काठमाडौं, ९ असार । सरकारले सम्बन्ध विच्छेदका लागि हाल कायम रहेको एक वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउने प्रस्ताव गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार गरेको मुलुकी देवानी संहिता संशोधन विधेयकमा अदालतमा निवेदन परेपछि एक वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने उल्लेख गरिएको छ।

विधेयक संसद्बाट पारित भएमा पति–पत्नी दुवैको सहमति तथा मेलमिलाप सम्भव नभएको अदालतले ठहर गरेमा एक वर्ष नपर्खी सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकिनेछ। साथै, सम्बन्ध विच्छेदका लागि पति वा पत्नी मात्र नभई दुवैले संयुक्त रूपमा पनि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी, सम्पत्ति तथा अपुतालीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। विवाह भई सगोलमा नबसेकी विवाहित छोरीलाई अपुताली पाउने हकवालाको प्राथमिकताक्रममा समावेश गर्ने तथा सम्पत्ति उपभोगसम्बन्धी उजुरी दिने हदम्याद ६ महिनाबाट बढाएर एक वर्ष बनाउने प्रस्ताव विधेयकमा राखिएको छ।