काठमाडौँ । सरकारले गत वर्ष भदौ २३ र २४ को घटनामा संलग्न भएको आरोपमा विभिन्न अदालतमा दायर मुद्दाका सुनुवाइ प्रक्रिया अघि नबढाउने रणनीति अपनाएको छ ।
सरकारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अघि नबढाउने अनुरोधसहितको पत्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाएपछि सो तथ्य खुलेको हो ।
उक्त अनुरोधपत्र प्राप्त भएसँगै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयलाई यस्तो परिपत्र गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा संलग्न भएको आरोपमा विभिन्न व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गरेको थियो । ती मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिनेबारे छानबिन गरी सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरेको हो ।
कार्यदल गठनको तयारी भएको र त्यसले आगामी दिनमा काम सुरु गरिहाल्ने भन्दै गृहमन्त्रालयले त्यसको प्रतिवेदन पेस नभएसम्म अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू अघि नबढाउन आग्रह गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा अनुरोध गरेको थियो । त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयमा परिपत्र पेस गरेर प्रतिवेदन पेस नभएसम्म अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अघि नबढाउन अनुरोध गरेको हो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा समेत पत्रको बोधार्थ पठाएको छ । सरकारको यो निर्णयबाट जेनजी आन्दोलनमा भएको तोडफोड र विध्वंशका घटनामा संलग्नमाथिको अनुसन्धान अब तत्कालका लागि अघि नबढ्ने देखिएको छ ।
गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले अब केही दिनमै भदौ २४ को घटनासँग चलेका मुद्दा फिर्ता लिनेबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने तयारी भएको बताए । उनका अनुसार अब बन्ने कार्यदलको कार्यादेश भने तय भइसकेको छैन ।
