काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा कमजोर बनाउन रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथिको मुद्दा फिर्ता लिइएको बताउनुभएको छ ।

गत पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रविका सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिएपछि महासचिव भट्टले सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो ।

युगदर्शन मिडियालाई लिखित टिप्पणी पठाउँदै भट्टले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने श्रेणीअन्तर्गतको अपराध भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मुद्दा संशोधनको नाममा फिर्ता लिएको किटानी पनि उहाँको धारणा छ ।

त्यस्तै सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनुका पछाडि एकातिर सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दालाई कमजोर बनाउने र अर्कोतर्फ सांसद चयन गरेर रविलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला गराउने रहेको उहाँको धारणा छ ।

टिप्पणीमा पूर्व ओली सरकारले सहकारी ठगीसम्बन्धी मामिला जुन स्तरमा पुगेको भए पनि मिलापत्र गराउने गरी कानुन ल्याउन खाजेको सन्दर्भ उहाँले जोड्नुभयो ।

तुलसीपुर उच्च अदालतको फैसलालाई सर्वोच्चले सदर गरिसकेपछि पनि रविलाई रिहाइ गर्नुबाटै राजनीतिक षड्यन्त्रको गन्ध आएको धारणा पनि उहाँले राख्नुभएको छ ।

यस्तो छ, महासचिव भट्टको टिप्पणी :

“महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले यही २०८२ पुस ३० गते रवि लामिछानेमाथि लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कास्की, काठमाडौँ, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा चलिरहेका मुद्दा संशोधन गर्ने भन्ने शब्द प्रयोग गरे पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । उक्त मुद्दामा वादी नेपाल सरकार भएकाले नेपाल सरकारले प्रतिवादी रवि लामिछानेमाथि लगाइएको चारओटा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

सर्वप्रथम प्रचलित ऐनकानुनअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन नपाउने व्यवस्था छ । ऐनकानुनको बर्खिलाप उक्त मुद्दामा संशोधन भने पनि त्यो फिर्ता लिएको नै हो ।

महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले रविमाथि लगाएका मुद्दा फिर्ता लिन सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यो कुरामा सम्बन्धित जिल्ला अदालत सहमत हुने वा नहुने कुरा हेर्न बाँकी नै छ अर्थात् सरकारले मुद्दा फिर्ता वा संशोधन गर्न चाहेर मात्र हुन्न, अदालत पनि सहमत हुनुपर्ने हुन्छ ।

रवि लामिछानेसँग जोडिएका सङ्गठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिनुको पछाडि दुइटा उद्देश्य देखिन्छन् : पहिलो– सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दालाई कमजोर बनाएर मिलापत्रको प्रक्रियामा लैजान खोज्नु, द्वितीय– निर्वाचनमा विजयी भएमा यिनै आरोपका कारण पदबाट निलम्बन हुने खतरालाई टार्नु ।

केपी ओली सरकारको पालामा भएको सहकारीसम्बन्धी ऐनमा सहकारी ठगीको मुद्दा जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि मिलापत्र गर्न सक्ने गरी संशोधन गरिएको थियो । यही कानुनी छिद्र प्रयोग गेर तत्कालीन ओली सरकारले एमालेसँग सम्बन्धित सहकारी ठगलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको थियो । त्यही छिद्र प्रयोग गरेर रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीबाट जोगाएर उनको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले काम गरेको छ ।

रविको हकमा सहकारी रकम ठगीसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुरले रुपन्देही जिल्ला अदालतले धरौटी लिई तारेखमा छोड्ने आदेशलाई बदर र थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । उच्च अदालत तुलसीपुरको थुनामा पठाउने आदेशका विरुद्ध रविकी पत्नीले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटअन्तर्गत सर्वोच्च अदालत गएकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटलाई खारेज गरेर उच्च अदालतकै आदेश सदर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतसम्मले दोषी ठहर गरेको मान्छेले आफ्नो हिस्सामा पर्न आउने बिगो रकम तिरेका कारण थुनामुक्त गर्दा नै राजनीतक गन्ध आइरहेको थियो । अहिले आएर उनलाई दुइटा मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिने कुराले त्यो झन् स्पष्ट भएको छ ।”