काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रविरोधी अभिव्यक्ति दिएपछि दश विद्यार्थी सङ्गठनले त्यसको विरोध गरेका छन् ।
२०८३ जेठ १७ गते आइतबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको भनी दिइएको अभिव्यक्तिलाई अत्यन्त आपत्तिजनक, गैरजिम्मेवार, आत्मसमर्पणवादी र राष्ट्रहित विपरीत रहेको बताएका हुन् ।
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालगायतका नेपाली भूमिमाथि भारतीय अतिक्रमण जारी रहेको बताउँदै उनीहरूले देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता कमजोर बनाउने तथा राष्ट्रिय भावनामाथि चोट पुर्याउने गरी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आउनुलाई गम्भीर निन्दनीय भन्दै विरोध गरेका छन् ।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा आएको यो अभिव्यक्तलाई उनीहरूले सामान्य भुल भएको मान्न अस्वीकार गरेका छन् ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिन र सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न माग गर्दै त्यसो नगरे देशभक्त युवाविद्यार्थीसहित देशभक्त जनताले प्रतिरोध गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
वक्तव्यमा अखिल (छैठौं) का अध्यक्ष सुवास जिसी, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामी, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष विजयप्रकाश सापकोटा, अनेरास्ववियूका अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, अखिल (समाजवादी) का अध्यक्ष नरेन्द्र सी, अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष वीरेन्द्र साह, अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी सङ्गठनका अध्यक्ष ह्याल तामा, जनपक्षीय विद्यार्थी सङ्गठनकी अध्यक्ष सुनिता बुढाथोकी र अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष मनिष भट्टराईको हस्ताक्षर रहेको छ ।
