बंगलादेशका पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएको छ । हसिना प्रधानमन्त्री रहेकै बेला सन् २०१० मा स्थापना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी ट्राइब्युनल (आई.सी.टी.) ले २०८२ मङ्सिर २ गते सो फैसला गरेको हो । करिब ४५० पृष्ठ लामो फैसला वाचन गर्दै त्यहाँका न्यायाधीशले हसिनासमेत माथि मानवतावाद विरूद्ध अपराध गरिएको उल्लेख गरेका छन् । गत वर्ष विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलन दमन गर्न घातक बलप्रयोग गरेको भन्दै अदालतले सो फैसला सुनाइएको सो फैसलाबाट देखिन्छ । उक्त आन्दोलनमा चौध सय प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको थियो । आन्दोलनको फलस्वरूप हसिना सरकार पलायन भएको थियो । उनी अहिले भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका छन् । उनको स्थानमा मोहम्मद युनुस प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

हसिना बंगलादेशका संस्थापक नेता बंगबन्धु शेख मुजिबुर रहमानकी छोरी हुन् । उनी नेतृत्वको पार्टी अवामी लिग सन् २००९ देखि १५ वर्षभन्दा लगातार सरकार र सत्ता सञ्चालन गर्दै आएको थियो । हसिना सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र भएको बंगलादेशमा सर्वाधिक समय शासन गर्ने व्यक्ति हुन् । उनले २० वर्षभन्दा बढी समय बंगलादेशको सत्ताको नेतृत्व गरेकी थिइन् । सन् १९९६ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेकी हसिना त्यसपछिको निर्वाचनमा बेगम खालेदा जियासँग सन् २००१ मा पराजित भइन् । आफ्‌नो पाँचौं कार्यकालको पहिलो वर्षमै उनी सत्ताच्यूत भएपछि हसिना भारत पलायन् भइन् । राष्ट्रिय स्वाधीनता आन्दोलनसित सम्बन्धित परिवारलाई दिइने सहुलियतको विषय हसिनाको पछिल्लो कार्यकालमा विवादित बनेको थियो । मुख्यतः आरक्षणको आक्रोशमा गत वर्ष स्वतःस्फूर्त रूपमा विद्यार्थी आन्दोलन उग्र भएको थियो । उक्त आन्दोलनमा विदेशी घुसपैठ र इन्ट्रेस्ट भएको सार्वजनिक भइसकेको छ ।

आरक्षणको विरोध विश्वको सामान्य विषय हो । मुख्यतः बेरोजगारीका कारणले आरक्षणको विरोध हुने गरेको छ । कुनै खास अवधिभित्र बेरोजगारीको समस्यालाई पूर्णतः समाप्त गर्ने गरी सामाजिक रूपमा अवसर प्राप्त नगरेका समुदायका लागि आरक्षण दिइने गरिन्छ। यस अर्थमा आरक्षण आवधिक प्रकृतिको हुने गर्दछ तर बेरोजगारीको अन्त विश्वभरिकै पुँजीवादी–साम्राज्यवादी राज्यसत्ताले गर्न सकेका छैनन् । फलस्वरूप आरक्षण दीर्घकालसम्म यथावत् रहने गरेको छ । यसको विरोधस्वरूप बंगलादेशमा पछिल्लो विद्यार्थी आन्दोलन उठेको थियो । यस्तो आन्दोलन भारतमा पनि चल्ने गरेको छ र नेपालमा समेत यसको विरोध बेलाबेलामा देखा पर्ने गरेको छ । विडम्बनाको विषय छ, रोजगारी सिर्जना गरेर बेरोजगारी अन्त गर्ने काम समाजवादी व्यवस्थाबाहेक अरूले अहिलेसम्म गर्न सकेका छैनन्, बंगलादेशको युनुस सरकारले पनि गर्न सकेको छैन ।

हसिनालाई मृत्युदण्ड सुनाइएको छ । मृत्युदण्ड धार्मिक कट्टरपन्थी सिद्धान्त नै हो। यो विभिन्न धार्मिक कानुनबाट प्रभावित छ । रगतको बदला रगत जस्ता धार्मिक मानसिकताबाट यस्तो सजायको उदय भएको छ । पछिल्लो समयमा अपराध गर्नेलाई सुधार गर्न तथा उसलाई पश्चात्ताप गर्न दिनुपर्ने मागसँगै मृत्युदण्ड र देशनिकालाजस्ता कानुन विश्वबाट हट्दै गएका छन् । फेरि पनि भारत, पाकिस्तान, चीन, बङ्गलादेशसहित विश्वका कैयौं देशमा मृत्युदण्डको सजाय यथावत् छ । वास्तवमा मृत्युदण्ड हत्याको बदला हत्या नै हो। यस्तो कानुनबाट अपराध गर्ने व्यक्ति सुध्रिन र गल्तीप्रति पश्चात्ताप गर्न पाउन्न । त्यस्तै देशनिकाला पनि स्वाभाविक सजाय होइन किनकि अर्को देशले यस्ता व्यक्तिलाई आफ्‌नो देशमा प्रवेश नदिँदाबित्तिकै यो फैसला कार्यान्वयन हुन पाउन्न ।

विद्यार्थी आन्दोलनमाथिको दमनका लागि हसिनालाई सजाय हुनुपर्दछ भन्ने प्रष्टै छ । यस्तो सजाय मृत्युदण्ड हुनु बंगलादेशको कानुनसम्मत फैसला हो। त्यसका बाबजुद सैद्धान्तिक रूपमा मृत्युदण्ड अनुचित सजाय हो। यसको बारेमा ढिलो वा चाँडो बंगलादेशका जनताले पनि विचार गर्नेछन् भन्ने आशा गरौँ ।