काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले एकातिर नेकपा (एमाले) को फासिष्ट नीति र अर्कोतर्फ जेनजी विध्वंसका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने सम्झौता—यी दुवै कारणले देश अराजकतातर्फ जाने धारणा व्यक्त गरेको छ ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको हस्ताक्षरमा २०८२ पुस ७ गते अबेर राति प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै मसालले सो धारणा व्यक्त गरेको हो ।

जेनजीको नाममा गरिएको विध्वंसका लागि आफू दोषी नरहेको दाबी गर्नु तर त्यसको पक्षमा प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसक्नु र छानबिन समितिसामु बयानका लागि नजाने एमाले अध्यक्ष ओलीको नीतिलाई वक्तव्यमा फासिष्ट बताउँदै विरोध गरिएको छ ।

त्यस्तै, जेनजीको नाममा भएका विध्वंसका लागि दोषीलाई कारबाही नगर्ने जेनजी–सरकार सम्झौताको पनि वक्तव्यमा विरोध गरिएको छ । त्यस सन्दर्भमा वक्तव्यमा जेनजीतिरै प्रश्न सोधिएको छ : जेनजी विध्वंससित सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिनुका पछाडि स्वयम् जेनजीको हात छ वा त्यसका पछाडि अरू कुनै शक्तिको हात छ ?

वक्तव्यमा जेनजीको नाममा भएको विध्वंसको निष्पक्ष छानबिन भएर कारबाही हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै त्यसरी मात्रै देशमा अराजकताको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सकिने बताइएको छ ।

त्यस्तै वक्तव्यमा सरकार र जेनजीको माझमा भएका सम्झौताका विभिन्न विषयमा पार्टीको धारणासमेत सार्वजनिक गरिएको छ ।

यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :

“१. जेनजी आन्दोलनसित सम्बन्धित भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे बेग्लाबेग्लै प्रकारले विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । भदौ २३ गतेको घटनामा शान्तिपूर्ण प्रकारले आन्दोलन गरिरहेका कलिला विद्यार्थीमाथि सरकारले भीषण दमन वा नरसंहार गरेको छ । त्यसका लागि जो जिम्मेवार भए पनि त्यसबारे निष्पक्ष र न्यायोचित छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले बारम्बार जोड दिँदै आएको छ । त्यही प्रकारले भदौ २४ गते भएको तोडफोड आगलागी वा ध्वंसात्मक कार्यका लागि जिम्मेवार व्यक्तिमाथि निष्पक्ष र न्यायोचित छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो मत रहेको छ तर उक्त दुवै प्रकारका घटनासम्बन्धी कारबाहीमा ती दुवै पक्षले आलटाल गर्न गरिरहेका प्रयत्नप्रति हाम्रो पार्टीको ध्यान आकर्षित भएको छ ।

२. भदौ २३ गते जेनजी युवामाथि भएको दमन र हत्याका लागि सरकार नै जिम्मेवार हुने कुरा प्रस्ट छ । ओलीले त्यसका लागि उनी वा उनको सरकार जिम्मेवार नभएको र अन्य पक्षद्वारा त्यो गोलीकाण्डको कारबाही भएको दाबी गरिरहेका छन् । यदि उनको त्यो दाबीमा सत्यता भए उनले त्यससम्बन्धी तथ्य सार्वजनिक गरेर त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्दछ तर उनले जाँचबुझ आयोगका अगाडि बयान दिन जाने कुराको नै कडा प्रतिवाद गरिरहेका छन् । पहिले उनले भोलेन्टियर फोर्स गठन गरेर ओलीलाई बयानका लागि पक्रेर लगिएमा एक लाख युवकले सिंहदरबार घेर्ने वा त्यहाँ पस्ने धम्की दिन लगाए । अहिले पनि उनले बारम्बार कुनै पनि बयान दिन जाने कुराको विरोध गरिरहेका छन् । ओलीको त्यस प्रकारको कार्यप्रणालीलाई कुनै पनि अवस्थामा न्यायोचित भन्न सकिन्न । त्यस प्रकारको कार्यप्रणाली उनको अधिनायकवादी चरित्रअनुरूप छ र त्यो निश्चित रूपले फासिस्ट तरिका हो । उनको त्यस प्रकारको कार्यशैली तथा उनले गठन गरेको भोलेन्टियर फोर्सको गठनमाथि विचार गर्दा आगामी दिनमा मुख्यत: चुनावको बेलामा पनि उनले मुठभेड वा फासिस्ट तरिका अपनाउने बढी सम्भावना देखिन्छ ।

३. सुशीला कार्कीको सरकारले भदौ २४ गतेको आगलागी वा ध्वंसात्मक कार्यका लागि जिम्मेवार व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिनेतर्फ नै बढी जोड दिने गरेको पाइन्छ । पहिले गृहमन्त्रीद्वारा त्यो दिनको घटनाका लागि गिरफ्तार भएका व्यक्तिलाई जेलमुक्त गर्ने काम गरियो, पछि प्रहरीले त्यसबारे केही कारबाही गरेर कैयौँ मानिसलाई गिरफ्तार गर्ने काम गरियो । सरकार र जेनजीका बिचमा भएको दश बुँदे सहमतिमा भदौ २४ गतेको ध्वंसात्मक कार्यका लागि मुद्दा नचलाउने वा मुद्दा चलाइएको भए फिर्ता लिने जुन कार्यादेश थपिएको छ, त्यसलाई हाम्रो पार्टीले अत्यन्त आपत्तिजनक मान्दछ र त्यसको कडा विरोध गर्दछ । हाम्रो यो अवधारणा रहेको छ, २४ गतेका ध्वंसात्मक कार्य जेनजीका नीतिअन्तर्गत थिएनन् र ती कार्य उनीहरूले गरेका पनि थिएनन् । त्यस प्रकारका कार्य जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ गरेका गलत तत्त्वद्वारा नै गरिएका थिए । त्यो अवस्थामा त्यस प्रकारका गलत तत्त्वमाथि कारबाहीको लागि जेनजीलाई कुनै आपत्ति हुनुपर्ने कारण देखिन्न र उनीहरू त्यस प्रकारका कार्यमा संलग्न नभएको कारणले उनीहरूले पनि त्यस प्रकारका कार्यका लागि दोषी व्यक्तिमाथि कारबाहीको लागि जोड दिनुपर्ने हो । त्यसको विपरीत सरकार र जेनजीका बिचमा भएको सम्झौतामा त्यस प्रकारका अपराधजन्य कार्यमा संलग्न र दोषी व्यक्तिमाथि मुद्दा नचलाउने वा चलाइएको भए फिर्ता लिने प्रकारको नियम बनाइन्छ भने त्यो गम्भीर रूपले आपत्तिजनक भएको कुरा प्रस्ट छ । अब यो कुरा प्रस्ट गर्नु जेनजीको दायित्व हुन जान्छ, त्यस प्रकारको कार्र्यादेश थप्नुका पछाडि स्वयम् उनीहरू नै जिम्मेवार छन् वा उनीहरूको नाममा जेनजीको नेतृत्व गरेको दाबी गर्ने तत्त्व जिम्मेवार छन् ?

४. एकातिर ओलीको नेतृत्वमा एमालेले अपनाएको फासिस्ट प्रकारको कार्यविधि र अर्कातिर जेनजी वा उनीहरूको नाममा २४ गतेका ध्वंसात्मक कार्यका लागि जिम्मेवार व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने—ती दुवै प्रकारका कार्यविधि एकअर्काबाट बेग्लैजस्ता देखिए पनि ती दुवै प्रकारका कार्यविधिले देशलाई दण्डहीनता र अराजकताको अवस्थामा धकेल्ने गम्भीर आशङ्का उत्पन्न भएको छ । न्यायोचित कुरा त यो हो, भदौ २३ गतेको जेनजी युवामाथिको दमन र २४ गतेका सबै तोडफोड, आगलागी वा ध्वंसात्मक कार्यका लागि जिम्मेवार व्यक्तिलाई छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्दछ । त्यसरी नै देशमा शान्ति, सुव्यवस्था वा सुशासनको अनुभूति हुन सक्नेछ ।

५. सरकार र जेनजीका बिचमा भएको सम्झौतामा संविधान संशोधनको कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । आज देशमा राजावादी, मधेसवादी, जातिवादी वा कतिपय अधिनायकवादी तत्त्वले पनि संविधानमा संशोधन मात्र होइन, संविधानलाई पूरै खारेज गरेर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग पनि गरिरहेका छन् । संविधानमा कतिपय संशोधन गर्नुपर्ने, जस्तै कि सङ्घीयतालाई खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हामीले पनि जोड दिन्छौँ तर कतिपय पक्षले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई खारेज गरेर राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापनाका लागि पनि संविधानमा संशोधन गर्न वा पुनर्लेखन गर्नका लागि आवाज उठाइरहेका छन् । कतिपय पक्षले देशको राष्ट्रियता र अखण्डतामा आँच पुर्‍याउन वा देशमा जातीय राज्यस्थापनाका लागि पनि संविधानमा संशोधन वा पुनर्लेखनको कुरा उठाइरहेका छन् । कतिपय पक्षले जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको चुनावको व्यवस्था हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । हाम्रो पार्टीले प्रतिगामी वा राष्ट्रविरोधी दिशाबाट संविधानमा संशोधन गर्ने, त्यसलाई खारेज गर्ने जस्ता कुराको कडा शब्दमा विरोध गर्दछ । हाम्रो यो पनि स्पष्ट र दृढ मत छ, नेपालजस्तो प्रजातान्त्रिक अभ्यास कम भएको देशमा प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थाले देशलाई अधिनायकवादतिर नै लैजानेछ । त्यसकारण त्यस प्रकारको जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रणाली हाम्रो देशका लागि उपयुक्त छैन भन्ने हाम्रो दृढ मत छ । संसद्द्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली पनि पूरै प्रजातान्त्रिक व्यवस्था होइन तैपनि प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रणालीको तुलनामा संसद्द्वारा निर्वाचित वा संसद्प्रति जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीय प्रणालीद्वारा सरकारमाथि बढी नियन्त्रण राख्नु सम्भव हुनेछ र त्यसकारण तुलनात्मक रूपले त्यो बढी प्रजातान्त्रिक हुन्छ ।”