काठमाडौं। स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा आयोजित सन् २०२६ को विश्व आर्थिक मञ्चमा ‘बोर्ड अफ पीस’ (शान्ति परिषद्) को घोषणाले विश्वव्यापी कूटनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ।
यसले अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व समाधानको केन्द्रलाई परम्परागत निकायहरूबाट हटाएर नयाँ र स्वतन्त्र रूपमा लगानी गरिने मोडेलतर्फ मोडिदिएको छ।
जनवरी २२, २०२६ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले १९ जना विश्व नेताहरूसँग मिलेर यस संस्थाको स्थापनापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यसमा अर्जेन्टिनाका जाभियर माइली र हङ्गेरीका भिक्टर ओर्बानका साथै साउदी अरब, इजिप्ट र इजरायल जस्ता क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्रहरूको सहभागिता रहेको थियो।
सुरुमा यो संस्था ‘नयाँ गाजा’ को पुनर्निर्माण परियोजनाका लागि मात्र परिकल्पना गरिएको भए तापनि अहिले यसको क्षेत्राधिकार विस्तार गरेर अन्य विश्वव्यापी अस्थिरतालाई पनि सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यस बोर्डको सञ्चालन ढाँचा केही भिन्न छ, जहाँ स्थायी सदस्य बन्नको लागि १ अर्ब डलर योगदान गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ भने लगानी नगर्ने सदस्यहरूले तीन वर्षको कार्यकालका लागि मात्र सेवा गर्न पाउनेछन्। यो वित्तीय ढाँचाले विश्वभर ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ।
