काठमाडौँ । विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा बैठक सोमबार पनि अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बेल घेरेर विरोध जनाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँगै नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । उनीहरूले आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर आपत्ति जनाएका छन् ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कांग्रेस सांसद उर्मिला थपलिया ‘सिता’ले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय हित र सार्वभौमसत्तासँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय उठाएको बताइन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको आशय व्यक्त गर्ने गरी दिएको अभिव्यक्तिबारे संसद्मा स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने र त्यसबारे औपचारिक स्पष्टीकरण दिनुपर्ने विपक्षी दलहरूको माग रहेको छ।
‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरका क्रममा सीमा सम्बन्धी अत्यन्त गम्भीर अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यस्तो विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’, सांसद थपलियाले भनिन्। उनले प्रधानमन्त्रीबाट स्पष्ट जवाफ नआएसम्म संसद्मा विरोधका कार्यक्रम जारी रहने संकेत पनि गरिन्।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई केवल व्यक्तिगत टिप्पणीका रूपमा लिन नसकिने भन्दै त्यसले नेपाल–भारत सम्बन्ध, सीमा विवाद तथा राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएका विषयमा भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने तर्क गरेका छन् । उनीहरूले सदनमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर आफ्नो भनाइबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
यसैबीच, संसद्को चालु अधिवेशन सुरु भएयता विपक्षी दलहरूले विभिन्न विषय उठाउँदै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पटक–पटक अवरोध गर्दै आएका छन् । सरकारका गतिविधि, सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा तथा विभिन्न राजनीतिक विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै विपक्षी दलहरूले बैठक अवरुद्ध गर्ने रणनीति अपनाएका हुन् ।
सोमबारको बैठकमा पनि विपक्षी सांसदहरूले बेल घेरेर विरोध जनाउने तयारी गरेपछि प्रतिनिधिसभाको नियमित कार्यसूची प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ । संसद्को अवरोध लम्बिँदै जाँदा विधेयकहरू, नीतिगत छलफल तथा अन्य संसदीय कामकारबाही प्रभावित हुने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ ।
अब प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट आउने प्रतिक्रिया र सरकार तथा विपक्षी दलबीच हुने सम्भावित संवादले संसद्को गतिरोध अन्त्य हुने वा थप लम्बिने भन्ने विषय निर्धारण गर्ने देखिएको छ । विपक्षी दलहरूले भने आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने अडान कायम राखेका छन् ।
