भ्रष्टाचारको अन्य र देशको दिगो विकास : अहिले भ्रष्टाचार देशको सबैभन्दा गम्भीर समस्या भएको छ । उच्च राजनीतिक वृत्तदेखि पूरै प्रशासन यन्त्रमा व्याप्त भ्रष्टाचारका कारणले देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा आँच पुगेको छ भने देशको दिगो विकासमा पनि बाधा पुगेको छ । त्यसकारण उच्चस्तरीय शक्तिशाली आयोगको गठन गरेर सबै तहका भ्रष्टाचारबारे निष्पक्ष छानबिन र कारबाही गरिनुपर्दछ । त्यसका साथै सबै प्रकारका विकास कार्यक्रमहरूमा हुने नोकरशाही हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गरिनुपर्दछ ।

उद्योग : देशको आर्थिक विकासका लागि उद्योगहरूको विकास निर्णयात्मक महत्वको कुरा हो । स्वयं कृषिको विकासका लागि पनि औद्योगीकरण आवश्यक हुन्छ । नेपालका राष्ट्रिय वा साना उद्योगहरूको विकासका लागि विदेशी प्रतिस्पर्धाबाट उनीहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्दछ । देशमा विदेशी र दलाल पुँजीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ । साना र घरेलु उद्योगहरूको विकासलाई प्रोत्साहित र सहयोग पनि गर्नुपर्दछ । नोकरशाही हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारबाट उद्योगहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्दछ । कच्चा सामाग्रीहरूको निर्यातमा जोड दिनुको सट्टा तिनीहरूका आधारमा उद्योगहरूको सञ्चालन गरेर उत्पादनहरूको निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अपनाउनुपर्दछ ।

कृषि : नेपालको अर्थतन्त्रको प्रधान पक्ष कृषि नै हो । त्यसको विकास नभईकन देशको आर्थिक विकास हुन सक्दैन । त्यसका लागि कृषिमाथिको सामन्ती स्वामित्व र सामन्ती अवशेषहरूको अन्त हुने गरी भूमिसुधार गरिनुपर्दछ । हदभन्दा बढीको जग्गा बिना मुआब्जा अधिग्रहण गरी भूमिहीन वा सुकुम्वासी किसानहरूलाई वितरण गरिनुपर्दछ । कृषिको वैज्ञानिकरण र आधुनिकीकरण गरी कृषिको विकासका लागि प्रयत्न गरिनुपर्दछ । कृषिमाथिको अनुपस्थित स्वामित्व समाप्त गरिनुपर्दछ । बाली र चौपायामा हुने क्षतिको लागि बिमाको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्दछ । कृषकलाई पर्याप्त अनुदान र मल तथा बीउ बिजनको सुलभ व्यवस्था गरिनुपर्दछ । नेपालका कृषि उत्पादनहरूको बजारमा असर पार्ने प्रकारका विदेशी उत्पादनहरूमाथि रोक लगाइनुपर्दछ । विदेशबाट आउने कृषि सामग्रीहरूमा विषादीको परीक्षणको कडा व्यवस्था गरिनुपर्दछ । मिटरव्याजी तथा विभिन्न लघुवित्तीय संस्थाबाट किसानमाथि व्याज असुलीको नाममा भइरहेको शोषणको अन्त्य हुनुपर्छ । कृषि तथा कृषिजन्य उद्योगको वृद्धि र विकासका लागि आवश्यक योजना बनाइनुपर्छ । गरिब किसानले विभिन्न बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण मिनाहा हुनुपर्छ ।

पर्यावरण : पर्यावरण अहिले सम्पूर्ण विश्व र नेपालको पनि गम्भीर समस्या बनेको छ । त्यसबाट पुग्ने प्राकृतिक वा मानवीय क्षतिलाई रोक्नका लागि कार्यहरू गरिनुपर्दछ । पानी, वायु, भूमि, ध्वनि तथा अन्तरिक्षलाई प्रदूषणबाट मुक्त गर्न प्राकृतिक वातावरणको संरक्षणमा जोड दिनुपर्दछ । वन जङ्गलको संरक्षण गर्नुका साथै बालुवा, गिटी, माटो, चुनढुङ्गा आदिको उत्खनन कार्य रोक्नुपर्छ । विकासको नाममा अधिकतम प्रकृति विनाश गर्ने वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगर्ने कार्यलाई कडाइपूर्वक रोक्नुपर्दछ । कार्बन वा हानिकारक ग्याँस उत्सर्जन गर्ने उद्योग बस्तीदेखि टाढा सार्नुपर्छ । काठमाडौँ उपत्यका बाहिर उद्योगधन्दा खोल्न प्रोत्साहित गर्नका लागि सरकारले आवश्यक सहुलियत, सुविधा र अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

पर्यटन विकास : नेपालको सर्वाङ्गीण विकासका लागि पर्यटनको ठुलो महत्व छ । अहिलेसम्म नेपालको अत्यन्त सीमित क्षेत्रमा र सीमित प्रकारले नै पर्यटनको विकासमा ध्यान दिइएको छ । पर्यटनको लागि राष्ट्रिय उद्योगको रूपमा विकासको लागि प्रयत्न गरिनुपर्दछ । पर्यटन क्षेत्रको विकासको सम्भावना बोकेका जिल्ला र स्थानको अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यस क्षेत्रको गुरुयोजना बनाई कार्य अगाडि बढाइनुपर्दछ । ग्रामीण होमस्टेको विकास र विस्तार गरिनुपर्छ । पर्यटनको विकासका लागि पूर्वाधार तयार पार्न जोड दिइनुपर्छ ।

सहकारी : सहकारितामा आर्थिक अनियमितता आज देशको अत्यन्त गम्भीर समस्या बनेको छ । सहकारिता देशव्यापी रूपमा निम्न स्तरीय जनतासित सम्बन्धित विषय हो र त्यसमा हुने गरेको आर्थिक अनियमितताका कारणले लाखौँ जनता पीडित हुनु परेको छ । त्यसकारण सहकारिताको क्षेत्रमा भएको ठगी र आर्थिक अनियमिततालाई अन्त्यगरी सहकारिताप्रति विश्वासको वातावरण बनाइनु पर्छ । सहकारिता सम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन र सुधार गरिनुपर्दछ । सहकारिताको छवि र आर्थिक अनियमिततासित सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गरेर कडा कारबाही गरिनुपर्दछ । सहकारितामा आर्थिक ठगी र अनियमितताका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूको पूरै जायजेथा मात्र होइन, उनीहरूले पहिलेदेखि नै विभिन्न तरिकाले लुकाउ“दै आएको सम्पत्तिको समेत छानबिन र जफत गरेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

विकेन्द्रित र सन्तुलित विकास नीति : अहिले विकासका कार्यक्रमहरू मुख्यतः ठुला सहर र विकसित क्षेत्रहरूमा नै केन्द्रित हुने गरेका छन् । संविधानले क्षेत्रीय सन्तुलन सहितको विकासको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । संविधानको त्यो व्यवस्था समेतमाथि ध्यान दिँदै विकेन्द्रित र सन्तुलित विकास नीति अपनाइनुपर्दछ । विकासको दृष्टिकोणले पछाडि परेका जिल्ला वा दुर्गम स्थानहरूको विकासमा विशेष प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।

बौद्ध पुरातात्विक सहर : लुम्बिनी र तिलौराकोट ऐतिहासिक महत्वका बौद्ध पर्यटन क्षेत्रहरू हुन् । कपिलवस्तु, रूपन्देही र पश्चिम नवलपरासीका प्राचीन वा बौद्ध पुरातात्विक अवशेष वा भग्नावशेषहरूलाई मिलाएर बौद्ध पुरातात्विक सहरको निर्माण गरिनुपर्दछ । कपिलवस्तु, रूपन्देही र पश्चिम नवलपुरका प्राचीन र बौद्ध कालिन भग्नावशेषहरूको उत्खनन् गरिनुपर्छ । ती तीन वटै जिल्लाका पुरातात्विक स्थानहरूलाई आपसमा जोडेर स्मार्ट सहरको निर्माण गरिनुपर्छ । उक्त स्थानहरूमा पर्याप्त पुरातात्विक ऐतिहासिक सामाग्रीहरूको सङ्कलन गरी बृहत् बौद्ध सङ्ग्रहालयको निर्माण गरिनु पर्छ । त्यस प्रकारको बौद्ध पुरातात्विक सहरको निर्माण गरिएमा त्यो खालि नेपालको मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नै बौद्ध पुरातात्विक सहर हुने छ । त्यसले नेपालको पर्यटनमा नयाँ आयाम थपिनुका साथै त्यसले नेपालको प्राचीन सभ्यतालाई पनि अभूतपूर्वरूपले विश्व समक्ष ल्याउने छ ।

यातायातको विकास : नेपालमा हिमालय, पहाड र तराईलाई आपसमा जोड्नका लागि आधुनिक प्रकारको यातायात मार्गहरूको विकासका लागि प्रयत्न गरिनुपर्दछ । त्यसका लागि निम्नलिखित कार्यहरू गरिनुपर्दछ । हिमाल, पहाड र तराईलाई एक आपसमा जोड्न र विकासलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन उत्तर–दक्षिण राजमार्ग, पूर्वपश्चिममध्य पहाडी राजमार्ग, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, काठमाडौ“–निजगढ फास्ट ट्याकको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनुपर्दछ र तिनीहरूको स्तरोन्नति गर्नुपर्दछ । सबै जिल्लामा कम्तीमा सदरमुकामसम्म पुगेका कच्ची सडकलाई कालोपत्रे गर्ने र नयाँ सडकलाई स्तरोन्नति गर्दै बाह्रै महिना सुचारु रूपले सञ्चालन हुने अवस्थामा विकास गर्नुपर्छ । प्रत्येक गाउ“पालिकालाई सडक सञ्जालमा जोड्नुपर्दछ । हवाई यातायातलाई पनि भरपर्दो र विश्वसनीय बनाई राजधानी बाहिर पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका एयरपोर्ट निर्माण गरिनुपर्दछ । सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न आवश्यक योजना बनाई लागू गर्न गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिइनुपर्दछ । यातायातको आधुनिक र नयाँ उपकरणद्वारा पहाडी भागहरूमा व्यापक यातायात सञ्जालको विकास गरिनुपर्दछ । यातायातमा विद्युत् प्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । नेपालको पहाड र हिमालयको ठुलो भागमा आधुनिक र अपेक्षाकृत सस्तो पडवे  (Pad Way) प्रणालीको देशव्यापीरूपमा विस्तार गरिनुपर्छ ।

जलश्रोत : जलस्रोतका दृष्टिकोणले नेपाल संसारका सबैभन्दा धनी देशहरूमध्ये एउटा हो । तर नेपालको जलस्रोतमाथि विदेशी राष्ट्र वा कम्पनीहरूले एकाधिकार कायम गर्दै गएको हुनाले यति ठुलो प्राकृतिक सम्पदा नेपालको विकासको लागि उपयोग हुन सकिरहेको छैन । देशको अपार जलस्रोतको समुचित र बहुआयामिक उपयोग गर्नुपर्छ । साना, मझौला तथा बृहत् प्रकारका बिद्युत् परियोजना निर्माण गर्नुपर्छ तर हाम्रो जलसम्पदामा विदेशीको एकाधिकार कायम हुँदै गइरहेको छ । त्यस प्रकारको एकाधिकारलाई समाप्त गरेर नै नेपालको जलसम्पदाको समुचित विकास हुन सक्ने छ । बिद्युतबाट मुलुकमा आवश्यक इन्धनको आपूर्ति र औद्योगीकणका लागि बाटो खुल्ने छ ।

विदेश नीति : नेपालको विदेश नीति, एकातिर देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने हुनुपर्दछ भने, अर्कातिर शान्तिको रक्षा र साम्राज्यवादको विरोध गर्ने प्रकारको हुनुपर्दछ । त्यसका लागि निम्न प्रकारको नीति अपनाउनुपर्दछ । नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र स्वतनत्रताका पषमा सधैँ दृढ नीति अपनाउने । विश्वको कुनै पनि देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता माथिको हस्तक्षेप, अतिक्रमण वा आक्रमणको विरोध गर्ने । युद्धको विरोध र शान्तिको पक्षमा आवाज उठाउने । कुनै पनि देशका जनताको राष्ट्रियता र स्वतन्त्रताको पक्षमा वा युद्धका विरुद्धको आवाज वा आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने । पारस्परिक हित, समानता र सम्मानका आधारमा बैदेशिक सम्बन्ध तथा सन्धि हुने प्रकारको हुनुपर्दछ ।

राष्ट्रियता : देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाका लागि सन् १९५० लगायतका असमान सन्धिसम्झौता खारेज हुनुपर्दछ । एमसिसी सम्झौता खारेज हुनुपर्दछ । २०६४ सालमा जन्मको आधारमा गैरनेपालीले प्राप्त गरेका नागरिकता छानबिन गरी खारेज गर्नुपर्दछ । अङ्गीकृत नागरिकताप्राप्त व्यक्तिलाई राज्यको प्रमुख पदमा लैजाने षड्यन्त्रको अन्त्य गर्नुपर्दछ । नेपालको जलसम्पदामाथि भारतको प्रभुत्व अन्त्य हुनुपर्दछ । कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्दछ । नेपालको विभिन्न स्थानमा भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ता हुनुपर्दछ । नेपाल–भारत खुला सीमाको व्यवस्थापन हुनुपर्दछ । विदेशी सेनामा नेपालीको भर्तीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्दछ ।

मजदुरको हकहित र रोजगारीको व्यवस्था : मजदुरको हकहितको रक्षाका लागि आवश्यक कानुन बनाइनुपर्दछ । उनीहरूको ट्रेड युनियनको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । “नो वर्क नो पे”को गलत नीति खारेज हुनुपर्दछ । प्रतिवर्ष श्रमबजारमा आउने लाखौँ जनशक्तिलाई रोजगारका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन गुरुयोजना निर्माण गरी कलकारखानाको विकास गरिनुपर्दछ । बेरोजगारलाई राज्यकोतर्फबाट भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

रोजगारीको व्यवस्था : उद्योग, घरेलु उद्योग र कृषि उत्पादन समेतको व्यवस्था गरी रोजगारी बढाएर रोजगारीका लागि श्रम शक्तिको विदेशमा भइरहेको पलायनमाथि नियन्त्रण गरिनुपर्दछ ।

पुनर्स्थापना : प्राकृतिक प्रकोपबाट विस्थापित र आवासविहीन जनतालाई पुनर्स्थापना गर्न आवास निर्माण गरिनु पर्छ । प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडितका लागि विदेशबाट प्राप्त वा जनस्तरबाट उठेको सहायताको सदुपयोग हुने गरेकोमा त्यस प्रकारको अवस्थाको अन्त गरिनुपर्दछ । खेत मजदुर, हलिया, खेताला, मुक्तकमैया,हरूवा, चरुवा, कमलरी, भूमिहीन, सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ । उनीहरूको बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

स्वास्थ्य : संविधानले स्वास्थ्यको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनु सम्पूर्ण जनताको अधिकार हो । त्यसैले स्वास्थ्य सेवालाई पूरै निशुल्क गरिनु पर्छ । सङ्घीयतालाई खारेज गरेर त्यसमा खर्च भइरहेको अनावश्यक रकममा हुने बचतबाट स्वास्थ्यलाई पूरै निशुल्क गर्न सकिनेछ । नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्दछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी वृद्धि गर्नुपर्दछ । स्वास्थ्य सेवाको निजीकरण र व्यापारीकरण बन्द गर्नुपर्छ । जनताको जीवनशैलीमा सुधार विकास र जनचेतनामा जोड दिनुपर्दछ । सम्पूर्ण देशलाई खुल्ला दिसापिसाबमुक्त क्षेत्र घोषणा गरिनुका साथै शुद्ध खानेपानीमा सबैको पहुँच पुर्याउनुपर्दछ ।

खेलकुद : देशको युवा जनशक्तिलाई स्वस्थ राख्न तथा मुलुकलाई खेलकुदको माध्यमद्वारा विश्वमा चिनाउनका लागि खेलकुदको विकासमा जोड दिनुपर्दछ । निष्पक्ष ढङ्गबाट खेलाडीको सम्भावनाको खोजी, चयन र विभिन्न खेलकुद क्षेत्रका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीलाई भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । स्थानीय तहसम्म खेलकुदको विकास गर्दै लैजानुपर्दछ ।

शिक्षा : शिक्षलाई पूरै निशुल्क गरिनुपर्दछ । सङ्घीयतामा खर्च भइरहेको अनावश्यक रकममा कटौती गरेपछि स्वास्थ्य जस्तै शिक्षा पनि पूरै निःशुल्क हुन सक्नेछ । राज्यले प्रदान गर्ने शिक्षा जीवनोपयोगी र रोजगारमूलक हुनुपर्दछ । शिक्षाको निजीकरण र व्यापारीकरण बन्द गरिनुपर्दछ ।

सामाजिक सुरक्षा : मानव विकास सूचकाङ्कका दृष्टिले धेरै पछाडि परेका, पिछडिएका क्षेत्रका जनतालाई गरिब घरपरिवार राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रदान गरी संरक्षण गर्ने नीति अपनाइनुका साथै एकल महिलालाई जीवन धान्न सक्ने गरी अहिले उपलब्ध गराइएको भत्तामा वृद्धि गरिनुपर्दछ । ५ वर्षभन्दा माथिका र १२ वर्षमुनिका बालबालिकालाई बससहित सबै यातायातका साधनमा आधा भाडा छुट हुनुपर्दछ ।

जेष्ठ नागरिक : जेष्ठ नागरिकहरूको आवास जीवन निर्वाह र स्वास्थ्य समेतको पूरै जिम्मा सरकारले लिनुपर्दछ । उनीहरूका लागि आवश्यकता अनुसार सुविधाजनक बृद्धाश्रमको व्यवस्था गरिनुपर्दछ वा आवश्यक भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । उनीहरूलाई उनीहरूको परिवार वा सन्तानहरूबाट अपहेलना वा प्रताडना हुन नदिन प्रभावशाली व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

महिला : महिलामाथि हुने सम्पूर्ण प्रकारका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक भेदभाव अन्त्य हुनुपर्दछ । लैङ्गिक समानता कायम गर्न लैङ्गिक हिंसा अन्त्य हुनुपर्छ । त्यसका लागि जारी भएका बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कानुन, घरेलु हिंसा सम्बन्धी कानुन, छाउपडी गोठ निषेध तथा त्यस सम्बन्धी अन्य कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गर्नुपर्छ । महिलाले सुत्केरी अवस्थामा पाउने बिदा र भत्तामा वृद्धि गर्नुपर्दछ । महिनाबारी भएका बेला बिदाको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । महिलाका विरुद्ध सामाजिक कुरीति र दाइजो लगायतका हिंसा रोकिनुपर्दछ । राज्यका सबै अङ्गमा समावेशी समानुपातिक आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्दछ । सम्पत्तिमा समान अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा तथा घरेलु हिंसा विरुद्ध तुरुन्त कानुनी उपचार प्राप्त गर्नका लागि बेग्लै पारिवारिक अदालत निर्माण गरिनुपर्दछ ।

बालबालिका : बालबालिकाको अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरिनुपर्दछ । बालबालिकामाथिका सबै प्रकारका श्रमशोषणलाई अन्त्य गरेर उनीहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकासका साथै सुरक्षाको ग्यारेन्टीका लागि राज्यद्वारा निर्भयको वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क पोषणयुक्त खाजाको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

दलित : दलितमाथिका सम्पूर्ण भेदभावपूर्ण व्यवहारको अन्त्य हुनुपर्दछ । जातीय छुवाछुत विरुद्ध बनेको कानुनलाई बिनापक्षपात र कडाइपूर्वक लागु गरिनुपर्दछ । आवासविहीन मधेसी दलितलाई बसोबासका लागि आवास निर्माण गरिनुपर्दछ ।

अपाङ्गता : फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको हकहित र सामाजिक सम्मानको रक्षाका लागि आवश्यक कानुन बनाइनु पर्छ र उनीहरूलाई आवश्यक सुविधाहरूको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था : महिला र दलितको सुरक्षित प्रतिनिधित्वका लागि उनीहरूका बेग्लाबेग्लै आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

अन्तर निर्वाचन क्षेत्रबाट मताधिकारको व्यवस्था : नेपाली मतदाताले देशको जुन भागमा बसेको भए पनि आफू बसेको ठाउँबाट समानुपातिक तर्फ मतदान दिने अधिकार हुनुपर्दछ ।

तराई र मधेसी समुदायको समस्या : तराई र मधेसी जनताको हक–अधिकारको सुरक्षा हुनुपर्दछ । उनीहरूमाथि हुने विभिन्न प्रकारका उत्पीडन र शोषणको अन्त्य हुनुपर्दछ । खास गरेर महिला र दलितहरूमाथि हुने उत्पीडन र भेदभावको अन्तयका लागि प्रभावशाली कदमहरू उठाइनुपर्दछ । उनीहरूले निर्वाध रूपमा आफ्‌नो भाषा, धर्म, संस्कृतिको उपभोग गर्न पाउनुपर्दछ । मानव विकास सूचकाङ्कका दृष्टिकोणले पछाडि परेकालाई राज्यले आवश्यक सामाजिक सुरक्षालगायत सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।

द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र राहत : दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निर्दोष सर्वसाधारण जनताको हत्या गर्ने, अङ्गभङ्ग गर्ने, अपहरण गर्ने र महिलालाई बलात्कार गर्ने जस्ता मानवता विरुद्धका अपराधमा संलग्न द्वन्द्वरत पक्षका व्यक्तिलाई सजाय गरेर द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुपर्दछ । अहिलेसम्म राहत नपाएका वा अपर्याप्त राहत पाएका द्वन्द्वपीडितलाई उचित राहतको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र आपूर्ति : कालाबजारियाले देशमा आपूर्ति व्यवस्था र अनुगमनको कमजोर अवस्थाको फाइदा उठाएर कृत्रिम अभाव सृजना गरी कालोबजारीलाई प्रश्रय गर्ने गरेका छन् । त्यसको कडाइपूर्वक नियन्त्रण गरिनुपर्दछ । बिद्युत् सेवा पुगेका क्षेत्रमा समेत उपभोक्ताले लोडसेडिङको मार खप्नुपरेको छ । लोडसेडिङ अन्त्य हुनुपर्दछ । बिद्युत्, डिजेल, पेट्रोल, मटितेल र ग्या“स आपूर्तिको दीर्घकालीन र अल्पकालीन प्रभावशाली व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

उपभोक्ताको हित संरक्षण : विभिन्न प्रकारका कार्टेलिङ, सिन्डिकेटका कारण यातायात लगायतका क्षेत्रमा यात्रुले विभिन्न प्रकारका असुविधा र चर्को भाडा बेहोर्नुपरेको छ । खाद्य सामग्री लगायतका विभिन्न उपभोगजन्य वस्तुमा गरिने मिसावटले जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुगिरहेको छ । अस्पतालमा बिरामीलाई स्वास्थ्य सूचनाको हकबाट बञ्चित गराई चर्को शुल्क असुल्ने गरिएको पाइन्छ । उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि छुट्टै उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

मानव अधिकार : संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको मूल्यमान्यता अनुसार संविधानले व्यवस्था गरेका मानव अधिकार सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना र कार्यान्वयन हुनुपर्छ । बालश्रममाथि कडा रोक लगाइनुपर्दछ । विभिन्न बहानामा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका कार्य बढेका छन् । मानव बेचबिखन, ओसार पसार तथा महिलालाई जबर्जस्ती वेश्यावृत्तिमा लगाउने कार्य रोक्नुपर्दछ । मानव बेचविखन सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था अपर्याप्त रहेकाले बदलिएको परिस्थितिअनुरूप त्यसमा परिमार्जन गरिनुपर्दछ । त्यस कार्यमा संलग्न दोषीलाई कडा सजायको व्यवस्था हुुनुपर्दछ ।

स्वतन्त्र प्रेस र सञ्चारकर्मीको विकास र हकहितको संरक्षण : विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको प्रत्याभूति सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । श्रमजीवी पत्रकारको संरक्षण तथा विकास गरिनुपर्दछ । पीत पत्रकारितामाथि कडा नियन्त्रण कायम गरिनुपर्दछ ।

ग्रामीण विकास : नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको मुलुक हो । झन्डै ७९ प्रतिशतभन्दा बढी जनता गाउँमा बसोबास गर्दछन् । गाउँ रोग, अशिक्षा, बेरोजगारी पछौटेपनको केन्द्र बनेको छ । गाउँको विकासप्रति अत्यन्त उपेक्षाको नीति अपनाइन्छ । ग्रामीण विकासलाई मुख्य ध्यान दिनुपर्दछ । गाउँमा शिक्षा, संचार आदिको व्यवस्था बढाएर लैजानु पर्दछ । त्यसका लागि केन्द्रमा ग्रामीण विकास मन्त्रालय गठन गरिनुपर्दछ ।

एकीकृत बस्ती विकास : हिमाली, उच्च पहाडी र कतिपय पहाडी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा मानवबस्ती अत्यन्त पातलो र त्यो पनि छरिएर रहेको अवस्थामा छ । त्यहा“को बसोबासलाई सडक, स्कुल, बिद्युत्, खानेपानी पुर्‍याउन निकै जटिल र अत्यन्त खर्चिलो छ । छरिएर रहेका बस्तीलाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्ने हो भने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात उपलब्ध गराउन सजिलो र कम खर्चिलो हुने छ । त्यसका लागि एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ ।

दुर्गम पहाडी, हिमाली तथा पिछडिएको क्षेत्रको विकास : दुर्गम पहाडी तथा हिमाली भेगका जनतालाई बिद्युत्, यातायात, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षा लगायत बजार पूर्वाधारको उचित व्यवस्था गरी त्यो क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुपर्दछ । कर्णाली र सुदूर पश्चिमका विकट पिछडिएका क्षेत्रको विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।

पहाडबाट बसाइँसराइमा न्यूनीकरण : पहाडबाट विभिन्न कारण तराई वा ठुला सहरमा बसाइँ सराइमा तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको छ, जसको परिणाम पहाड मानवबस्तीविहीन हुने र त्यहाँको कृषियोग्य भूमि बन्जर भूमिमा परिणत हुने खतरा बढ्दै गएको छ । पहाडको विकासका लागि गरिएका सीमित प्रयास पनि व्यर्थ हुँदैछन् । त्यसैले पहाडबाट हुने बसाइँ सराइलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक योजना, नीति र कार्यक्रम निर्माण गरी लागु गरिनुपर्दछ ।

दुर्गम गाउँमा सुपथ मूल्यका पसल : दुर्गम तथा पिछडिएका गाउँमा सुपथ मूल्यका पसल खोलिनुपर्दछ ।

ऐतिहासिक र राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण र विकास : ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकास गरिने छ । त्यस क्षेत्रमा थप अध्ययन, अनुसन्धान गरिनुपर्दछ ।

कला, साहित्य र सङ्गीतको विकास : राष्ट्रिय सम्पदाको रूपमा रहेका जनपक्षीय कला, साहित्य र सङ्गीतको विकास गरिनुपर्दछ । जनपक्षीय तथा प्रगतिशील कलाकर्मीको व्यक्तित्व विकासका लागि ध्यान दिइनुपर्दछ ।

वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई पर्याप्त बजेटको व्यवस्था : वैज्ञानिक अनुसन्धानको सवालमा सरकारको नीति उपेक्षापूर्ण रहेको छ । त्यो कार्यका लागि सरकारको ध्यान आवश्यकता अनुसार पर्याप्त छैन । नयाँ नयाँ विषयमा वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

बौद्धिक पलायनमाथि रोक : देशभित्र तयार भएका विभिन्न विषयका विज्ञ–विशेषज्ञ विदेश गई त्यहीँ बसोबास गर्ने वा अध्ययनको सिलसिलामा विदेश गएका व्यक्तिहरू स्वदेश नफर्की विदेशमै बस्ने यहाँसम्म कि सरकारी छात्रवृत्तिमा विदेश पढ्न गएका पनि विदेशमै पलायन हुने प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यसलाई रोक्न आवश्यक नीति, योजना र कार्यक्रम लागु गरिनुपर्दछ । बुद्धिजीवी र विदेशमा अध्ययनको लागि जाने विद्यार्थीहरूमा देशभक्तिको भावनाको विकासमा विशेष प्रयत्न गरिनुपर्दछ र उनीहरूलाई शिक्षा प्राप्त गरेपछि देशमा फर्केर देशको विकासको लागि कामगर्ने चेतनाको विकासका लागि प्रयत्न गरिनुपर्दछ ।

लेखक तथा साहित्यकार : लेखक तथा साहित्यक स्रष्टाको उत्थान तथा प्रवद्र्धन गरी उनीहरूको जीवनयापनमा समेत गम्भीर ध्यान दिइनुपर्दछ । साहित्य, राजनीति, इतिहास, भूगोल, सामाजिक तथा मानवशास्त्र, विज्ञान, गणितलगायतका विभिन्न विषयमा अनुसन्धान, अध्ययन र शोधकार्यमा योगदान पुर्‍याई राष्ट्रिय हितमा समर्पित हुने सबै बौद्धिक, वैज्ञानिक तथा सर्जक र स्रष्टाको विकास, समृद्धि र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्दछ । लेखक, कलाकार आदि सबैका रचनाहरूको बिक्री र कपिराइट सुनिश्चित हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

खाद्यसुरक्षा : सबै नेपालीलाई खाद्यान्न उपलब्धताको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ । स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण र विदेशी आयातमाथि नियन्त्रण : स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गरिनुपर्दछ र तिनीहरूलाई विदेशी प्रतिस्पर्धाबाट बचाउन ठोस कदमहरू उठाइनुपर्दछ । विदेशी उत्पादनहरूको आयातमाथि गरिनुपर्दछ ।

जेलको अवस्थामा सुधार : जेलको अवस्थामा सुधार गरी त्यसको आधुनिकीकरण गरिनुपर्दछ । बन्दीहरूलाई उत्पादनमूलक कामहरूमा लगाइनुपर्दछ ।

न्यायालयको अवस्थामा सुधार : न्यायालयमा देखिएको बेथिति, भ्रष्टाचार तथा न्यायिक अराजकताको अन्त गरिनुपर्दछ । जनता न्यायबाट बञ्चित नहोउन् भन्नका लागि न्यायपालिका क्षेत्रमा न्यायिक सुधार गरिनुपर्दछ ।

सहकारी आन्दोलन : सहकारी आन्दोलनलाई सघन ढङ्गले कृषिसामग्री र उत्पादन क्षेत्रका साथै अन्य वस्तु र सेवाको सरल र सहज उत्पादन र वितरण, साना बचत सङ्कलन र ऋण परिचालनको महत्वपूर्ण आधार बनाइनुपर्दछ । त्यसका साथै सहकारी आन्दोलनमा देखिएका भ्रष्टाचार, जनताको रकम अपचलन गर्नेमाथि कडा कारबाही गरिनुपर्दछ ।

प्रवासी नेपालीहरूको मताधिकार : संसारका विभिन्न देशहरूमा अस्थायी रुपले वसोवास गरेका नेपाली नागरिकहरूलाई उनीहरूको बसोबास नै भएको देशबाट समानुपातिक तर्फ उम्मेदवार हुने र मतदान गर्ने समेत अधिकार हुनुपर्दछ ।

विदेशी ऋण : नेपाललाई विदेशी ऋणको दुष्चक्रबाट मुक्त गरिनुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था, विदेशीको योजना र सर्तबमोजिम ऋण अनुदान लिने परम्पराको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकता र हितअनुकूल आफ्‌नो योजना, सर्त र पहलमा बैदेशिक सहयोग लिइनुपर्दछ ।

समाप्त