे ।
