नेपालको भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनलाई लिएर राजनीतिक दलका नेताहरूले विभिन्न टिप्पणी गरिरहेका बेला, अमेरिकामा रहेको खोजमूलक समाचार संस्था द ग्रे जोनले नेपालको जेनजी आन्दोलनमा अमेरिकाले लगानी गरेको दाबी गरेको छ ।

अमेरिकी सरकारबाट लिक भएका फाइल अध्ययन गरेर सो संस्थाले नेपालको जेनजी आन्दोलनको विषयमा रोचक खुलासा गरेको दाबी गरेको छ । हिंसात्मक आन्दोलन भएर सत्ता परिवर्तन हुनुअघि अमेरिकी सरकारले नेपालका युवा समूहलाई गोप्य रूपमा लगानी गरेको अध्ययनमा दाबी गरिएको छ ।

अमेरिकी सरकारको नेसनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी (एनइडी) ले सेप्टेम्बर २०२५ मा नेपाल सरकारलाई अपदस्थ गर्ने हिंसात्मक कू हुनुअघि दर्जनौँ नेपाली युवालाई विरोध प्रदर्शन र आन्दोलन सङ्गठित गर्ने रणनीति र सिप सिकाउन लाखौँ डलर खर्च गरेको लिक भएका कागजातले देखाएको दाबी गरिएको छ ।

कागजातले एनइडीको एउटा महाशाखा, इन्टरनेसनल रिपब्लिकन इन्स्टिट्युट (आइआरआई) द्वारा आयोजित एक गोप्य अभियानको खुलासा भएको भनिएको छ । यसले युवा राजनीतिक कार्यकर्ताको यस्तो नेटवर्क विकास गर्न खोजेको थियो, जुन स्पष्ट रूपमा अमेरिकी हितलाई समर्थन गर्न एक महत्त्वपूर्ण शक्ति बन्न डिजाइन गरिएको दाबी गरिएको छ ।

आइआरआईको कार्यक्रमले जोसिला युवा र राजनीतिक नेताहरूलाई जोड्छ र पैरवी अभियान तथा विरोध प्रदर्शन कसरी सुरु गर्ने भन्नेबारे विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान गर्दछ भनी लिक भएका कागजातले नोट गरेका छन् ।

एनइडीको छातामुनि आयोजना गरिने प्रदर्शनहरू इन्स्टिट्युट र यसका स्थानीय सहयोगीद्वारा छनोट गरिएका मुद्दासँग सम्बन्धित हुनेछन्, जसले गर्दा नेपालको लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित अमेरिकी चासो समाधान हुने सुनिश्चितता हुनेछ । आइआरआईको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
द ग्रे जोनले रिपोर्ट गरेझैँ बङ्गलादेशमा अगस्ट २०२४ मा भएको कूमा पनि आइआरआईको यस्तै प्रयासले मदत गरेको थियो । सरकारले दर्ता गर्नुपर्ने स्थानीय नियम पालना नगरेको भन्दै फेसबुक, युट्युब, ट्विटर र एक्सलगायतका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा प्रतिबन्ध लगाएपछि सेप्टेम्बर २०२५ मा नेपाल जेनजी विरोध प्रदर्शनले हल्लिएको थियो । त्यस क्रममा भएको हिंसामा प्रहरी अधिकृतसहित कम्तीमा ७६ जनाको मृत्यु भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भए ।

रिपोर्टमा भनिएको छ– त्यसको केही दिनपछि डिस्कोर्ड नामक सामाजिक सञ्जाल खाताबाट १० हजारभन्दा कम मत प्राप्त भएको एक अज्ञात सर्वेक्षणमार्फत चुनिएकी नेत्रीले ओलीको स्थान लिइन् । पश्चिमी सञ्चारमाध्यममा यस अशान्तिलाई निरङ्कुश सरकार विरुद्धको शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक विद्रोहको रूपमा चित्रण गरिएको थियो । रिपोर्टमा जेनजीको स्वत:स्फूर्त २३ गतेको आन्दोलन र २३ गते भएको दमनको प्रतिशोधमा २४ गते निस्किएको आन्दोलनलाई अर्धस्वचालित राइफलसहितका प्रदर्शनकारी सहरभरि उपद्रव मचाइरहेको दाबी गरिएको छ ।
लोकप्रिय एनिमे शृङ्खला वान पिसको जोली रोजर झन्डा प्रमुख रूपमा देखियो, जुन फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया र मेक्सिकोमा हालै भएका सरकार विरोधी जेनजी विद्रोहमा पनि देखिएको थियो । चीन वा अमेरिकासँगको निकटताका कारण ती प्रत्येक देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको खेलमा महत्त्वपूर्ण चेस पिस गोटी मानिन्छ। आइआरआईका लागि नेपालको विशेष महत्त्व रहेको लिकले देखाउँछन् ।

इन्स्टिट्युटले चीन र भारतको बिचमा नेपालको रणनीतिक भौगोलिक स्थितिको प्रशंसा गरेको थियो, जसले वासिङटनको इन्डोप्यासिफिक महत्त्वाकाङ्क्षा अर्थात् लचिलो सरकार र अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानमार्फत बेइजिङलाई घेर्ने योजनाका लागि यो देशलाई केन्द्रमा राख्छ ।
काठमाडौँका युवालाई नीतिगत हस्तक्षेपका लागि आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न र राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियालाई प्रभाव पार्न शिक्षित गर्ने आइआरआईका पहलले परियोजनाको जीवनकालभन्दा पर प्रभाव पार्ने पूर्व अनुमान गरिएको थियो । रिपोर्टमा भनिएको छ– पूर्वप्रशिक्षार्थीहरू सडकमा हङ्गामा मच्चाउन मात्र नभई राजनीतिक दल खोल्न र पदका लागि उम्मेदवारी दिन पनि तयार हुने अनुमान गरिएको थियो ।

आइआरआईले सन् २०२० को ग्रीष्मयाममा सरकारको कोभिड नीतिको प्रतिक्रियास्वरूप नेपालमा भएको इनफ इज इनफ विरोध प्रदर्शनबाट प्रेरणा लिएको लिक भएका फाइलले देखाउँछन् । इन्स्टिट्युटका लागि ती प्रदर्शनले युवाको नेपाली राजनीतिलाई आकार दिन र महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न तथा सरकारबाट माग पूरा गराउन सक्ने क्षमता प्रमाणित गरेका थिए ।

सेप्टेम्बर महिनामा काठमाडौँमा मच्चिएको अराजकता नेपालमा अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअनुकूल राजनीतिक नेतृत्व विकास गर्ने वासिङटनका प्रयासको उत्कर्ष हुन सक्ने कागजातले बलियो सुझाव दिनेसमेत दाबी गरिएको छ ।

सन् १९८३ मा स्थापना भएदेखि एनइडीले दशकौँसम्म सार्वभौम सरकार ढाल्ने प्रयासमा विश्वभरि यस्तै पहललाई गोप्य रूपमा लगानी गर्दै आएको छ । भारत हालै चीन र रुसतर्फ ढल्किँदै गएको सन्दर्भमा यो क्षेत्र आपसमा जोडिँदै जाँदा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रले निसन्देह भूराजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण देश नेपालमा आफूप्रति लचिलो सरकारको स्थापनालाई स्वागत गर्नेछ भनी कागजातमा उल्लेख गरिएकोसमेत दाबी गरिएको छ ।

नेपालमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आइआरआई परियोजनामध्ये युवा नेतृत्व पारदर्शी नीति नामक कार्यक्रम थियो । जुलाई २०२१ देखि जुन २०२२ सम्म त्यो कार्यक्रम ३ लाख ५० हजार डलरको प्रारम्भिक लागतमा सञ्चालन भएको थियो । कागजातका अनुसार आइआरआई परियोजनाले उदीयमान नेतालाई युवा सक्रियताका लागि गति निर्माण गर्न र नेपाली राजनीतिक निर्णयकर्तालाई दबाब दिन बढेको अवसर प्रदान गर्न खोजेको थियो । यस कार्यक्रमले ६० देखि ७० जना युवा नेपालीलाई फाइदा पुर्‍याउने अनुमान गरिएको थियो।

अगस्ट २०२१ मा स्थानीय युवा नागरिक शिक्षा परियोजनाका लागि ५ लाख डलर माग गर्दा आइआरआईले आन्तरिक अनुसन्धानलाई उद्धृत गर्दै ९० प्रतिशत नेपाली युवाहरू राजनीतिबाट विमुख भएको बताएको छ । युवाले देशको जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका कारण अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको दिगो र बलियो सङ्घीय राष्ट्रको विकासलाई समर्थन गर्ने भविष्यका नागरिक र राजनीतिक नेतालाई तालिम दिनु महत्त्वपूर्ण मानिएको थियो ।

आइआरआईले यस उद्देश्यलाई समर्थन गर्न आफ्नो नागरिक समाज र राजनीतिक सम्पर्कबाट फाइल उठाउन अद्वितीय रूपमा तयार भएको घमण्ड गर्‍यो । ती कोष अन्तत: वितरण गरियो कि गरिएन भन्ने अज्ञात छ । अर्को लिक भएको फाइलले कसरी आइआरआईले युवा सशक्तीकरण कार्यशालाका लागि प्रशिक्षण पुस्तिकाका विकास गर्‍यो भन्ने रूपरेखा प्रस्तुत गर्दछ । यी कार्यक्रम राजनीतिक रूपमा सम्बन्ध र असम्बन्ध दुवै प्रकारका देशभरिका युवा नेपालीलाई आकर्षित गर्न, उनीहरूको सकारात्मक परिवर्तन गर्ने क्षमतालाई सुदृढ गर्न र उनीहरूको नेतृत्व गुण विकास गर्न लक्षित थिए । कागजातमा व्याख्या गरिएअनुसार सहभागीलाई उनीहरूको सार्वजनिक भाषण, राजनीतिक सन्देश प्रवाह, स्रोत परिचालन, वकालत अभियान र विरोध व्यवस्थापन तथा प्रभावकारी शासनमा निखार ल्याउनका लागि मदत गर्नका लागि सत्र सञ्चालन गरिएका थिए ।

न्युयोर्क टाइम्सले सेप्टेम्बर १५ को सम्पादकीयमा स्वीकार गरेझैँ सबै क्षेत्रका नेपाली आफूले दशकौँसम्म लडेर ल्याएको प्रणालीलाई अस्वीकार गर्न तयार भए पनि उनीहरूसँग अब के हुन्छ भन्ने कुनै स्पष्ट बोध थिएन । यो शून्यताले नेपालको राजतन्त्र पुन:स्थापना गर्न खोज्ने शक्तिको पुनरुत्थानलाई ट्रिगर गरेको छ, जसलाई गणतन्त्रवादी शक्तिको दशकौँको राजनीतिक प्रतिरोधपछि सन् २००८ मा सत्ताबाट हटाइएको थियो । टाइम्सले उल्लेख गरेझैँ आगजनी गर्नेहरूले संसद्, पार्टी कार्यालय र मन्त्रीका घरसहित राज्यका लगभग हरेक अङ्गलाई निशाना बनाए यद्यपि सैन्य संस्थालाई केही गरिएन र नेपालका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको दरबारलाई पनि चलाइएन । यस्तै, ज्ञानेन्द्रले जेनजी विद्रोहको समर्थनमा विज्ञप्ति जारी गरेको समेत रिपोर्टमा दाबी गरिएको छ ।

(जेनजी आन्दोलनको डिजाइन र लगानी : द ग्रेजोनको अध्ययन, डिसेम्बर १४, २०२५ मा नेपाल टाइम्सद्वारा प्रसारित भिडियोबाट साभार)