काठमाडौं, असार ११ । सरकारले स्थायी व्यवस्थापनको विकल्प नदिई राहतका नाममा २५ हजार रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराएर होल्डिङ सेन्टरबाट जबरजस्ती निकाल्न खोजेको भन्दै सुकुम्बासीहरू असन्तुष्ट बनेका छन्।

दुई महिनाअघि असुरक्षित बस्ती हटाएर ६० दिनभित्र स्थायी समाधान गर्ने प्रतिबद्धतासहित सरकारले उनीहरूलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखेको थियो। तर, प्रतिबद्धता पूरा गर्नुको सट्टा सरकारले पाँच दिनभित्र २५ हजार रुपैयाँ लिएर आफैं बसोबासको व्यवस्था गर्न तथा होल्डिङ सेन्टर छोड्न निर्देशन दिएपछि पीडितहरू आक्रोशित भएका हुन्।

सरकारको यस कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सुकुम्बासीहरूले होल्डिङ सेन्टरबाहिर ‘पीडितहरूको सरोकार पत्र’ टाँसेका छन्। उनीहरूले स्थायी बसोबासको विकल्प र सुरक्षित स्थान नदेखाई जबरजस्ती हटाइएमा आफूहरू पुरानै बस्तीमा फर्केर छाप्रो हाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।

चुनावका बेला जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने वाचा गरेका वर्तमान सरकार प्रमुखले अहिले आफूहरूलाई बिचल्लीमा पारेको उनीहरूको आरोप छ। दुई महिनादेखि होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका पीडितहरूले त्यहाँ खाद्यान्न तथा अन्य आधारभूत सुविधाको अभाव रहेको, साथै बालबालिकाको पढाइसमेत अन्योलमा परेको गुनासो गरेका छन्।

गर्मी र विभिन्न कठिनाइका बीच सरकारले दिगो व्यवस्थापन गर्ने आशामा बसेका उनीहरूलाई अचानक होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न सूचना जारी गरिएपछि असन्तुष्टि चुलिएको हो। यससँगै उनीहरूले सरकारसमक्ष पाँचबुँदे मागसमेत अघि सारेका छन्।

सुकुम्बासीका मुख्य माग

१. भूमि समस्या समाधान समिति गठन भइसकेकाले स्थानीय सरकारमार्फत उठिबास गराइएका परिवारहरूको तत्काल लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा पहिचान गरियोस्।

२. जबरजस्ती उठिबास गराइएका परिवारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर समस्या समाधान गरियोस्।

३. स्थायी व्यवस्थापन नभएसम्म होल्डिङ सेन्टरमा पर्याप्त सेवा–सुविधा उपलब्ध गराइयोस् वा सुरक्षित बसोबासको वैकल्पिक स्थान व्यवस्था गरियोस्।

४. सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लक्षित गरी उपयुक्त र दिगो स्थायी व्यवस्थापन गरियोस्।

५. अन्यथा, स्थायी विकल्पबिना होल्डिङ सेन्टरबाट निकाल्न खोजिएमा आफूहरू पहिलेकै बसोबास स्थलमा फर्केर बस्न बाध्य हुने सुकुम्बासीहरूको चेतावनी छ।