२०८२ चैत ५–६ गते बसेको नेकपा (मसाल) नवौँ केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकद्वारा पारित तात्कालिक राजनीतिक प्रस्ताव
१. २०८२ फागुन २१ गते आम चुनाव सम्पन्न भएको छ । त्यो चुनावको जुन परिणाम अगाडि आएको छ, त्यसबाट दुईओटा कुरा प्रस्ट भएका छन् : प्रथम– चुनावप्रतिको अमेरिकी साम्राज्यवादको नीति सफल भएको छ, द्वितीय– नेपालमा लोकप्रियतावादको प्रभाव धेरै नै व्यापक भएको कुरा प्रष्ट भएको छ । अहिले चुनावको जुन प्रकारको परिणाम अगाडि आएको छ, त्यसबाट नेपालमा अमेरिकाको कठपुतली सरकार कायम हुने र देशमा पूरै नै अमेरिकाको प्रभुत्व कायम हुने खतरा धेरै बढेर गएको कुरा प्रस्ट भएको छ ।
२. अहिले चुनावको जुन परिणाम अगाडि आएको छ, त्यसबाट नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामा गम्भीर प्रकारको आँच पुग्नुका साथै नेपाल अमेरिकाको चीन विरुद्ध मोर्चाबन्दीमा सामेल हुनुका साथै तिब्बतमाथि आक्रमणका लागि नेपालको भूमिको उपयोग हुने र त्यसरी नेपाल युद्धभूमिमा बदलिने सम्भावना पनि बढेर गएको छ । त्यसरी समग्र रूपमा त्यो चुनावको परिणामले देशलाई दूरगामी प्रकारको क्षति पुग्ने कुरा प्रस्ट भएको छ । त्यो अवस्थामा अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्ध सङ्घर्ष अहिलेको हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । त्यो सङ्घर्षलाई हामीले कहाँसम्म सशक्त र प्रभावशाली ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्नेछौँ,, त्यसमाथि नै हाम्रो देशको भविष्य निर्भर गर्नेछ तर यो स्पष्ट छ कि त्यो सङ्घर्ष अत्यन्तै कठिन र दीर्घकालीन प्रकृतिको हुनेछ ।
३. आफ्ना साम्राज्यवादी स्वार्थ पूरा गर्नका लागि कुनै देशको सत्तामा हेरफेर अमेरिकाको विश्वव्यापी रणनीति भएको छ । केही समयअगाडि कलर रिभोल्युसन वा अन्य नाममा बङ्गलादेश, श्रीलङ्कालगायत विश्वका कैयौँ देशमा विद्रोह गराएका घटनालाई त्यस प्रकारका उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । हालैको भेनेजुएला र इरानका ताजा घटना पनि हाम्राअगाडि छन् ।
ट्रम्पले त्यहाँका राष्ट्रपति मदुरोलाई अपहरण मात्र गरेका थिएनन्, आफूलाई त्यहाँको कार्यवाहक राष्ट्रपतिसमेत घोषणा गरेका थिए । अमेरिकाले इरानमा सत्ता परिवर्तनका लागि त्यहाँ आक्रमण गरेर ठुलो पैमानामा हत्यासमेत गराएको थियो र त्यसका लागि अहिले पनि त्यहाँ लगातार आक्रमण गरिरहेको छ तर अमेरिकाको त्यस प्रकारको नीतिको इरानी जनता र सरकारले कडा प्रतिरोध गरिरहेका छन् र त्यसका लागि हामीले इरानी जनतालाई बधाई दिनुपर्दछ ।
अमेरिकाले अब क्युबामाथि पनि त्यही प्रकारले आक्रमण गर्ने धम्की दिन थालेको छ । त्यसले पहिले पनि ल्याटिन अमेरिका वा मध्य एसियाका कैयौँ देशमा सत्ता परिवर्तनको नीति अपनाउँदै आएको इतिहास छ । त्यसले ग्रिनल्यान्ड, क्यानडासमेतलाई अमेरिकामा मिलाउने सार्वजनिक रूपले नै घोषणा गर्दै आएको छ । त्यसले पनामा नहरमा पनि कब्जा गर्ने धम्की दिएको छ । त्यसले युक्रेनका दुर्लभ खनिज पदार्थको प्राप्तिका लागि युक्रेनसँग सम्झौता गरिसकेको छ । यो पनि कुनै लुकेको कुरा होइन कि बङ्गलादेशको सेन्टमार्टेन टापुलाई त्यसले इसाई राज्य बनाउनका लागि प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो ।
अमेरिकाले अपनाएको त्यस प्रकारको नीति साम्राज्यवादको चरित्रअन्तर्गत नै आउने कुरा हो र अहिले ट्रम्पको नेतृत्वमा साम्राज्यवादको त्यो नीति चरम र खुला प्रकारले अगाडि आएको छ । त्यो एउटा विश्वव्यापी खतराका रूपमा देखा परेको छ । एकातिर चीनका विरुद्धको मोर्चाबन्दी र अर्कातिर तिब्बतमाथि आक्रमण गरेर त्यहाँ दलाई लामालाई पुनर्स्थापना गर्नको लागि पनि नेपालको जुन ठुलो रणनीतिक महत्व छ, त्यसमाथि ध्यान दिएर अमेरिकाले नेपालमाथि पनि आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न चाहन्छ । विनाकुनै सशस्त्र हमला चुनावको माध्यमद्वारा अमेरिका नेपालमा आफ्नो त्यो उद्देश्य पूरा गर्न मार्गप्रशस्त गर्न सफल भएको छ ।
४. नेपालका पुराना राजनीतिक पार्टीले अवश्य नै अमेरिकापरस्त नीति अपनाएका थिए । उनीहरू संसद्द्वारा एमसिसी पारित गर्न तयार भएको कुराबाट त्यो कुरामा कुनै शङ्का रहन्न तैपनि उनीहरूले एसपिपीलाई पारित गरेका थिएनन् र सधैँ एक चीनको नीतिलाई समर्थन गरिरहे । त्यस प्रकारको नीतिका कारणले उनीहरूले ॅस्वतन्त्र तिब्बत’ को नीतिलाई पनि समर्थन गरेका थिएनन् । त्यसैले उनीहरूले अमेरिकापरस्त नीति अपनाए पनि अमेरिकाको दृष्टिकोणमा उनीहरू ढुलमुल तत्व थिए । अमेरिकालाई नेपालमा यस्तो सरकारको आवश्यकता थियो, जसले पूरै नै अमेरिकाको निर्देशनमा काम गरोस् । त्यस प्रकारको कठपुतली सरकार गठनका लागि नै ॅस्वतन्त्र तिब्बत’ आन्दोलनसित संलग्न भएका तत्वसमेतको नेतृत्वमा जेनजी आन्दोलनको सञ्चालन भएको थियो । जेनजी आन्दोलनपछिको अन्तरिम सरकारमा बार्बरा फाउन्डेसन, समता फाउन्डेसनलगायतका आइएनजिओमा सामेल तत्वको समेत प्रतिनिधित्व भएको कुराबाट पनि अमेरिकी साम्राज्यवादले आफ्नो निर्देशनमा काम गर्ने कठपुतली सरकार बनाउन खोजेको कुरा स्पष्ट छ ।
मूल रूपमा जेनजीको आन्दोलन सही र न्यायपूर्ण थियो । त्यो मुख्य रूपले भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धका विरुद्ध नै केन्द्रित थियो तर कथित जेनजरूले त्यसलाई अमेरिकाको साम्राज्यवादी रणनीति पूरा गर्नका लागि उपयोग गरेका थिए । त्यसैको परिणाम थियो कि जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारलाई तुरुन्तै दलाई लामाले शुभकामना पठाएका थिए, त्यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिले कहिल्यै पनि नभएको कुरा थियो । त्यस सन्दर्भमा यो पनि उल्लेखनीय छ कि वर्तमान अन्तरिम सरकारले दलाई लामाका प्रतिनिधिलाई राजकीय सम्मानका साथ स्वागत गरेको थियो । त्यसबाट वर्तमान सरकारमा अमेरिका वा तिब्बत पक्षधर तत्व धेरै नै हाबी भएको कुरामा कुनै शङ्का रहँदैन । त्यो नेपालको घोषित एक चीन नीति विरुद्धको कुरा हो । सरकारको तिब्बतप्रतिको त्यस प्रकारको नीतिबाट कथित जेनजी वा वर्तमान सरकारको भावी दिशालाई पनि सङ्केत गर्दछ, जो नेपालको लागि अत्यन्त खतराको कुरा हो ।
अमेरिकाको तिब्बतबारे चीनसितको विवाद नेपालसित सम्बन्धित विषय होइन तर तिब्बतमाथि आक्रमणका लागि नेपालको भूमिको रणनैतिक महत्व भएको हुनाले नै अमेरिकाले तिब्बतमाथि आक्रमणको लागि नेपालको भूमिलाई उपयोग गर्न चाहन्छ । यस सन्दर्भमा हामीले यो कुरा पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ कि चीन पनि साम्राज्यवादी देश हो यद्यपि नेपालको भूराजनीतिक सन्दर्भमा नेपालको चीनसितको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध शक्ति सन्तुलनका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण हुन्छ । पुराना राजनीतिक पार्टीले अमेरिकापरस्त नीति अपनाए पनि त्यो हदसम्म अमेरिकाको सेवा गरेका थिएनन् । त्यसैले त्यसका लागि (अमेरिकाका लागि) पुराना पार्टीलाई विस्थापित गरेर नेपालमा कठपुतली सरकार गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्यो । त्यसैका लागि उनीहरूले जेनजी आन्दोलनलाई आफ्ना साम्राज्यवादी उद्देश्यको पूर्तिका लागि उपयोग गरे, संसद् विघटन गर्न लगाए र नयाँ चुनावसमेत गर्न लगाए ।
५. अमेरिकाको त्यस प्रकारको रणनीतिलाई सफल पार्न देशमा व्यापक रूपमा देखा परेको लोकप्रियतावादी जनमतले पनि धेरै नै मदत पुर्यायो तर त्यस सन्दर्भमा यो कुराप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ कि पुराना पार्टीले अपनाएको भ्रष्ट र गैरजिम्मेवार नीति तथा कुशासनका कारणले जनतामा जुन व्यापक असन्तोष र निराशा उत्पन्न भएको थियो, त्यसको परिणामस्वरूप नै देशमा लोकप्रियतावाद व्यापक रूपमा देखा पर्यो र चुनावद्वारा कठपुतली सरकारको गठनका लागि आधार तयार भयो । पुराना राजनीतिक पार्टीका भ्रष्ट र गैरजिम्मेवार नीतिका कारणले जनतामा उत्पन्न असन्तोष र निराशालाई सही राजनीतिक चेतना वा आन्दोलनको दिशामा अगाडि बढाउने कार्य हुन नसकेकाले पनि त्यस प्रकारको स्थिति उत्पन्न भयो । त्यसको परिणामस्वरूप जनताको असन्तोष वा निराशाले लोकप्रियतावादी रूप लिन पुग्यो । लोकप्रियतावादी जनमत कुनै सही राजनीतिक चेतनामाथि आधारित हुँदैन र कुनै पनि प्रतिक्रियावादी शक्तिले सजिलैसित त्यसलाई उपयोग गर्न सक्दछ । नेपालमा पनि त्यस्तै भयो । त्यस प्रकारको लोकप्रियतावादी वा पिछडिएको जनमतलाई पहिले राजावादीले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि उपयोग गर्ने प्रयत्न गरे । त्यस सन्दर्भमा उनीहरूको चैत १५ को गतिविधि उल्लेखनीय छ । उनीहरूको उद्देश्य त्यही दिन नै हिंसात्मक गतिविधिद्वारा गणतन्त्रलाई समाप्त गरेर राजालाई गद्दीमा बसाल्ने थियो तर त्यो दिन उनीहरूको त्यो उद्देश्य पूरा हुन सकेन तैपनि उनीहरूले त्यो दिशामा लगातार प्रयत्न गरिरहेका छन् ।
६. अमेरिकी साम्राज्यवादले पनि लोकप्रियतावादी जनमतलाई उपयोग गर्ने प्रयत्न गर्यो । अमेरिकी साम्राज्यवादको उद्देश्य पूरा गर्न कथित जेनजी वा ॅस्वतन्त्र’ तिब्बत पक्षधर तत्व अगाडि आए र उनीहरूले पुराना पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गरे । अन्त्यमा चुनावमा भारी बहुमत प्राप्त गरेर अमेरिकाको कठपुतली सरकार कायम गर्नका लागि आधार तयार पार्न पनि उनीहरू सफल भए । त्यस सन्दर्भमा यो पनि उल्लेखनीय छ कि नयाँ पिढी पनि त्यस प्रकारको लोकप्रियतावादी जनमतबाट ठुलो पैमानामा प्रभावित भयो र त्यसले पनि चुनावमा अमेरिकाद्वारा सञ्चालित तत्वलाई बहुमत प्राप्त गर्न मदत पुग्यो ।
७. अमेरिका वा तिब्बतपरस्त कथित जेनजीले जेनजी आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गरेको प्रचार जोडदार प्रकारले गर्ने गरेका छन् । डिजिटल माध्यमबाट धेरै भ्रम छरेर जनताको दिमागलाई हाइज्याक गरी युवा पुस्तासमेतको समर्थन प्राप्त गर्न पनि उनीहरू काफी हदसम्म सफल भएका छन् । उनीहरूको समर्थनले पनि कथित स्वतन्त्र पार्टीलाई चुनावमा सफलता प्राप्त गर्न धेरै नै मदत पुर्यायो । कथित जेनजीले युवा पुस्ताको समर्थन प्राप्त गर्न जुन सफलता प्राप्त गरे, त्यसलाई सही र स्वाभाविक अवश्य पनि भन्न सकिन्न । संसारको जुनसुकै समाजमा पनि युवा पुस्ताको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । स्वयम् नेपालको कुरा गर्ने हो भने पनि वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक आन्दोलन वा राष्ट्रियताको सङ्घर्षमा पनि उनीहरूको महत्वपूर्ण योगदान रहने गरेको छ तर संसारका कैयौँ देशको इतिहासले बताउँछ– कतिपय अवस्थामा सही वैचारिक प्रशिक्षण, राजनीतिक परिपक्वताको कमीका कारणले उनीहरू देशभित्रका प्रतिगामी वा विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिको प्रभावमा पनि पर्ने गर्दछन् । नेपालमा अहिले पनि उनीहरू ठुलो सङ्ख्यामा पुनरुत्थानवादी शक्ति वा साम्राज्यवादीको प्रभावमा परेको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । राजावादीले जेनजी पनि ठुलो सङ्ख्यामा उनीहरूको पक्षमा भएको दाबी गरिरहेका छन् भने काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूताबासले हजाराँै नेपाली युवकलाई ॅयुथ काउन्सिल’ मा सामेल गरेर उनीहरूलाई लामो समयदेखि तालिम दिँदै आएको आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा नयाँ पुस्तालाई सही विचार र राजनीतिद्वारा प्रशिक्षित गर्ने कार्य राष्ट्रिय महत्वको कार्य बन्न जान्छ ।
८. भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य र देशको विकासको प्रश्न देशका गम्भीर समस्या बनेका छन् । कतिपय पक्षले यो बताउने गरेको पाइन्छ कि देशमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि नै भ्रष्टाचार बढेको हो र देशको विकाससमेत अवरुद्ध भएको हो । यो कुरालाई सही परिपे्रक्ष्यमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ । खास गरेर राजावादीले बहुदलीय व्यवस्था आएपछि वा गणतन्त्र स्थापना भएपछि नै देशमा भ्रष्टाचार बढेको र देशको विकास पछाडि परेको कुरा उठाउने गरेका छन् र उनीहरूको जोड यो कुरामा रहेको छ कि देशमा राजाको शासन कायम भएपछि नै भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनेछ र देशको विकास हुनेछ तर वास्तविकता यो हो कि राजाको निरङ्कुश शासन वा पञ्चायती कालमा अहिलेभन्दा कैयौँ गुणा बढी भ्रष्टाचार र कुशासन थियो । त्यो बेला खुला रूपले नै राजाद्वारा राज्यको सम्पत्तिको अपहरण गरिन्थ्यो । देशभरमा पञ्चेद्वारा व्यापक भ्रष्टाचार गरिन्थ्यो र मण्डलेद्वारा देशव्यापी रूपमा गुण्डागर्दी गरिन्थ्यो । राजपरिवारले नै खुला रूपले तस्करी गर्दथ्यो र उनीहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने कुनै कानुन वा प्रशासकीय व्यवस्था थिएन । जहाँसम्म देशको विकासको प्रश्न छ, राणाशासन वा पञ्चायती शासनका कालमा भन्दा देशमा कैयौँ गुणा बढी विकास भएको छ । त्यो अवस्थामा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि वा गणतन्त्र कायम भएपछि देशमा भ्रष्टाचार झन् बढेर गयो वा देशको विकास पहिलेभन्दा पछि पर्यो भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन तैपनि बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि देशमा भ्रष्टाचार धेरै बढेको र त्यसले गर्दा देशको विकासमा धेरै बाधा पुगेको कुरा सत्य हो ।
अहिले अमेरिकी साम्राज्यवादको नेतृत्वमा देशमा जुन प्रतिगमनोन्मुख सरकार कायम भएको छ, त्यसका पछाडि पनि मुख्य भूमिका बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पुराना पार्टीका सरकारद्वारा गरिएको भ्रष्टाचार र उनीहरूका गैरजिम्मेवार नीति नै बढी जिम्मेवार भएको कुरा प्रष्ट छ । उनीहरूको क्रियाकलापका कारणले जनतामा बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रप्रति नै अविश्वासको भावना धेरै नै बढेर गयो । त्यसैले गर्दा देशमा बढेको भ्रष्टाचार र कुशासनलाई अगाडि सारेर अमेरिकापरस्त तत्वले देशलाई पछाडि धकेल्ने प्रशस्त अवसर पाए । त्यो अवस्थामा हामीले अमेरिकी साम्राज्यवाद वा अमेरिकापरस्त तत्वको सम्झौताहीन प्रकारले भण्डाफोर गर्दै पुराना पार्टीले लामो समयसम्म जुन भ्रष्टाचार गरे वा जनविरोधी नीति अपनाए, त्यसको पनि कडा शब्दमा विरोध गर्नुपर्दछ र ती दुबैका विरुद्ध जनतालाई उच्च राजनीतिक चेतना दिने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
९. हामीले सधैँ एकातिर प्रतिगमन र अर्कातिर साम्राज्यवादद्वारा देशमा गम्भीर प्रकारको खतरा भएको कुरा प्रष्ट गर्दै आएका छौँ र ती दुबैका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने कुरामा जोड दिँदै आएका छौँ । हामीले ती दुबै प्रकारका खतराका विरुद्ध देशमा व्यापक एकता वा गठबन्धनको आवश्यकतामा पनि जोड दिदै आएका छौँ । २०४६ साल र २०६२–६३ सालमा प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिले त्यस प्रकारको गठबन्धनको नीति सही भएको कुरा इतिहासद्वारा नै प्रमाणित भएको छ ।
जब देशका अगाडि कुनै प्रकारको सङ्कटको स्थिति उत्पन्न हुन्छ, सबै वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक शक्तिका बिचमा ऐक्यबद्धता आवश्यकता हुन्छ भन्ने हाम्रो दृढ मत रहँदै आएको छ । त्यसबारे हाम्रो स्पष्ट र दृढ मत छ र हामीले सधैँ आपसमा कायम भएको सहमति वा गठबन्धनलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न गर्दै आएका छौँ । खास गरेर देशको राष्ट्रियताको प्रश्नमा अन्य कतिपय पक्षका सोचाइ स्पष्ट नहुने गरेको हुनाले पनि राष्ट्रियता रक्षाको लागि संयुक्त मोर्चा वा गठबन्धन गर्नेबारे समस्या देखा पर्ने गरेको छ ।
राष्ट्रियताको रक्षाको प्रश्न अनिवार्य रूपले साम्राज्यवाद विरुद्ध सङ्घर्षसित जोडिन्छ तर देशका विभिन्न प्रजातान्त्रिक शक्ति मात्र होइन, कतिपय वामपन्थी शक्तिमा पनि साम्राज्यवादप्रति सम्झौतापरस्त दृष्टिकोण देखा पर्ने गर्दछ, जसको परिणामस्वरूप तिनीहरूका विरुद्ध स्पष्ट र दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गर्ने प्रश्नमा उनीहरूमा ढुलमुलपन पाइन्छ । उनीहरूमा प्रायशः यो सोचाइले काम गरेको पाइन्छ कि कुनै साम्राज्यवादी शक्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेमा उनीहरूलाई सत्तामा पुग्न बाधा पुर्याउन सक्दछन् वा सत्तामा भएको बेलामा पनि सत्ताबाट हटाउन सक्दछन् । त्यस प्रकारको अवसरवादी र सत्तालोलुप सोचाइको कारणले नै साम्राज्यवाद विरुद्ध खुलेर सङ्घर्षमा उत्रन उनीहरू तयार हुन्नन् र त्यसबाट राष्ट्रियताको सङ्घर्षमा उनीहरू पछाडि पर्दछन् । त्यसकारण देशमा राष्ट्रियताका लागि कार्यगत एकता वा गठबन्धनका नीति बारम्बार असफल हुने गरेका छन् र त्यसबाट देशी वा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिलाई धेरै नै मदत पुग्ने गरेको छ । साम्राज्यवाद विरुद्धको राष्ट्रिय एकताका लागि अन्य पक्षमा भएको ढुलमुल वा अवसरवादी नीतिका कारणले बाधा पुग्ने गरेको छ । त्यही कारणले माओवादी, एमाले वा कङ्ग्रेस समेतसित राष्ट्रियताको प्रश्नमा कार्यगत एकता वा गठबन्धन हुने गरेको छैन । पहिले अन्य कतिपय वामपन्थी शक्तिसित हाम्रो कार्यगत एकता हुन्थ्यो र हामीले संयुक्त रूपले सङ्घर्ष पनि गर्ने गर्दथ्यौँ तर उनीहरूले राजावादीसित पनि एकता गर्ने नीतिमा जोड दिने गरेकाले पछि राष्ट्रिय प्रश्नमा उनीहरूसितको एकता पनि टुट्दै गयो । जुन पक्षसित प्रतिगमनका विरुद्ध हाम्रो गठबन्धन वा चुनावी तालमेल पनि हुने गर्दथ्यो, उनीहरू आपसमा भएको सहमतिमा पनि इमान्दार नरहने र अन्तर्घात समेत गर्ने गरेकाले उनीहरूसितको कार्यगत एकता वा गठबन्धनको नीति पनि टुट्दै गयो तर हामीलाई लाग्दछ, एकातिर प्रतिगमन र अर्कातिर साम्राज्यवादको कारणले देश गम्भीर प्रकारको सङ्कटोन्मुख दिशामा गइरहेको छ, त्यो अवस्थामा प्रतिगमन र साम्राज्यवादका विरुद्ध सबै वामपन्थी, प्रजातान्त्रिक र देशभक्त शक्तिको कार्यगत एकता र गठबन्धनको आवश्यकता पहिलेभन्दा बढेर गएको छ तर त्यसबारे अन्य पक्षमा देखा पर्ने राजनीतिक स्पष्टता र इमानदारिताले नै त्यस प्रकारको कार्यगत एकता वा गठबन्धनलाई मजबुत धरातलमा स्थापित गर्न सक्नेछ ।
१०. जेनजी आन्दोलनका सन्दर्भमा भदौ २३ र २४ का घटनाले गम्भीर अर्थ राख्दछन् र ती दुबैबारे सही दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने र वस्तुगत रूपमा मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ । भदौ २३ गते ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीको जुन हत्या गरियो, त्यसका पछाडि ओली सरकार जिम्मेवार भएको कुरा स्पष्ट नै छ त्यो दिन जसरी कलिला विद्यार्थीलाई छाती र टाउकामा समेत ताकी ताकी गोली हान्ने काम गरियो, त्यसलाई कुनै पनि अवस्थामा सामान्य अर्थमा लिनु सही हुने छैन तर त्यसको अर्को पक्षतिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो के हो भने जेनजीले त्यो दिनको आन्दोलन शान्तिपूर्ण प्रकारले गर्ने बताएका थिए तर त्यो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन सकेन । त्यो दिन पुलिसको ब्यारियर तोड्ने र संसद् भवनमा तोडफोड गर्ने कार्यसमेत गरियो । जेनजीले आफ्नो आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण प्रकारले सञ्चालन गर्ने कुरा गर्दागर्दै पनि त्यसलाई हिंसात्मक रूप दिने कार्य कसको निर्देशनमा गरिएको थियो ? त्यो गम्भीर विचारणीय र छानबिनको विषय हो । स्पष्ट छ, जेनजीको नीति त्यो आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण प्रकारले अगाडि बढाउने भएको भए पनि त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका कथित जेनजीले सनियत नै त्यसलाई हिंसात्मक रूप दिने प्रयास गरेका थिए र त्यसरी त्यो दिन भएको हत्याकाण्डका लागि उनीहरू पनि जिम्मेवार भएको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यो अवस्थामा यो प्रश्न उठाउनका लागि ठाउँ छ, के उनीहरूले ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीलाई सहिद बनाएर आफ्नो निहित उद्देश्य पूरा गर्ने प्रयत्न त गरेका थिएनन् ? जेनजी आन्दोलनको दौरानमा भएका घटनाको छानबिनको लागि बनेको आयोगले के ती दुबै पक्षप्रति निष्पक्ष, न्यायोचित र निर्भीकतापूर्वक छानबिन गरेर रिपोर्ट दिन सक्नेछ । अब जाँचबुझ आयोगले त्यो रिपोर्ट प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ तर त्यो अझै सार्वजनिक भएको छैन । त्यो रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि नै जाँचबुझ आयोगले कहाँसम्म निष्पक्ष, न्यायोचित र निर्भीकतापूर्वक आफ्नो काम गर्न सकेको छ वा छैन ? त्यो कुरा थाहा हुन सक्नेछ । त्यसका साथै गत कालमा त्यस प्रकारका कैर्यौँ प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन नगरेजस्तै त्यो प्रतिवेदनबारे पनि कुन प्रकारको नीति अपनाइनेछ ? त्यो कुरा पनि पछि थाहा हुने कुरा हो । भदौ २३ वा २४ गतेका घटनाप्रति जाँचबुझ आयोगले वा सरकारले निष्पक्षता वा न्यायोचित प्रकारले काम नगरेर त्यसबारे कुनै पनि प्रकारको पक्षपात वा पूर्वाग्रह देखायो भने त्यसको कडा विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता हुनेछ ।
११. ओलीले भदौ २३ गतेको गोलीकाण्डका पछाडि घुसपैठियाले पनि काम गरेको हुन सक्नेबारे कुरा उठाएका छन् तर उनले त्यससम्बन्धी कुनै ठोस तर्क वा प्रमाण दिन सकेका छैनन् । त्यसैले भदौ २३ गतेको घटनामा घुसपैठियाको उनको तर्कलाई गम्भीर रूपमा लिनका लागि कुनै आधार छैन तर जहाँसम्म भदौ २४ गतेको तोडफोड आगलागी वा ध्वंसात्मक कार्यको प्रश्न छ, त्यसमा घुसपैठियाको भूमिका रहेको कुरा प्रष्ट छ । ती कार्य जेनजीद्वारा भएका होइनन् र कलिला युवकबाट ती कार्य हुन पनि सक्दैनथे । त्यस प्रकारका अपराधजन्य कार्यका लागि प्रशिक्षित वा तालिमप्राप्त व्यक्तिद्वारा नै ती कार्य हुन सक्दथे । स्पस्ट छ, जेनजी त्यस प्रकारका कार्यका लागि प्रशिक्षित थिएनन् र त्यसैले ती कार्य उनीहरूद्वारा हुन पनि सक्दैनथे । भदौ २४ गते एकैदिनमा केही घण्टाभित्रमा देशव्यापी रूपमा तोडफोड आगलागी वा ध्वंसात्मक कार्य भएका छन् । त्यो अर्थमा कथित जेनजीको लामो तयारी, खास गरेर सिआइएको योजना, राजावादी तत्व, असामाजिक तत्व र रअसमेतको भूमिकाबाट नै त्यस प्रकारका अवाञ्छित कार्य भएको सजिलैसित अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस सन्दर्भमा यी प्रश्नलाई पनि गम्भीरतापूर्वक नउठाईकन सकिन्न कि प्रहरीले त्यस प्रकारका ध्वंसात्मक कार्यमा संलग्न कतिपय व्यक्तिलाई गिरफ्तार गरेर मुद्दा चलाउन खोजेको थियो तर अन्तरिम सरकारले उनीहरू सबैलाई उन्मुक्ति दिने काम गरेको थियो । ती कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन कि कथित जेनजीको दबाबमा नै सरकारले तिनीहरूलाई उन्मुक्ति दिने काम गरेको थियो ।
१२. जेनजीले बारम्बार उठाउने गरेको एउटा मुख्य विषय संविधानमा संशोधनको हो । उनीहरूले प्रथमत संविधानलाई पूरै खारेज गरेर त्यसलाई पुनर्लेखन गर्ने कार्यमा जोड दिइरहेका छन् । त्यसका साथै कथित स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनका बेलामा प्रस्तुत गरेका प्रतिबद्धतामा पनि प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा पनि जोड दिने गरेका छन् । यदि देशमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्ने प्रणाली अपनाइयो भने त्यसबाट देश तानाशाही व्यवस्थातिर जाने नै सम्भावना रहने छ । प्रजातन्त्रको लामो अभ्यास वा इतिहास भएको अमेरिकाजस्तो देशमा त प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले कुन हदसम्म फासिष्ट रूप लिन सक्दो रहेछ ? त्यो कुरा अहिले अमेरिकामा प्रत्यक्ष रूपले अनुभव भइरहेको छ र त्यहाँ त्यसलाई बदल्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । त्यो अवस्थामा प्रजातान्त्रिक प्रणालीको अत्यन्त छोटो इतिहास वा अभ्यास भएको नेपालजस्तो देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रणालीले देशलाई पूरै फासिस्ट शासनतिर लैजाने कुरामा कुनै शङ्का छैन । त्यसैले नयाँ सरकारद्वारा सम्भावित त्यस प्रकारको खतराप्रति उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकतामा हामीले विशेष जोड दिन्छौँ । त्यही प्रकारले पूर्ण समानुपातिक प्रणालीले पनि सांसदको चयनमा पूरै नै पार्टीको नेतृत्व हाबी हुनेछ र जनतालाई प्रत्यक्ष रूपले आफ्ना प्रतिनिधिको निर्वाचन गर्ने पद्धतिबाट वञ्चित गर्नेछ । त्यसैले हामीले पूर्ण समानुपातिक प्रणालीका ठाउँमा मिश्रित प्रणालीलाई नै सही ठान्दछौँ र त्यसमा नै जोड दिन्छौँ ।
१३. अहिले नेपालमा संविधान बनेको छ, त्यो नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र दुई दुई पल्टको संविधानसभा चुनावपछि बनेको संविधान हो । नेपालका राजावादी, क्षेत्रीयतावादी वा जातिवादीसमेतले त्यसलाई खारेज गर्न लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन् । हामीले पनि त्यो संविधानमा भएको सङ्घीयतालाई वा त्यसको प्रादेशिक संरचनालाई खारेज गर्न सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ । निश्चय नै हाम्रो यो मत रहेको छ कि त्यो संविधानका ठाउँमा अरू उन्नत प्रकारको लोकतान्त्रिक वा नयाँ जनवादी संविधान निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ तर त्यो संविधानलाई खारेज गरेर प्रतिगामी, क्षेत्रीयतावादी वा जातिवादी प्रकारको संविधान निर्माण गर्ने विचारलाई हामीले दृढतापूर्वक विरोध गर्दै आएका छौँ । अहिलेको चुनावमा जुन समूहको विजय भएको छ, त्यो कुनै सिद्धान्त वा नीतिद्वारा निर्देशित समूह होइन र त्यसका नीति वा कार्यक्रममा कुनै पनि बेला कुनै पनि रूपमा परिवर्तन हुन सक्दछ । त्यसका कतिपय शीर्ष नेताहरूले पहिले दलीय प्रणालीको विरोध गर्दै स्वतन्त्र भएर चुनाव लडेको र पछि पार्टीमा प्रवेश गरेको तथ्य, पहिले सङ्घीयताको विरोध गरेको र पछि त्यसलाई समर्थन गरेका जस्ता उदाहरणमाथि विचार गर्दा संविधानलाई एकपल्ट खारेज गरेपछि राजावादी, क्षेत्रीयतावादी जातिवादी वा साम्राज्यवादी शक्तिको निहित स्वार्थअनुसार संविधानको पुनर्लेखन गर्न उनीहरू तयार हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यसैले वर्तमान संविधानलाई खारेज गरेर संविधानको पुनर्लेखन गर्नेजस्तो स्वेच्छाचारी प्रकारको कारबाहीलाई हामीले दृढतापूर्वक विरोध गदछौँ ।
१४. हाम्रो देशको परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्दछ, त्यसबारे अहिले चुनावमा बहुमत प्राप्त गरेको समूहले कुनै स्पष्ट विचार अगाडि ल्याएको छैन । अहिले भारतीय साम्राज्यवादद्धारा नेपालको सीमा अतिक्रमण, कालापानी क्षेत्रमा कब्जा वा नेपालको तराईमा लगातार अतिक्रमण र भारतीयलाई बढीभन्दा बढी सङ्ख्यामा नेपालको नागरिक बनाएर संसद्मा बहुमत पुर्याएर नेपालमाथि पूरै कब्जा गर्ने रणनीति समेतबारे पनि त्यसको नीति के हुनेछ ? त्यसबारे पनि त्यसले आफनो स्थिति स्पष्ट गरको छैन । यी अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न हुन् र ती प्रश्नबारे उनीहरूले आफ्नो स्थिति स्पष्ट गरेका छैनन् । ती सबै प्रश्नबारे उनीहरूले नेपालको हित, राष्ट्रियता र अखण्डताको पक्षमा स्पष्ट र दृढ नीति लिने कुनै सम्भावना देखिँदैन ।
१५. अहिले देशमा जुन सरकार बन्दैछ, त्यो अमेरिकाको रणनीतिअनुसार नै बन्न थालेको हो र त्यसैले त्यो पूरै नै अमेरिकाको कठपुतली सरकार हुनेछ । त्यसैले त्यसले अमेरिकी साम्राज्यवादको स्वार्थ वा त्यसको सुरक्षा नीतिको अधीनमा रहेर नै आफ्ना नीति र क्रियाकलापको सञ्चालन गर्ने कुरा प्रष्ट छ । नेपालको परराष्ट्र नीति वा अर्थनीतिलाई पनि अमेरिकी साम्राज्यवादको स्वार्थअनुसार नै सञ्चालन गर्ने त्यसको पूरा प्रयत्न हुनेछ । त्यसैले त्यसले एमसिसीको विरोध नगर्ने वा त्यसलाई खारेज नगर्ने कुरा पनि निश्चित छ । त्यसले नेपाललाई एसपिपी मा सामेल गर्ने कोसिस गर्नेछ । त्यसले नेपालका सरकारले अहिलेसम्म अपनाउँदै आएको एक चीनको नीतिलाई तुरुन्तै बदल्ने सम्भावना त कम रहनेछ तैपनि त्यसको मूल कोसिस त्यो नीतिलाई बदल्ने वा अर्को प्रकारले अमेरिकाको तिब्बत वा दलाई लामासम्बन्धी नीतिलाई अगाडि बढाउन प्रयत्न गर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । जेनजी आन्दोलनको बेलामा ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ को आन्दोलनसँग संलग्न तत्व वा त्यो आन्दोलनको बेलामा खुला रूपले अगाडि आएका ‘टिओबी’ पक्षधर तत्वले सरकारलाई कुन हदसम्म प्रभावित गर्नेछन् ? त्यो पनि अहिले बन्ने सरकारका लागि परीक्षाको विषय हुनेछ ।
१६. अहिले देशमा जुन प्रकारको राजनीति परिवर्तन भएको छ, त्यसबाट देश अँध्यारोतर्फ जाने खतरा पनि गम्भीर रूपमा देखा परेको छ । जेनजी आन्दोलनकारीको जोड अहिलेको संसदीय प्रकारको सरकारको प्रणालीमा परिवर्तन गरेर जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख कायम गर्नेतर्फ नै बढी रहेको देखिन्छ । नेपालजस्तो प्रजातान्त्रिक अभ्यास वा इतिहास कम भएको देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रणालीबाट कार्यकारी प्रमुखमाथि संसद्को नियन्त्रण कम हुनेछ र उसले अधिनायकवादी, फासिवादी रूप लिने नै बढी सम्भावना रहनेछ । अमेरिकाजस्तो लामो प्रजातान्त्रिक इतिहास भएको देशमा त प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित राष्ट्रपतिले अधिनायकवादी वा फासिष्ट रूप लिएको कुरा प्रत्यक्ष रूपमा अघि आइरहेको छ र त्यहाँ त्यो प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै गइरहेको छ । त्यो अवस्थामा नेपालमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको परिणामस्वरूप देश फासिवादतिर नै जाने कुरामा कुनै शङ्का छैन । कथित जेनजी तत्वको सुरुदेखि नै त्यही उद्देश्य रहेको छ किनभने त्यो अवस्थामा साम्राज्यवादलाई संसद् वा मन्त्रिपरिषदको समर्थन प्राप्त गर्नेभन्दा एक जना व्यक्ति प्रमुख भएपछि उसलाई सहमत गराएर नेपालमा आफ्ना साम्राज्यवादी उद्देश्य पूरा गर्न कैयौँ बढी सजिलो हुनेछ ।
१७. सरकार र जेनजीका बिचमा जुन १० बुँदे सहमति भएको छ, त्यसप्रति पनि हाम्रो गम्भीर ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो सहमतिमा कैयौँ गम्भीर प्रकारका आपत्तिजनक प्रावधान राखिएका छन् । त्यसमा संविधानमा पुनरावलोकन र संशोधन गर्ने प्रकारका प्रावधान पनि राखिएका छन् । त्यस प्रकारका सोचाइमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रणाली, पूर्ण समानुपातिक प्रणाली र उम्मेदवार बन्नका लागि २१ वर्षको उमेरजस्ता विषय पनि छन् । प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था देशको लागि कति घातक हुनेछ ? त्यसबारे यो प्रस्तावमा पहिले नै चर्चा भइसकेको छ । पूर्ण समानुपातिक प्रणालीले सांसदको मनोनित प्रणालीको अधिकार पूरै नै पार्टीको नेतृत्वलाई दिनेछ र जनता आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने अधिकारबाट पूरै वञ्चित हुनेछन् । त्यसरी जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रश्न होस् वा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली यी सबैका पछाडि सत्ताको केन्द्रीकरण र त्यसरी देशलाई अधिनायकवादतिर लैजाने अभिप्रायले नै बढी काम गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन र ती सबै तरिका साम्राज्यवादको सेवाको लागि नै हुनेछन् । त्यो दश बुँदे सहमति कथित जेनजीका सुझावअनुसार नै तयार पारिएको हो र कथित स्वतन्त्र पार्टीले पनि त्यसलाई आफ्नो प्रतिबद्धतामा सामेल गरेको छ । सांसद बन्नका लागि अहिलेको २५ वर्षको उमेरलाई घटाएर २१ वर्ष बनाउने प्रणालीले पनि राजनीतिक अपरिपक्वतालाई नै प्रोत्साहित गर्नेछ र त्यसको परिणामस्वरूप संसद्को स्तरमा धेरै नै ह्रास हुनेछ । त्यही प्रकारले उक्त १० बुँदे सहमतिमा जेनजी आन्दोलनका दौरानमा आन्दोलनकारीमाथि मुद्दा नलगाउने वा लगाएका मुद्दालाई पनि फिर्ता लिने जुन समझदारी बनेको छ, त्यसले पनि भदौ २३ गते हिंसात्मक गतिविधिका लागि उक्साउने वा भदौ २४ गतेका तोडफोड, आगलागी वा ध्वंसात्मक कार्यका लागि जिम्मेवार सबै व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने अभिप्रायले काम गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । यो त्यस्तै प्रविधि हो जस्तो कि १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको कालमा माओवादी वा सत्ता पक्षद्वारा गरिएका मानवअधिकारको हनन्, महिलामाथिका बलात्कार र हत्या, सर्वस्वहरण वा अन्य विभिन्न प्रकारका अपराधजन्य कार्यबारे छानबिन वा दण्डसजायलाई दबाउने कार्य गरिएको थियो ।
हामीले पहिले पनि यो स्पष्ट गरिसकेका छौँ कि भाद्र २३ गते वा २४ गतेका अपराध जन्य कार्यहरूका लागि जेनजीहरू जिम्मेवार थिएनन् र ओली सरकार तथा कथित जेनजी, विभिन्न विदेशी खुफिया एजेन्सीसित संलग्न तत्व वा असामाजिक व्यक्ति नै ती कार्यका लागि जिम्मेवार थिए । १० बुँदे सहमतिले आन्दोलनकारीद्वारा गरिएका त्यस प्रकारका अपराधजन्य कारबाहीबाट मुक्ति दिने जुन पूर्व सहमति गरेको छ, त्यसबाट प्रथम– कथित जेनजीसहित विभिन्न गैरजेनजी तत्व ती अपराधजन्य कार्यमा संलग्न भएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न भने द्वितीय– पछि उनीहरूमाथि कारबाही हुन सक्ने सम्भावनाबाट आशङ्कित भएर उनीहरूले पहिले नै आफ्नो उन्मुक्तिका लागि अन्तरिम सरकारलाई दबाब दिएर आफ्नो सुरक्षाका लागि पूर्व तयारी गरेका छन् । त्यस प्रकारका तत्वको सरकारबाट देशमा कहाँसम्म सुशासन कायम हुनेछ ? त्यो कुराको कसैले पनि सजिलैसित अनुमान गर्न सक्दछ ।
१८. साम्राज्यवादको नीति कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त गर्नु हो । त्यसले त्यस प्रकारको नीति विश्वव्यापी रूपमा नै अपनाउँदै आएको छ । त्यसका लागि त्यसले कैयौँ एजेन्सी वा सञ्जालको प्रयोग गरेको छ । त्यसको पहिलेको नीति कम्युनिस्टमध्ये पनि जसले दक्षिणपन्थी वा उदारवादी नीति अपनाउँछन्, तिनीहरूलाई संरक्षण गर्दै पक्का सिद्धान्तनिष्ठ र क्रान्तिकारी पक्षलाई उन्मूलन गर्ने नै रहेको थियो । अब त्यसले कम्युनिस्ट नाम गरेका सबै पक्षलाई उन्मूलन गर्ने नीति अपनाउँदै आएको छ । त्यो कुरा खास गरेर नेपालका सन्दर्भमा बढी प्रष्ट भएको छ । यहाँको दक्षिणपन्थी कम्युनिस्टले अमेरिकापरस्त नीति अपनाएर साम्राज्यवादी शक्तिको अनुग्रह प्राप्त गर्ने र त्यसरी सत्तामा अडिरहने प्रयत्न गर्दै आएका थिए तर जेनजी आन्दोलन वा त्यसपछिको चुनावमा उनीहरू पूरै सखाप हुँदै गइरहेका छन् । उनीहरूले अपनाउँदै आएका सिद्धान्तहीन, अवसरवादी र भ्रष्ट नीतिका कारणले देशलाई त धेरै नै नोक्सान पुग्यो नै, उनीहरूका त्यस प्रकारका नीतिका कारणले जनताको चेतना धेरै कुण्ठित हुनुका साथै लोकप्रियतावादी सोचाइ धेरै नै व्यापक हुँदै गयो, जसबाट राजावादी वा साम्राज्यवादी शक्तिले धेरै फाइदा उठाउन सके तर उनीहरूका त्यस प्रकारका अवसरवादी नीति स्वयम् उनीहरूका लागि पनि अन्तरघाती हुन पुगे र त्यसरी बन्दुक उनीहरूका विरुद्ध नै उल्टो पड्कन पुग्यो । त्यो अवस्थामा खालि सिद्धान्तनिष्ठ कम्युनिस्ट आन्दोलनले नै जनताको चेतना र आन्दोलनलाई उच्च र सही दिशामा उठाउन सक्नेछ र त्यसरी प्रतिगमन र साम्राज्यवादका विरुद्ध पनि सशक्त आन्दोलन उठ्न सक्नेछ ।
१९. देशको भविष्य र क्रान्तिकारी आन्दोलनको भविष्य पनि युवा पिढीमाथि नै निर्भर गर्दछ । त्यो कुरा देशभित्रका प्रतिगामी र साम्राज्यवादी शक्तिले पनि राम्ररी बुझेका छन् । त्यसैले उनीहरूको बढी जोड युवा पुस्तालाई नै वैचारिक रूपले नै बढी विकृत पार्नेतिर केन्द्रित हुन्छ । नेपालमा पनि त्यसका लागि उनीहरूले सङ्गठित र योजनाबद्ध प्रकारले प्रयत्न गरेका छन् र त्यसमा उनीहरू धेरै नै सफल भएका छन् । त्यसैको परिणाम हो कि कुनै वैचारिक वा राजनीतिक स्पष्टता नभएको वा विभिन्न प्रकारका भ्रष्टाचार वा आर्थिक अनियमितामा मुछिएका कैयौँ तत्व पनि युवाका बिचमा धेरै नै लोकप्रिय हुन सफल भएका छन् । अहिले देशमा सामान्य युवामा पनि घण्टीको जुन लहर देखा परेको छ, त्यो त्यसैको परिणाम हो । नेपालमा युवाको सधैँ ऐतिहासिक र गौरवपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । राणाशासन, पञ्चायती निरङ्कुश शासन, राजतन्त्रका विरुद्ध वा देशको राष्ट्रियताका पक्षका सङ्घर्षमा पनि उनीहरूको अग्रगामी भूमिका रहँदै आएको छ । त्यस प्रकारको इतिहास भएका युवा वा जेनजीलाई कसरी साम्राज्यवादी वा प्रतिगामी शक्ति आफ्ना पक्षमा मोड्न सफल भए ? सम्पूर्ण देशका लागि नै त्यो गम्भीर चिन्ताको कुरा हो र त्यसबाट देशको भविष्यमाथि पनि गम्भीर प्रकारको कुठाराघात हुने कुरा निश्चित छ । त्यसकारण नयाँ पुस्ता वा जेनजीमा उच्च सैद्धान्तिक वा राजनीतिक चेतना उठाउनका लागि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसका लागि सङ्गठित र योजनाबद्ध प्रकारले प्रयत्न गर्नुपर्दछ । सार रूपमा हामीले के बुझ्नुपर्दछ भने देशको भविष्य कुन प्रकारको हुनेछ ? त्यो कुरा युवा पुस्ताले कहाँसम्म सही सैद्धान्तिक वा राजनीतिक दिशा समात्छ ? त्यसमाथि नै निर्भर गर्दछ ।
२०. यो कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ कि पुराना राजनीतिक पार्टीका भ्रष्ट र गैरजिम्मेवार नीति र क्रियाकलापबाट असन्तोष र निराश भएका जनतालाई सही विकल्प दिन नसक्दा त्यसबाट लोकप्रियतावादी सोचाइ देखा पर्यो र प्रतिगामी वा साम्राज्यवादी शक्तिले फाइदा उठाउन सके । त्यो अवस्थामा सही सिद्धान्त, राजनीतिक लाइन वा नीति र कार्यक्रमका आधारमा जनतालाई प्रशिक्षित गरेर उनीहरूलाई सही विकल्प दिने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । त्यसरी नै लोकप्रियतावादी जनमतको स्थानमा सही राजनीतिक चेतनाको विकास हुन सक्नेछ र त्यस प्रकारको लोकप्रियतावादी सोचाइमाथि शक्तिशाली भएका प्रतिगामी वा साम्राज्यवादी शक्तिलाई पराजय गर्न सकिनेछ र गर्नुपर्दछ ।
२१. नेपालको जेनजी आन्दोलन र वर्तमान सरकारमा समेत अमेरिकी साम्राज्यवाद वा अमेरिकापरस्त तत्व नै बढी हाबी भएको कुरा प्रष्ट छ तर त्यसका साथै अहिलेको नेपालको तरल र अस्थिर राजनीतिक स्थितिबाट फाइदा उठाएर भारतको कट्टर हिन्दुवादी सरकार र नेपालका राजावादीले पनि नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनका लागि पहल गर्न थालेका छन् । त्यस सन्दर्भमा राप्रपाका कतिपय नेताले वर्तमान सरकारले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन स्वीकार गरेमा उनीहरूलाई समर्थन गरेर संसदमा दुईतिहाइ बहुमत पुर्याउन सहयोग गर्ने बताएका छन् भने भारतका कट्टर हिन्दुवादीले पनि कथित जेनजीलाई प्रयोग गरेर नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनका लागि योजनाबद्ध प्रकारले प्रयत्न गर्न थालेका छन् । अहिलेको कार्की सरकारले हिन्दु राष्ट्र वा धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत सङ्ग्रह गर्ने भनेर कतिपय राजावादी पक्षसित सम्झौता गरेको कुरा पनि सार्वजनिक भएको थियो । यो कुरा सबैका अगाडि प्रष्ट छ कि कथित स्वतन्त्र पार्टी वा त्यसका वरिष्ठ नेता वा सभापति कुनै सिद्धान्त वा नीति नभएका अवसरवादी व्यक्ति हुन् । अहिलेका कथित स्वतन्त्र पार्टीका प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीले पहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा नै चुनाव लडेका थिए र दलीय प्रणालीका विरुद्ध प्रचार गरेर मेयरको पदमा विजयी पनि भएका थिए तर पछि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने आश्वासन पाएपछि कथित स्वतन्त्र पार्टीमा सामेल भएर त्यसको वरिष्ठ नेता पनि बन्न पुगेका छन् । त्यसरी कुनै सैद्धान्तिक वा नीतिगत अडान नभएका व्यक्तिले आफूलाई लाभ हुने देखेपछि कुनै पनि बेला देशी वा विदेशी प्रतिक्रियावादी दबाबमा परेर कुनै पनि दिशामा हेरफेर गर्न सक्दछन् । त्यसकारण अहिले नेपालका राजावादी वा भारतका कट्टर हिन्दुवादीको दबाबमा आएर उनीहरूले कुनै पनि बेला धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त गरेर नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन वा गणतन्त्रलाई खारेज गरेर राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्न संविधानमा संशोधन गर्न तयार भए भने पनि त्यो आश्चर्यको कुरा हुने छैन । त्यही प्रकारले उनीहरूले देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको कुनै पनि रूपमा सौदाबाजी गर्न सक्छन् । त्यस प्रकारका तत्व बहुमत वा दुईतिहाइ बहुमतको अवस्थामा पुग्नु नेपालको लागि गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ र त्यसबाट देशमा कैयौँ दूरगामी, घातक दुष्परिणाम हुन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
२२. नेकपा (मसाल) नै देशको एउटा मात्र यस्तो राजनीतिक पार्टी हो, जसले नेपालमा बढिरहेको अमेरिकी साम्राज्यवादको खतराबारे स्पष्ट दृष्टिकोण राख्ने गरेको छ । त्यसले यो पनि स्पष्ट गर्दै आएको छ कि कथित स्वतन्त्र पार्टी वा त्यसको घण्टी चुनाव चिह्न अमेरिकी साम्राज्यवादको सेवाका लागि बनेको हो । त्यसैले हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि नै यसका विरुद्ध अभियान चलाउँदै आएको छ । चितवनको उपचुनावमा भाग लिएर हामीले त्यसका विरुद्ध राष्ट्रिय रूपमा नै सन्देश दिने काम गरेका थियौँ र पछि अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्ध मेची–महाकाली अभियान पनि सञ्चालन गरेका थियौँ तर दुःखको कुरा हो कि नेपालका राजनीतिक पार्टी, यहाँसम्म कि वामपन्थी राजनीतिक सङ्गठन, बुद्धिजीवी, पत्रकार, नयाँ युवा पुस्तामा समेत त्यसबारे स्पष्टता रहेन । त्यसले गर्दा अमेरिकी साम्राज्यवादलाई नेपालमा बढी प्रभाव फैलाउँदै जाने मौका मिल्यो । त्यही क्रममा उनीहरूले जेनजीहरूको न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई हाइज्याक गरेर संसद्को विघटन गराउन, नयाँ चुनावको आयोजना गर्न तथा त्यसरी नेपालमा आफ्नो कठपुतली सरकार स्थापनाका लागि पनि मार्गप्रशस्त गर्न सफल भए । त्यसरी आज अमेरिकी साम्राज्यवाद नेपालको लागि कति गम्भीर रूपमा देखा परेको छ ? त्यो कुरा छर्लङ्ग भएको छ ।
२३. अहिले इरानमाथि अमेरिकाले गरेको आक्रमणबाट खाडी मुलुकमा नेपालीका लागि गम्भीर प्रकारको असुरक्षाको स्थिति उत्पन्न भएको छ । त्यो पनि साम्राज्यवादका कारणले विश्वव्यापी रूपमा जुन दुष्परिणाम भइरहेका छन्, त्यसैको एउटा रूप हो । वास्तवमा साम्राज्यवाद युद्धको मुख्य स्रोत हो । त्यसैले हामीले विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध गर्दै खाडीका देशमा नेपालीको सुरक्षाका लागि पैदा भएको खतराको रोकथाम र नेपालीको सुरक्षाका लागि पनि गम्भीर रूपले आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
२४. सङ्घीयता देशको लागि अनावश्यक आर्थिक बोझ भएको छ । यसबाट देशको राष्ट्रियतामा पनि गम्भीर आँच पुग्दै गइरहेको छ । यसैले सङ्घीयतालाई खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ तीव्र बनेर गएको छ । महिला तथा बालबालिकामाथिका बलत्कार र हत्याका शृङ्खला बढ्दै गएकाले त्यसका विरुद्ध सशक्त कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । प्रवासी नेपालीको मताधिकारको विषय पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसको कार्यान्वयनको लागि उचित व्यवस्था मिलाउन उच्च पहलकदमीको आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।
२५. हालै भएको चुनावको समीक्षा, आगामी राजनीतिक कार्यक्रम वा आगामी स्थानीय चुनाव तथा अहिलेको पार्टीको सम्पूर्ण सङ्गठनात्मक स्थितिबारे केन्द्रीय समितिमा बेग्लै विस्तृत रूपले छलफल गर्नुपर्नेछ ।
