काठमाडौँ । देशभर तीन सय ३८ स्थानीय तहले भू–उपयोग वर्गीकरण गरेका छन् । भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले गत चैत मसान्तसम्म ती स्थानीय तहले वर्गीकरण सम्पन्न गरेका हुन् । ती स्थानीय तहले आधार तथा मापदण्ड, नक्सा अद्यावधिक गरी कित्तागत सकेका हुन् ।
देशभरका एक सय ६९ स्थानीय तहले आधार तथा मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक गरी कित्तागत विवरण सङ्कलन तथा नक्सा अद्यावधिक गरेको जनाइएको छ । विभिन्न कारणले ४७ स्थानीय तहले कार्य प्रारम्भ गर्न सकेका थिएनन् ।
त्यसैगरी १५ स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रको मापदण्ड तयार गरी विवरण तयार गरेको जनाइएको छ । भू–उपयोग वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक गर्दै गरेका १३४ स्थानीय तह छन् । आधार तथा मापदण्ड तयार गर्दै गरेका ५० स्थानीय तह छन् ।
भूमि, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले भूउपयोग ऐन तथा नियममा स्थानीय तहलाई भूमिको वर्गीकरणका लागि अधिकार तोकिएको जानकारी दिनुभयो ।
कृषि र गैरकृषि जग्गाको वर्गीकरण छिट्टै भएमा त्यसको आधारमा कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा व्यवस्थित सहरीकरण र सुरक्षित आवासको व्यवस्थापन गर्न सहज हुने पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षणका लागि आवश्यक योजना निर्माण गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहलाई भू–उपयोग वर्गीकरणका लागि यही असार मसान्तसम्म समय अवधि तोकिएको छ ।
