काठमाडौँ । चार किसान सङ्गठनले कार्की सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा हदबन्दीभन्दा बढी जमिन गैरकृषि क्षेत्रलाई दिने प्रावधान ल्याएकोमा त्यसलाई प्रतिगामी कदम भन्दै विरोध गरेका छन् ।
२०८२ मङ्सिर १५ गते सोमबार संयुक्त प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै उनीहरूले विरोध गरेका हुन् ।
वक्तव्यमा उनीहरूले भूमिसम्बन्धी नवौँ संशोधनको रूपमा अध्यादेशले उर्वर जमिन घरघडेरीमा परिणत गर्ने तथा कृषिआयातलाई बढाउने धारणा व्यक्त गरिएको छ ।
त्यस्तै, अध्यादेशमार्फत किसानलाई जग्गाबाट वञ्चित गर्ने, परनिर्भरता बढाउने, बेरोजगारी बढाउने, कृषिमा पुँजीनिर्माणलाई रोक्नेजस्ता कामा भएको उनीहरूको ठहर छ ।
वक्तव्यमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी, क्रान्तिकारी किसान महासङ्घका अध्यक्ष सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घ (यूनियन) का इन्चार्ज भूवन फुँयाल र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद जैसीको हस्ताक्षर रहेको छ ।
यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“वर्तमान सुशीला कार्की सरकारले वास्तविक किसानको हकहित र राष्ट्रिय आवश्यकताका विपरीत भूमिसम्बन्धी अध्यादेश नवौँ संशोधन गरी किसानको जग्गा हडप्ने र भूमाफियालाई पोस्ने गलत नीति लिएकोप्रति हामी चार किसान सङ्गठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
खेतीपाती गर्ने उर्वर जमिन घरघडेरीमा परिणत गर्ने र कृषिआयातलाई बढावा दिने यस प्रकारको अध्यादेश कृषि र किसानमारा आध्यादेश भएकाले यसको हामी घोर विरोध गर्दछौँ । जमिनमा किसानको मात्र स्वामित्व र अधिकार हुने आधारभूत र स्वाभाविक कुरालाई बिल्कुलै बेवास्ता गर्दै यसरी कृषि र किसानका समस्या समाधान नगर्ने नीतिनियम बनाई किसानलाई जग्गाबाट वञ्चित र बेदखल गराई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा गैरकृषि क्षेत्रमा चलायमान गराउने नीतिले कृषिमा बढ्दो परनर्भिरता अझ बढाउने, युवा बेरोजगारीको अत्य गर्ने आधार रहेको कृषि क्षेत्रबाट थप युवा शक्ति विस्थापित हुने र औद्योगीकरणका लागि कृषि क्षेत्रबाट राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने मूलभूत समस्या पनि नसुल्झिने तथा वैदेशिक ऋण अझ बढ्ने कुरालाई ढाकछोप गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने नाउँमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा गैरकृषि क्षेत्रमा विक्रीवितरण गर्ने प्रतिगामी अध्यादेश खारेज गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।”
