काठमाडौँ । फेवाताल प्रकरणमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ नै ठगिएको दाबी गरिएको छ ।
गृहमन्त्री गुरुङको सचिवालयले यस्तो स्पष्टीकरणसँगै कानुनी प्रक्रियामा जाने बताएको हो ।
गृहमन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम फेवातालको जग्गा मिचेर बनाइएको संरचना हटाउन पोखरा महानगरसँग मिलेर अभियान चलाइरहेका बेला उनले लिजमा लिएको जग्गासमेत अतिक्रमणभित्रकै रहेको पाइएको छ ।
जग्गा लिजमा लिँदा जग्गाधनीले अतिक्रमित जग्गा भन्ने तथ्य लुकाएर झुक्याएको भन्दै मन्त्री गुरुङसहित तीन जना साझेदार कानुनी उपचारमा जाने मन्त्रालयको दाबी छन् ।
यता, जग्गाधनीले भने अहिलेसम्म सुधनले भाडा नतिरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमै भाडा तिर्न आग्रह गरेका छन् ।
सचिवालयका अनुसार पोखराको फेवाताल किनारमा साहसिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ करिब ८–१० वर्ष अगाडि मन्त्री गुरुङसहित तीन जना युवा उद्यमी मिलेर ‘एड्भेन्चर स्पोट्सर्् नेपाल’ सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेका थिए ।
‘देशमै केही गरौँ भन्ने हुटहुटी र ऊर्जा बोकेका हामीले ठुलो लगानी र सपनाका साथ काम सुरु गरेका थियौँ । जग्गा भाडामा लिनुपूर्व हामीलाई जग्गाधनीले जग्गा ६५ मिटरको मापदण्डभित्र पर्दैन भनी विश्वास दिलाएका थिए’ गुरुङको भनाइ उद्धृत गर्दै सचिवालयले भनेको छ– ‘लालपूर्जामा समेत जग्गा सुरक्षित रहेको देखाएका थिए तर पछि नगरपालिकाबाट बुझ्दा त्यो त मापदण्डभित्र पर्दो रहेछ ।’
झुक्याएको थाहा पाएपछि आफूहरूले तत्कालै काम रोकेको पनि गुरुङको बताए तर तत्कालै कानुनी उपचारमा किन गएनन् भन्नेबारे उनले खुलाएका छैनन् ।
गुरुङले भनेका छन्– ‘हामीलाई झुक्याएर, ठगेर जग्गा भाडामा दिइएको यो तथ्य थाहा पाउनेबित्तिकै मैले नैतिकताका आधारमा तत्कालै सम्पूर्ण निर्माण कार्य र लगानी रोकिदिएको थिएँ । एउटा युवा उद्यमीका रूपमा हाम्रो सपना र लगानीमाथि जुन खेलबाड भयो, त्यो स्वीकार्य छैन ।’
