काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले अंगीकृत र जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान खारेज गर्न आग्रह गरेको छ ।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि नागरिकता दिने प्रावधान राखेपनि अंगीकृत वा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई समेत बंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान समेटिएको भन्दै राजमोले आपत्ति जनाएको हो ।
राजमो उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता दुर्गा पौडेलले शनिबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी बाबु र आमा दुवै नेपाली वंशजको नागरिक भएमा मात्रै तिनीहरुको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ । खुकुलो नागरिकता नीतिले ठुलो संख्यामा भारतीयले नेपालको नागरिकता पाउने उल्लेख गर्दै राजमोले राष्ट्रियता र देशको सार्वभौकिता रक्षाका लागि नागरिकता नीतिलाई कडाई गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
यस्तो छ, वक्तव्यको पूर्ण पाठः
‘१) विगत ३० वर्षदेखि देशमा नागरिकतालाई राजनीतिको खजाना बनाइएको छ । अहिले फेरि पनि नागरिकतामा कैयौं राष्ट्रघाती प्रावधानहरु सामेल गर्न खोजिएको प्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । २०६४ सालमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिएको कारण ठूलो संख्यामा विदेशीले नागरिकता लिएका थिए । तिनीहरुका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान गलत छ र हामीले त्यसको विरोध गर्दछौं ।
२) संसदको राज्य व्यवस्था समितिले विदेशबाट विहे गरेर आउने महिलालाई ७ वर्षपछि नागरिकता दिने जुन प्रावधान पारित गरेको छ, राष्ट्रिय जनमोर्चाको सुरुदेखिको त्यही अडान थियो । त्यो प्रावधान सकारात्मक छ र हामीले समर्थन गर्दछौं । तर अंगीकृत र जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधानप्रति हाम्रो पार्टीले विरोध गर्दछ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले बाबु र आमा दुवै नेपाली वंशजको नागरिक भएमा मात्रै तिनीहरुको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ ।
३) कांग्रेस र मधेसवादी पार्टीले विदेशी महिलालाई नेपालीसँग विहे गरेपछि तत्काल दिनुपर्ने साथै विदेशी ज्वाइँलाई पनि नागरिकता दिनुपर्ने माग अगाडि सारेका छन् । त्यसरी नागरिकता दिनु भनेको प्रकारान्तरले ठूलो संख्याका भारतीयहरुलाई नै नागरिकता दिने योजना हो । केही वर्षपहिले सम्म यो माग उठ्ने गरेको थिएन । अब नयाँ प्रकारले विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिने प्रावधानको माग हुन थालेको छ । लामो कालखण्डदेखि विभिन्न बहानामा देशको राजीतिमा नागरिकताको माग उठ्नु भनेको देशलाई फिजीकरण गर्ने योजना हो । सर्वोच्च अदालतले पनि बारम्बार विदेशीलाई बाँडिएका नागरिकता छानविन गरी खारेज गर्न आदेश दिएको छ । तर सरकारले कुनै आदेशहरु पनि कार्यान्वयन गरेको छैन । सर्वोच्च अदालतका आदेशहरु कार्यान्वयन नगरिनु आपत्तिजनक विषय हो ।
४) सरकारले संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । सभामुख र प्रमुख प्रतीपक्षी दलसँग कुनै छलफलसमेत नगरी संसद अधिवेशन अन्त्य गरिनु अधिनायकवादी कार्यशैली हो । संसदमा नागरिकता विधेयकलगायत अन्य धेरै विधेयकहरुमाथि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदाहुँदै एकाएक स्थगित गरिनुले सरकार अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्ने योजनाबाट अगाडि बढेको आशंका उत्पन्न भएको छ । सरकारका सबै प्रकारका अधिनायकवादी कार्यशैलीको विरोध गर्ने हाम्रो पार्टीको नीति हुनेछ ।’
