महेन्द्रनगर । राष्ट्रिय जनमोर्चा कञ्चनपुरले जिल्लाका दक्षिणी सीमा क्षेत्रका भूभाग भारतीय पक्षले दाबी गर्ने र नेपालीलाई दुःख दिने प्रवृति नरोकिएको जनाएको छ । नेपाल–भारत संयुक्त सीमा सर्भे टोलीको कामले समस्या समाधान गर्ने भन्दा बल्झाउने काम गरेको राजमोको ठहर छ ।
शुक्रबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीले नेपाली पक्षका प्राविधिकहरुलाई डर, धम्की तथा प्रलोभनमा पारेर भारतले नेपालको भूमीसमेत नक्सामा आफ्नो तर्फ पार्न सफल भएको आरोप लगाउनुभएको छ । संयुक्त सर्भे टोलीको कामले समस्या बल्झाएको भन्दै त्यसमा पुनरावलोकन गर्न तथा वैज्ञानिक आधारमा सीमा निर्धारण गर्न राजमोले माग गरेको छ ।
स्ट्रिप नक्साका आधारमा बेलौरी नगरपालिका–८ पचुइमा ३८ नम्बर पिल्लर क्षेत्रलाई आफ्नो दाबी गर्दै बिहीबार भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले हुलाकी सडक निर्माणमा पुनः अवरोध गरेप्रति राजमो कञ्चनपुरले भर्त्सना गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कञ्चनपुर जिल्लाको दक्षिणी भेगमा नेपाल–भारत सीमामा लगातार भारतीय पक्षवाट नेपालतर्फको भूमिमाथि अतिक्रमण गर्ने र अनधिकृत रुपमा दाबी गर्ने शिलशिला चलिरहेको छ । बेलौरी नगरपालिकामा वडा नम्बर ८ पचुइमा नेपाल तर्फको सिमास्तम्भ पिल्लर नम्बर ३८ र सो सँग जोडिएको हुलाकी सडक न्दाजी १७०० मिटर भूभाग समेत पटक पटक नेपालमाथि दाबी गर्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ। भारतीय सम्राज्यवादको त्यस प्रकारको ज्यादती विरुद्ध हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति र कञ्चनपुर जिल्ला समितिले कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीर्ला दुई पटक ज्ञापन पत्र बुझाएको स्मरण गराउन चाहान्छौं।
हिजो मात्र भारतीय पक्षले उक्त हुलाकी सडक नबनाउन नेपाललाई फेरि दबाब दिएको छ । हामी उक्त कार्यको घोर भर्त्सना र निन्दा गर्दछौँ । ठिक त्यस्तै प्रकारले भिमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर ९ बह्मदेब क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि नर्सरीको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको भूभाग भारतीय पक्षले अनधिकृत रुपमा दाबी गर्ने र हाम्रो सीमा भित्रको नर्सरीमा वृक्षरोपण कार्यलाई रोक्ने कार्यको समेत घोर भर्त्सना गर्दछौँ । उक्त दुवै विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भारतीय समकक्षी सँग दृढता पुर्वक कुरा राख्न आग्रह गर्दछौं ।
साथै विगतमा नेपाल–भारत संयुक्त सीमा कार्य गलत आधारमा गरिएको कुरा समेत यसै विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउँछौं । तत्कालीन अवस्थामा भारतीय पक्षले नेपालका नापी तर्फका केही प्राविधिकहरुलाई आफ्नो पक्षमा पारी, डर धाक देखाइ नेपाल तर्फका सरोकार वाला, जग्गा धनी, जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन र समाजसेवीको अनुपस्थितिमा तयार पारेको नक्सा नै समस्याको मूल जड हो । तसर्थ यस दौरान तयार पारिएका सम्पूर्ण नक्साहरुको पुनरावलोकन गरी वैज्ञानिक आधारमा सिमांकन गर्न नेपाल सरकारले भारतीय पक्षसँग जोड दिनु पर्दछ भन्ने माग गर्दछौं ।’
