काठमाडौँ, असार १५ । विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको अवहेलना गरेको आरोप लगाउँदै सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) र त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासनलाई तत्काल निर्णय फिर्ता लिन चेतावनी दिएका छन्।
सोमबार जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारले निर्देशन, फरमान र राजनीतिक हस्तक्षेपमार्फत संविधानप्रदत्त मौलिक हक तथा न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन्। वक्तव्यअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सर्वोच्च अदालतको २०८२ वैशाख २८ गतेको अन्तरिम आदेशको भावनाविपरीत “दलिय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने“ निर्देशन जारी गरेर न्यायिक मर्यादा, संवैधानिक व्यवस्था तथा लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको दाबी गरिएको छ ।
वक्तव्यमा २०८२ चैत १३ गते सरकारले गरेको “विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध” सम्बन्धी निर्णय तथा चैत २० गते विश्वविद्यालय समन्वय समितिले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गरिएको छ । यस्ता विषय अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदै शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अदालतको आदेशको मर्मविपरीत कार्य गरेको आरोप पनि लगाइएको छ ।
संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले सरकार, यूजीसी र विश्वविद्यालय प्रशासनलाई आफ्ना निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गर्दै विद्यार्थी अधिकार, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथिको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
वक्तव्यमा विश्वविद्यालय प्रशासनले आफ्नो निर्णय सच्याउन नसके संयुक्त विद्यार्थी शक्ति कानुनी, वैचारिक र लोकतान्त्रिक माध्यमबाट सशक्त प्रतिरोधमा उत्रिने चेतावनी दिइएको छ। साथै, त्यसबाट सिर्जना हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी विश्वविद्यालय प्रशासनले नै वहन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
उक्त संयुक्त वक्तव्यमा अखिल (छैटौं), अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी), अखिल (समाजवादी), अखिल (क्रान्तिकारी), वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन, जनप्रगतिशील विद्यार्थी युनियन नेपाल तथा विद्यार्थी जनमत संघका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
