काठमाडौँ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भारतको हस्तक्षेपका कारण नेपाल डुबानमा पर्ने गरेको बताउनुभएको छ । भारतको हस्तक्षेपका कारण वर्षांदेखि नेपालले क्षति बेहोर्दै आएको र त्यसलाई रोक्न नसक्दा नेपाल डुबानमा पर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गृहमन्त्री थापाले भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाएको बाँधरूपी सडकले नेपालको तराई क्षेत्रमा डुबान पर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘वर्षांदेखि क्षति हामीले बेहोरेका छौँ । यो बाह्य हस्तक्षेपको कारणले गर्दा हो । बाह्य हस्तक्षेप रोक्न नसक्दा पनि हामीलाई डुबायो । भारतले समानान्तर रूपमा बाँध बनाउँदा, बाँधरूपी बाटो बनाउँदा पनि हरेक वर्ष तराईमा डुबान हुने गरेको छ । यो एक ढङ्गले भारतीय पक्षले नेपालमा गरेको हस्तक्षेप नै हो । हामीले राजनीतिक रूपमा भन्दा त्यो हस्तक्षेप नै हो ।’
गृहमन्त्री थापाले भारत सरकारसँग पटक–पटक भएका सन्धिसम्झौता कार्यान्वयनमा नआउँदा समस्या आउने गरेको बताउनुभयो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेलासमेत सहमति बनेको र अध्ययन समितिसमेत गठन भए पनि त्यो कार्यान्वयनको चरणमा जान नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल हुँदै भारततर्फ जाने नदीलाई भारतले निकास नदिँदा समस्या भएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री थापाले भारतले आफ्नो रक्षाका लागि बाँध बनाए पनि नेपालको राष्ट्रिय हितमा धक्का लागेको बताउनुभयो । भारतले नेपालसँग गरेको सन्धिसम्झौता कार्यान्वयन गरी यसको निकास दिनुपर्ने पनि मन्त्री थापाले बताउनुभयो ।
यता, संसदीय समितिले सीमानजिक बनेका सडक, बाँध, तटबन्धलगायतका भौतिक संरचना तत्काल हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत सीमानजिकैका क्षेत्रमा निर्माण भएका सडक, बाँध, तटबन्धलगायतका भौतिक संरचनालाई तत्काल हटाउन पहल गर्न नेपाल सकरार गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
सीमानजिक बनेका संरचनाले नेपालतर्फ डुबान परेकाले त्यस्ता संरचनालाई तत्काल हटाउनुपर्ने समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले बताउनुभयो । समितिले भूबनोटको जाँच गरी उच्च जोखिममा रहेका बस्तीलाई अन्यत्र सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । यस्तै, डुबानमुक्त घरको नमुना तयार गरी एकीकृत बस्ती बसाल्न आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको सभापति श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
बाढीपहिरो र डुबानबाट प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी स्थायी समाधानका लागि कार्ययोजना वा गुरुयोजना तयार गर्नसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले बाढीपहिरो र डुबानबाट पर्न सक्ने असरलाई तत्काल व्यवस्थित गर्न स्थानीयतहमा श्रोतसाधनसहितको बिपत् व्यवस्थापन कार्यालयको स्थापना गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । बाढीपहिरो र डुबानबाट बेपत्ता भएकाको तत्काल खोजी उद्धार गर्ने र बाढीबाट प्रभावित सम्पूर्ण पीडितलाई विभिन्न तहको समन्वयद्वारा एकद्वार प्रणाली मार्फत् राहत उपलब्ध गराउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।
समितिले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा तथा सरसफाइ, सर्पदंश तथा अन्य औषधोपचारको आवश्यक व्यवस्था गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । बिपत्को समयमा हुन सक्ने सम्भावित चोरीडकैती, बलात्कार र महिलामाथि हुन सक्ने हिंसाका घटनाप्रति सजग रही भरपर्दाे सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनसमेत गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै, नेपालमा बन्दै गरेका लोकमार्गको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी राजमार्ग जोडने सडक, पानीधारालाई समानान्तर बनाउने, रेलमार्ग तथा सडकमा निश्चित दुरीमा पानीको निकासका लागि साइफन कल्भर्ट र सडक किनारमा नाला अनिवार्य बनाउने व्यवस्था गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।
