काठमाडौँ । नेपालमा आम्दानीको ३९ प्रतिशतसम्म आयकर तिर्दा पनि श्रमजीवी र मध्यमवर्गले गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात तथा सामाजिक सुरक्षा पाउन नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ। करविज्ञहरूले उच्च करदरका कारण इमानदार करदाता नै दण्डित भएको बताएका छन्।

करविज्ञ सुदर्शनराज पाण्डेका अनुसार नेपाल दक्षिण एसियामै उच्च व्यक्तिगत आयकर भएको मुलुकमध्ये पर्छ। उनका अनुसार करदर घटाएर करको दायरा विस्तार गर्दा नागरिकको क्रयशक्ति बढ्ने र अन्ततः राजस्व पनि वृद्धि हुने सम्भावना रहन्छ।

पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालले उच्च करदरले मानिसलाई कर छल्न प्रेरित गर्ने तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढाउने चेतावनी दिएका छन्। नेपालमा अझै करिब ४९ प्रतिशत व्यवसाय अनौपचारिक रहेको तथ्यांक छ।

विशेषगरी मध्यमवर्गीय कर्मचारी र श्रमिकले तलबबाट प्रत्यक्ष कर तिर्नुपर्ने, तर स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षामा फेरि निजी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले उनीहरू दोहोरो भारमा परेको विश्लेषण गरिएको छ।

आयकरको वर्तमान संरचना
५ लाखसम्म आय : १%
५–७ लाख : १०%
७–१० लाख : २०%
१०–२० लाख : ३०%
२०–५० लाख : ३६%
५० लाखमाथि : ३९%

जीडीपीमा आयकरको हिस्सा घट्दो
२०७७/७८ ██████ 5.39%
२०७८/७९ █████ 5.23%
२०७९/८० ████ 4.71%
२०८०/८१ █████ 4.93%
२०८१/८२ ████ 4.79%

अर्थविद्हरूका अनुसार करको भार कम गर्दै श्रमजीवी र मध्यमवर्गलाई राहत दिने, सामाजिक सुरक्षा बलियो बनाउने तथा सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने नीति अबको आवश्यकता बनेको छ।