रास्वपा र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह स्ववियु र कर्मचारी युनियनप्रति सुरुदेखि नै नकारात्मक थिए । चुनावको दौरानमा उनीहरूले स्ववियु र कर्मचारी युनियन समाप्त पार्ने बताउँदै आएका थिए । सरकारमा आएपछि उनीहरूले जुन सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरे, त्यसमा पनि यी विषय सामेल थिए । यसैबिच सरकारले परिपत्र नै पठाएर स्ववियु र कर्मचारी युनियन खारेज गर्न र त्यस क्रममा बलप्रयोग गर्नुपरे गृहप्रशासनलाई लेखेर पठाउन भन्यो । यस निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको बैठकसमेत गरिसकेका छन् ।

स्ववियु विद्यार्थी आन्दोलनको परिणाम हो । निरङ्कुश पञ्चायती कालमै विद्यार्थी आन्दोलनले यसलाई स्थापित गरेको हो । त्यसैले २०४६ सालअघि स्ववियु चुनाव हुन्थ्यो र त्यसपछि पनि त्यो चुनाव हुँदै आयो । पछिल्लो समयमा लगातार दुईपटक स्ववियु चुनाव हुँदै आएको छ । प्रश्न उठ्छ, निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थासम्मले स्वीकार गरेको स्ववियु किन बालेन सरकारले स्वीकार गर्न सकेन ? त्यसमा बेथिति भयो भनेर स्ववियु नै खारेज गर्नु उचित हुन्छ ? पक्कै पनि यो सही विचार होइन । दलका कतिपय नेता भ्रष्ट भए भन्दैमा लोकतन्त्र खारेज गर्न सकिन्छ ? मन्त्री भ्रष्ट भए भन्दैमा मन्त्रालय वा सरकार खारेज गर्न सकिन्छ ? त्यसकारण सरकारले जुन बेथितीको प्रसङ्ग उठाएर स्ववियु वा कर्मचारी युनियन खारेज गर्ने तर्क गरिरहेको छ, त्यो पूरै गलत भएको स्पष्ट छ ।

पक्कै पनि विद्यालय र सामान्य प्रशासन क्षेत्रमा कमजोरी छन् तर के त्यसको एकलौटी कारण विद्यार्थी र कर्मचारी हुन् ? आज शिक्षा क्षेत्रको जुन अस्तव्यस्त अवस्था छ वा युवाविद्यार्थीलाई शैक्षिक बेरोजगारको रूपमा उत्पादन गर्ने वा उनीहरूलाई विदेश पलायन हुन दिने काम भइरहेको छ, त्यसका लागि विद्यार्थी जिम्मेवार छन् ? त्यस्तै विद्यालयको भौतिक संरचना र व्यवस्थापनका लागि विद्यार्थी जिम्मेवार छैनन् । यता, सामान्य प्रशासनमा पनि केही समस्या छन् तर कर्मचारी ट्रेड युनियन नै त्यसका लागि पूर्णतः जिम्मेवार छैनन् । यी दुवै क्षेत्रमा बेथिती छन् भने त्यसको मुख्य जिम्मेवार सरकार र प्रशासन हुन् । यस क्षेत्रका बेथितीको सुधार गर्न सर्वप्रथमतः सरकार नै गम्भीर र निष्पक्षतापूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्दछ । निस्पक्ष छानबिन प्रतिवेदनको आधारमा नीतिगत रूपमा नै सुधारका कदम उठाउन सकिन्छ । त्यसका विपरीत सरकारद्वारा स्ववियु र ट्रेड युनियन नै खारेज गर्ने कदम उठाउनु संविधानमा लिपिबद्ध मौलिक हक तथा स्वतन्त्रता विरुद्धको कुरा हो ।

स्ववियुको सन्दर्भमा २८ वर्षे उमेरहद लागु भएको अवस्था छ । गत दुई कार्यकालदेखि नियमित रूपमा स्ववियु निर्वाचन भइरहेको छ । अब स्ववियुले क्रमशः शैक्षिक मुद्दातर्फ आफूलाई केन्द्रित गर्दै गइरहेको छ तर सरकारले सामान्य प्रशासन र विद्यालयमा दलीय झन्डा, प्रभाव र सङ्गठन रहन नदिने जुन नीति अपनाएको छ, त्यसमा निरङ्कुशताको झल्को आएको देख्न सकिन्छ । त्यस्तै यदि सामान्य प्रशासनमा दलीय आधारमा कुनै क्रियाकलाप भए रोक्न सकिन्छ तर युनियन नै खारेज गर्न खोज्नु लोकतन्त्र विरोधी क्रियाकलाप हो ।

वर्तमान सरकार २०६२–६३ सालको जनआन्दोलन र त्यसको म्यान्डेटअनुसार संविधानसभाले बनाएको संविधानअनुसार कायम भएको हो । यो लोकतन्त्रको प्रतिफल हो । यो सरकारले लोकतन्त्रमाथि नै आक्रमण गर्न सक्दैन । त्यस्तो गर्नु लोकतन्त्रको विरुद्धमा हुनेछ । यस्तो कदम नेपालको संविधान–२०७२ को पनि विरुद्धमा हुनेछ । त्यसैले संविधानमाथि नै प्रहार गर्ने काम गर्नबाट सरकारले आफूलाई अलग गर्नेछ भन्ने आशा गरौँ । यदि सरकार लोकतन्त्र विरोधी बाटोतर्फ हिँड्छ भने त्यसको प्रतिरोध हुने नै छ किनकि जनताले ढाई सय वर्ष पुरानो निरङ्कुश शासनलाई खारेज गरेका थिए र त्यसको रक्षा गर्नेछन् पनि ।

युगदर्शन वर्ष १७, अंक ३१ मा प्रकाशित