काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत सम्पन्न पदाधिकारी निर्वाचनमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी नभएपछि निर्वाचनको प्रतिनिधित्व र वैधानिकतामाथि बहस सुरु भएको छ।
पार्टी नेताहरूका अनुसार ४,३११ महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये पदाधिकारी निर्वाचनमा जम्मा १,२८९ मत मात्र खसेको थियो, जुन कुल प्रतिनिधिको ३० प्रतिशतभन्दा कम हो। यसअघि केन्द्रीय समिति निर्वाचनमा भने २,९५९ प्रतिनिधिले मतदान गरेका थिए।
निर्वाचनमा महिला उपसभापतिमा सोबिता गौतम, महामन्त्रीमा विपिनकुमार आचार्य तथा सहमहामन्त्रीहरूमा हरि ढकाल, असिम शाह र निशा डाँगी निर्वाचित भएका छन्। सभापति रवि लामिछाने र खुला उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले निर्विरोध निर्वाचित भए।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले पार्टीबाट प्राप्त हुने निर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको विवरण संविधान, कानुन र पार्टी विधानअनुसार परीक्षण गरिने बताए। मतदान प्रतिशतका आधारमा निर्वाचनको वैधानिकताबारे प्रश्न उठेमा आयोगले उजुरीका आधारमा निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ।
रास्वपाको महाधिवेशन कार्यविधिमा निर्वाचन वैध हुन न्यूनतम मतदान प्रतिशतको व्यवस्था छैन। यद्यपि, कम सहभागिताले महाधिवेशन व्यवस्थापन, प्रतिनिधिको उपस्थिती र आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासबारे प्रश्न उठाएको छ।
रास्वपाका केन्द्रीय निर्वाचन आयोग प्रमुख भुवन केसीले भने समग्र महाधिवेशनलाई हेर्दा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता सन्तोषजनक रहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार समय लम्बिनु, कृषि कार्यको व्यस्तता, बसोबास तथा खर्च व्यवस्थापनजस्ता कारणले धेरै प्रतिनिधि अन्तिम चरणअघि नै फर्किएका थिए।
यद्यपि, कानुनी विवाद नउठे पनि कम सहभागितामा सम्पन्न पदाधिकारी निर्वाचनको प्रतिनिधित्व र संगठनात्मक प्रभावकारिताबारे बहस भने तीव्र बनेको छ।
