धनविर पुनमगर

नेपालको राजनीतिमा वामपन्थी एकताको चर्चा फेरि एकपटक सतहमा आएको छ । यो कुनै नयाँ बहस होइन । विगत तीन दशकमा वाम शक्तिहरू पटक–पटक एक भए, विभाजित भए र पुनः एकताको नारा बोकेर जनतासामु पुगे । तर प्रत्येक एकता र विभाजनले एउटा प्रश्न भने अनुत्तरित छोड्दै आएको छ—के वामपन्थी एकता सिद्धान्त र राष्ट्रिय आवश्यकताका लागि हो, वा सत्ता प्राप्ति र शक्ति व्यवस्थापनका लागि मात्र ?

पछिल्ला केही महिनायता वाम एकताको बहस पुनः तीव्र बनेको छ । प्रमुख वाम दलका नेताहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र सामाजिक न्यायका उपलब्धिको रक्षा गर्न वाम शक्तिहरू एक हुनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । उनीहरूको भनाइमा वाम आन्दोलनको विखण्डनले प्रगतिशील राजनीतिक धार कमजोर भएको छ । यो तर्क पूर्णतः अस्वाभाविक होइन । तर विगतका अनुभवले जनतामा एउटा स्वाभाविक आशंका जन्माएको छ—के यो बहस फेरि पनि सिद्धान्तभन्दा सत्ता केन्द्रित प्रयास त होइन ?

२०७४ सालको वाम गठबन्धन र त्यसपछिको पार्टी एकीकरण नेपाली राजनीतिमा ऐतिहासिक अवसरका रूपमा आएको थियो । जनताले स्थिर सरकार, सुशासन र विकासको अपेक्षासहित वाम शक्तिलाई अभूतपूर्व समर्थन दिएका थिए । तर त्यो अवसर नेतृत्वबीचको अविश्वास, शक्ति संघर्ष र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाको सिकार बन्यो । परिणामस्वरूप एकीकृत पार्टी विघटन मात्र भएन, जनतामा राजनीतिक निराशा पनि बढ्यो ।

आज फेरि वाम एकताको बहस उठ्नु नेपाली श्रमजिवी वर्गको आकांक्षामा एउटा नयाँ आशाको किरणलाई जगाएको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर पछिल्लो समयमा वाम शक्ति कमजोर बन्दै जाँदा नेपालको राष्ट्रियता प्रतिको खतरा बढ्दै गएको जोकसैबाट पनि अस्वीकार हुँदैन । वाम दलहरूको छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धाले उनीहरूको मताधार खण्डित भएको थियो । अर्कोतर्फ परम्परागत दलहरूप्रति असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले आफूलाई विकल्पका रूपमा स्थापित गर्ने अवसर पाए । यद्यपि वाम दलहरूप्रति जनविश्वास पूर्णतः समाप्त भएको होइन ।

यही कारणले वाम दलहरू फेरि एकताको आवश्यकता महसुस गरिरहेका देखिन्छन् । तर केवल निर्वाचन जित्ने गणित मिलाउन वा राजनीतिक शक्ति सन्तुलन कायम राख्नका लागि गरिने एकता दीर्घकालीन हुन सक्दैन । विगतले यही प्रमाणित गरेको छ ।

वाम एकतासामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती नेतृत्वको प्रश्न हो । सिद्धान्त, कार्यक्रम र संगठनभन्दा नेतृत्वको शक्ति सन्तुलन नै विगतमा विवादको केन्द्र बनेको थियो । आज पनि अवस्था धेरै फरक छैन । प्रमुख दलहरूमा स्थापित नेतृत्वको वर्चस्व छ, जसले साझा नेतृत्वको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न कठिन बनाउँछ ।

त्यसैगरी वैचारिक स्पष्टताको अभाव अर्को गम्भीर समस्या हो । समाजवादको नेपाली मोडेल कस्तो हुने, निजी क्षेत्रप्रति दृष्टिकोण के हुने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र कसरी निर्माण गर्ने, राज्यको भूमिका कति र कस्तो हुने भन्ने विषयमा वाम दलहरूबीच अझै स्पष्ट समान धारणा देखिँदैन । विचारमा अस्पष्टता र व्यवहारमा अवसरवाद कायम रहँदा एकताको नारा विश्वसनीय बन्न सक्दैन।

आजको आवश्यकता अनिवार्य रूपमा पार्टी एकीकरण नै हो भन्ने पनि छैन । साझा राष्ट्रिय मुद्दामा सहकार्य, लोकतान्त्रिक उपलब्धिको रक्षा, सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणका एजेन्डामा संयुक्त प्रतिबद्धता पनि वाम एकताको प्रभावकारी आधार बन्न सक्छ । जनताले नामको एकता होइन, उद्देश्यको एकता खोजिरहेका छन् । उनीहरूलाई दलहरूको आकारभन्दा बढी चासो राजनीतिक परिणामसँग छ ।

त्यसैले अहिलेको बहसको केन्द्र ‘कोसँग को मिल्ने’ भन्ने प्रश्न मात्र हुनुहुँदैन । मुख्य प्रश्न ‘किन मिल्ने ?’ र ‘मिलेर के गर्ने ?’ भन्ने हुनुपर्छ । यदि वाम एकताले जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने स्पष्ट कार्यक्रम दिन सक्छ भने त्यसले नयाँ राजनीतिक ऊर्जा पैदा गर्न सक्छ । तर यदि यो प्रयास फेरि पनि पद, शक्ति र सत्ता समीकरणमै सीमित रहने हो भने त्यसले वाम आन्दोलनलाई थप कमजोर बनाउनेछ ।

वामपन्थी एकताको चर्चा अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भमा महत्वपूर्ण छ । तर यसको सफलता नारामा होइन, नियतमा निर्भर हुनेछ । विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्दै सिद्धान्त, कार्यक्रम र जनअपेक्षालाई केन्द्रमा राख्न सकिए मात्र वाम एकताको नयाँ अध्याय अर्थपूर्ण बन्न सक्छ । अन्यथा, यो बहस पनि नेपाली राजनीतिका अनेक अधुरा अध्यायमध्ये अर्को अध्याय बनेर सीमित हुनेछ ।