काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि प्रस्ताव गरेको रु १६ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख २६ हजारको बजेट पारित भएको छ । आज यहाँ बसेको कामपाको ७ औँ नगरसभाको तेश्रो बैठकबाट सो बजेट पारित भएको हो । यही असार १० गते बसेको नगरसभाको दोश्रो बैठकमा कामपाका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले आर्थिक विधेयक र प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले विनियोजन विधेयक प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।

‘करको दर नबढाउनु भनेको करमा दिइएको छुट नै हो’, विधेयकका व्यवस्थाका बारेमा सभालाई जानकारी दिँदै सभाका अध्यक्ष एवं महानगरका प्रमुख शाक्यले भन्नुभयो, ‘करदाताहरुबाट आव २०७६/०७७ मा असुल हुनुपर्ने तर बाँकी सबै प्रकारका कर बक्यौता जरिवानामा छुट दिइएको छ ।’ कोभिड–१९ का कारण व्यवसायीमा परेको प्रभावलाई सामान्य बनाउन यस्तो छुट दिइएको हो भने पहिलेका वर्षहरुमा असोज मसान्तसम्म दिइने गरेको सम्पत्ति करको छुटलाई यस वर्ष पुस मसान्तसम्म दिइने भएको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीमा लकडाउनले पारेको असर कम गराउन महानगरले आफ्नै नाममा भएका र लिज वा भाडामा लिएका दुवै प्रकारका होटल, रिसोर्टको सम्पत्ति करमा ७५ प्रतिशत छुट दिने भएको छ । यसरी छुट पाउने करदाताले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्मको घरजग्गा कर/सम्पत्ति कर चुक्ता गरिसकेको हुनुपर्नेछ । विसं २०७७ पुस मसान्तभित्र सम्पति कर बुझाएमा अरूलाई दिइने जस्तै १० प्रतिशत थप छुट हुँदा यस क्षेत्रका व्यवसायीले सम्पत्ति करमा ८५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । व्यवसायतर्फ होटल, पर्यटन र मनोरञ्जन क्षेत्रका लागि ५० प्रतिशत र अन्य व्यवसायमा २० प्रतिशत छुट हुने बताइएको छ ।

बन्दाबन्दीका समयमा आफ्नो घरमा बहालमा बस्नेहरुलाई कम्तीमा एक महिनाको घर बहाल छुट दिएको स्वघोषणा गर्ने घरधनीलाई घरको बहालमा १० प्रतिशत छुट हुनेछ । बहाल छुट दिएको स्वघोषणा गरेर आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बुझाउनुपर्ने घर बहाल कर चुक्ता गर्ने करदातालाई १० प्रतिशत छुट हुनेछ । त्यस्तै २०७६/०७७ मा घर, जग्गा तथा सम्पत्ति भाडामा लगाएबापतको बहालमा छुट दिएका तर कर छुट सेवा नपाएका घरधनीलाई आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बहाल करमा १० प्रतिशत छुट दिएर कर समायोजन गरिनेछ ।

विधेयकको दफावार छलफलमा नगरसभाका सदस्यहरुले, सबै करदाताले महसुस गर्ने कर छुटको व्यवस्था, करको दायरा बढाउन राजश्व प्रशासनको सबलीकरण, सङ्घसंस्थाले उठाउने गरेको तर महानगरको दायरामा नआएका क्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने, पर्यटन क्षेत्रको पुनस्र्थापनाका कर छुटको व्यवस्था, रिक्सा ठेलामा कर लगाउनुको सट्टा सहरी सौन्दर्यता र यातायात आवागमनमा समस्या सृजना गर्ने यस्ता साधन हटाउनु पर्नेलगायतका सुझाव दिनुभएको थियो ।(रासस)