पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोगले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्की मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रतिवेदनको अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यो अध्ययन हुँदै गर्ला तर छिट्टै नयाँ सरकार गठन हुँदैछ । आगामी सरकारले त्यो प्रतिवेदन अध्ययन गर्छ कि सिधै कार्यान्वयन गर्छ ? त्यसबारे अहिल्यै केही भन्न सकिन्न । यता मिडियामा भने त्यो प्रतिवेदनको आधारमा पूर्व प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रहरीप्रमुख, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतलाई सजाय हुने अनुमान सार्वजनिक भइरहेका छन् जबकि यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सरकारले अझैसम्म निर्णय गरिसकेको छैन । सार्वजनिक नगर्दासम्म त्यो प्रतिवेदनमा के छ भन्ने आमजनतालाई थाहा हुने कुरो भएन । त्यसो त यसभन्दा अगाडि २०४६ साल, २०६२–६२ साल र २०६३ सालकै मधेसवादी आन्दोलनका छानबिन प्रतिवेदन न सार्वजनिक भएका थिए, न कार्यान्वयन नै गएका थिए ।

कुनै पनि जनआन्दोलनमा भएको दमनका दोषी किटान गरी त्यसलाई कारबाही गर्नु गम्भीर कार्य विषय हो । जबसम्म राज्यक्रान्ति हुन्न अर्थात सम्पूर्ण पुरानो राज्यसंयन्त्र ध्वस्त गरिन्न, तबसम्म दमनका वास्तविक दोषी किटान हुने र त्यस आधारमा ती दोषीलाई कारबाही गर्नु सम्भव हुन्न । सुरक्षाविज्ञका अनुसार देशमा शान्तिसुव्यवस्था गर्ने मुख्य काम प्रहरीको हुन्छ तर त्यससँगै अन्य सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासन र केन्द्रका सुरक्षा समिति, सुरक्षा परिषद् जोडिन्छन् । यी काम सम्पन्न गर्नका लागि विभिन्न ऐननियम बनाइएका हुन्छन् । जब कुनै आन्दोलन दमनको हदसम्म पुग्दछ, त्यति बेला केन्द्रका सुरक्षा अङ्ग वा स्थानीय सुरक्षा निकायले परिस्थिति वा आवश्यकताअनुसार कदम चाल्ने निर्णय मात्रै गरेका हुन्छन् । फिल्डमा खटिएका प्रहरीले बढीमा आफ्‌नो इन्चार्जलाई सोधेर बलप्रयोग गर्दछन् । परिस्थिति असामान्य भएको अवस्थामा इन्चार्जले बलप्रयोगको अनुमति दिनु कानुनअनुसार नै मानिन्छ । जनआन्दोलनपछि नयाँ राजनीतिक संरचना बने पनि जब राज्यसंयन्त्र पुरानै हुन्छ, तब तत्कालीन सरकार वा राजनीतिक नेतृत्व दमनका लागि नैतिक रूपमा मात्रै दोषी हुन्छ भने प्रत्यक्ष दोषी फिल्डमा खटिएको सुरक्षाकर्मी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नैतिक जिम्मेवारीको आधारमा तत्कालीन सरकारलाई सजाय गर्ने कानुन हुँदैन भने फिल्डका सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्दा मनोबल खस्किँने र त्यसरी आगामी समयमा सुरक्षाव्यवस्था कमजोर बन्ने ठानिन्छ । त्यसकारण राज्यक्रान्ति नभएको अवस्थामा जनआन्दोलन दमनका दोषीलाई कारबाही गर्नु सम्भव हुन्न ।

वास्तवमा जनआन्दोलनका दोषीलाई कारबाही गर्नु राजनीतिक विषय हो । अहिले भदौ २३–२४ गतेको घटना सन्दर्भमा पनि राजनीतिक विषयले नै निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नेछ । अहिले प्रकारान्तरले भदौ २४ गतेको घटनाप्रति सहानुभूति राख्ने सरकार बन्ने सम्भावना देखिएको छ । त्यसकारण आगामी सरकारले बढीमा भदौ २३ गतेका दोषीलाई कारबाही गर्ने तर भदौ २४ गतेको दोषीबारे चुप रहने नीति अपनाउने सम्भावना नै बढी छ । यस्तो अवस्थामा दुवै दिनका दोषीलाई कारबाही नहुने स्थिति पनि आउन सक्दछ । गतकालका विभिन्न छानबिन प्रतिवेदनको परिणति यस्तै हुने गरेको छ ।

प्रतिवेदनका जुन अंश अहिलेसम्म बाहिर आएका छन्, त्यस आधारमा कार्की आयोगले भदौ २३ गतेका दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको तर २४ गतेको दोषीबारे मौनता अपनाएको तथ्य बाहिर आएका छन् । यदि यस्तो भएको छ भने त्यो गलत हो । भदौ २३ गते युवाविद्यार्थीमाथि गोली चलाउन भूमिका खेल्ने दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्दछ र त्यससँगै भदौ २४ गते देशव्यापी रूपमा जुन विध्वंस मच्याइयो, त्यसका दोषीलाई पनि कानुनअनुसार कारबाही गरिनुपर्दछ । यी दुई दिनमध्ये कुनै एक दिनका दोषीलाई मात्रै कारबाही गरिनु गलत हो । आशा गरौँ, आगामी सरकारले यस्तो गल्ती गर्ने छैन र यसको सम्भावित परिणामबारे पहिल्यै सचेत बन्नेछ ।