काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको बताउनुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले बजेटले निर्धारित गरेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न वित्तीय उपकरणहरुलाई परिचालन गर्नेगरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको बताउनुभयो । यस्तै मौद्रिक नीतिले मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशत भित्र कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ ।
गभर्नर अधिकारीले कोभिड १९ का कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने प्रयास मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको बताउनुभयो । कोभिड प्रभावित क्षेत्रमा ऋणको पुनरतालिकिकरण गर्ने राहत प्याकेजहरु मौद्रिक नीति मार्फत ल्याएको छ । कोरोनाको असर रहेसम्म बैंकहरुले ऋणीसँग कुनै जरिबाना लिन नपाउने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको अधिकारीले बताउनुभयो ।
मौद्रिक नीतिमार्फत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवास्थालाई कडाई गरेको छ । बैंकहरुले कुल कर्जाको १५ प्रतिशत लगानी कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने छ । यसअघि १० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्था थियो ।
फलफूलमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पु¥याउने गरी व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिचि, एभोकाडो लगायतका फलपूmल खेतीको लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
उर्जा आत्मनिर्भरता प्रवद्र्धन गर्न तथा नेपाल सरकारले पन्ध्रौं योजना अवधिमा राखेको ५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग पु¥याउन वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाईएको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो ।
विद्युत्आयोजना निर्माण गरी विद्युत्निर्यात गर्न शुरु गरेमा निर्यात शुरु गरेको ५ वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त परियोजनालाई आधार दरमा १ प्रतिशत विन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
कोभिड–१९ संकटबाट अति प्रभावित हवाइ उड्यन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेष्टुरेन्ट लगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम–व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालु पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनरकर्जा प्रवाहमा मौद्रिक नीति मार्फत प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म लघु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १ करोड रुपैयाँ भन्दा कम रकमका कर्जाहरु आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइएको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो ।
कोभिड–१९ प्रकोपको कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई मध्यनजर राख्दै उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशिलता विकासका लागि विद्यमान सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत ऋणीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा आएको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्नुका साथै लक्षित क्षेत्र र वर्गमा कर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैकले कम्तीमा ३०० वा न्यूनतम प्रति शाखा ५ मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाईएको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो ।
मैद्रिक नीतिले विकास बंैकले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, उर्जा र पर्यटन लगायत तोकिएका क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तसम्ममा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
घर जग्गा तथा रियल स्टेट क्षेत्रमा काठमाडौं उपत्यका भित्रको लागि ४० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा ५० प्रतिशत कायम कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थालाई यथावत् कायम गरेको छ ।
शेयर धितोराखी प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको लागि कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपात विद्यमान ६५ प्रतिशतबाट बढाई सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी ७० प्रतिशतसम्म प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत आएको छ ।
कोभिड–१९ बाट प्रभावित पेशा, उद्यम र व्यवसायको कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गरी आर्थिक क्रियाकलाप बढाउनका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने नीति मौद्रिक नीतिमा आएको छ ।
देशका दुर्गमस्थानसम्म कर्जा सुविधा सहज गर्ने उद्देश्यले पुनरकर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै पुनरकर्जाका लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिने कुल पुनरकर्जामध्ये २० प्रतिशतसम्म ग्राहक अनुसार मूल्याङ्कनका आधारमा प्रदान गर्ने, ७० प्रतिशतसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीमार्फत र १० प्रतिशतसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योग लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनरकर्जा, २ प्रतिशत ब्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जा र ३ प्रतिशत व्याजदरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनरकर्जा प्रदान गर्ने नीति मौद्रिक नीतिमा आएको छ ।
कोभिड–१९बाट प्रभावित पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जन लगायत सबै पेशा, उद्योग र व्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कर्जा भुक्तानीको अवधिको म्याथ थप र कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था मिलाएको छ ।
२०७७ असार महिनासम्म भुक्तानी अवधि भएका अल्पकालीन प्रकृतिका चालुपूँजी कर्जाहरुलाई २०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न समय थप गर्ने, कोभिड–१९ बाट कम प्रभावित भएको पेशा/व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ पुस मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । त्यस्तै मध्यम रुपमा प्रभावित क्षेत्रलाएै २०७७ असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ चैत मसान्त सम्म भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाएको छ । अति प्रभावित क्षेत्रको कर्जाको भुक्तानी भने २०७८ असार मसान्त सम्म गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
मौद्रिक नीतिले ठूला बैंकहरुको बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले बिग मर्जमा जाने बैंकहरुलाई सुविधा दिइने बताउनुभयो । मर्जरमा गए अनिवार्य नगद अनुपातमा शुन्य दशमालव ५ प्रतिशत छुट दिने र वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशतले छुट दिने बताउनुभयो । संस्थागत मुद्दती निक्षेप संकलन सीमामा १० प्रतिशत विन्दुले र व्यक्तिगत निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत विन्दुले थप गर्ने व्यवस्था भएको छ ।
यस्तै सञ्चालक समितिमा कुलिङ पिरियड लागु नहुने लगायतका सुविधा दिने व्यवस्था गरिने पनि गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो ।
कोभिड–१९ संक्रमणका कारण प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको साधन प्रवाह अभिवृद्धि गर्न कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात सिसिडी रेसियोको सीमा २०७८ असार मसान्तसम्मको लागि ८० प्रतिशतबाट बढाई ८५ प्रतिशत कायम गरिने व्यवस्था मिलाइएको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले कर्जामा लिने ब्यजादरको अधिकतम सीमा १५ प्रतिशत तोकिएको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो ।
