प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ नजिकको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार छ । चुनावअघि यो सरकारले सुशासनलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको थियो र अहिले पनि सत्तारूढ रास्वपा र बालेन्द्र सरकारले त्यही दाबी गरिरहेको छ तर तीन महिना पुग्नै थालेको बालेन्द्र सरकारको शासनले भने सुशासनको विकृत परिभाषा जन्माउँदैछ । उदाहरणको रूपमा गृहमन्त्रीको पुनः नियुक्तिलाई लिन सकिन्छ ।
पहिला गृहमन्त्रीको नियुक्तिको प्रसङ्गबारे चर्चा गरौँ । राजनीतिक वृत्तमा पहिले नै चर्चा थियो, सांसद सुधन गुरुङलाई चोख्याएर पुनः नियक्त गरिँदैछ । फेरि पनि झिनो आशा थियो, सुशासनको ‘हाई रेजोल्युसन’ कुरा गर्ने सरकारले त्यतिसम्म त गर्दैन कि ! तर व्यवहारमा त्यस्तै भयो । गुरुङलाई हटाइए पनि उनको सचिवालय कायमै राखिएका थियो । यसरी गुरुङले गृहमन्त्री नहुँदा पनि आफ्नो निर्देशनमा शासन सञ्चालन गरिरहे । यसबिचमा सरकारले छानबिनको नाटक गर्यो । कथित छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नसम्म कुर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएन र पुनः नियुक्ति गरियो ।
दोस्रो प्रसङ्ग गृहमन्त्रीसहित सरकारको कार्यशैलीको छ । सरकारले आफ्ना कामकारबाहीमा संविधान र ऐनकानुनलाई बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । सामन्ती राजतन्त्रकालीन शैलीमा ठाडो तोकआदेशको शैली यो सरकारले अपनाएको देखिन्छ । यसरी शासन सञ्चालन गर्नमा गृहमन्त्री गुरुङ ‘ए–वान’ ठहरिएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र वा आफ्नो लहडको आधारमा निर्णय लिने गरेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउको प्रकरणमा गुरुङले यस्तो परिचय दिइसकेका छन् । सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोबासी हटाउने सन्दर्भमा सरकार यस्तै प्रकारले प्रस्तुत भएको देखियो । ‘पहिले बस्तीमा डोजर चलाऊ, त्यसपछि को वास्तविक सुकुम्वासी ? को हुकुम्वासी आफै पत्ता लाग्छ’ भन्ने प्रकारले यो सरकार प्रस्तुत भयो । देशैभरिका अतिक्रमण हटाउने सवालमा सरकार यसरी नै प्रस्तुत भइरहेको छ । त्यस क्रममा कैयौँ अस्वाभाविक, अकल्पनीय र गैरकानुनी घटना मिडियामा आइरहेका छन् ।
विद्यार्थी सङ्गठन र टे्रड युनियन खारेज गरिनु, सुकुम्वासी बस्तीमा हठात् डोजर चलाउनु, निगुरो बेच्ने महिलामाथि सेनाले ज्यादती गर्नु, काफल बेच्ने महिलाप्रति दुर्व्यवहार हुनु, सडकपेटीमा व्यवसायी गर्नेका टेम्पो भिरबाट लडाइदिनु, जनताको घरलाई ढुङ्गा बर्साएर ध्वस्त पार्नु, विद्यार्थीबाट जफत् गरिएका करौडौँ रुपियाँका मोबाइल पानीमा डुबाउनु, स्वास्थ्यबिमा अलपत्र पार्नु, अर्थमन्त्रीकै निजी स्कुललाई बजेट छुट्याउनु, भौतिक योजनामन्त्रीले ठेकेदारका खुट्टा भाँच्ने अभिव्यक्ति दिनु, प्रधानमन्त्रीले नै नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति प्रतिनिधिसभामा दिनु—चैत १३ गतेयताका यस्ता क्रियाकलापको फेहरिस्त लामै हुन पुग्दछ । के नेपालमा सुशासनको परिभाषा विकृत हुन थालेको हो ?
सुशासन भनेको कानुनको आधारमा जनमैत्री शासनको अनुभूति गरिनु हो । यसका दुईओटा पक्ष छन् : एकातिर, हरेक काम कानुनलाई आधार बनाएर गरिन्छ । नभएका वा संशोधन गर्नुपर्ने भए सोहीअनुसार कानुन निर्माण गरिन्छ । अर्कोतिर, सरकारका हरेक कामकारबाहीबाट आमजनताले सुविधा पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने हेरिन्छ । त्यस क्रममा राज्य स्वयम् जनताको घरआँगनीमा पुग्दछ । सुशासनको यो सामान्य परिभाषाको आधारमा विचार गर्दा बालेन्द्र सरकारलाई अहिलेसम्म कति अङ्क प्रदान गर्न सकिएला ? वास्तवमा अहिलेको सरकारले संविधानलाई नै बेवास्ता गरेको अवस्था छ । सरकारले २०७२ सालको संविधानले सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित राखेको छ; सार्वजनिक उद्योगको सबलीकरण गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्र्दै समाजवादोन्मुख दिशातिर अगाडि बढाउने भनेको छ; पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ; पर्याप्त मौलिक हक तथा कर्तव्य किटान गरेको छ आदि तर सरकारसित आफ्नो बहुलट्ठीयुक्त सुशासनको परिभाषा छ । लहडअनुसार जे ठिक लाग्छ, त्यही नै सुशासन हो भन्ने सरकारको परिभाषा छ, जबकि उनीहरूले गरेको अभ्यास सुशासनको होइन, निरङ्कुशताको हो भन्ने स्पष्टै छ ।
युगदर्शन साप्ताहिक वर्ष १७, अंक ३९, २०८३ असार ३ गते प्रकाशित सम्पादकीय
